Election Commission Notice
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सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक पर नोटिस कैसे? सुप्रीम कोर्ट में बंगाल SIR मामले की सुनवाई पर कपिल सिब्बल
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए.
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क्या चुनाव आयोग बंगाल में समय पर कर पाएगा SIR? 33 लाख नोटिस लंबित, जानिए पूरा मामला
उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और नदिया जैसे बड़े जिलों में नोटिस डिलीवरी और सुनवाई दोनों में भारी अंतर है. आयोग ने इन खामियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त माइक्रो-ऑब्जर्वर तैनात किए हैं और सुनवाई केंद्रों की संख्या बढ़ाई है.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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West Bengal Voter List: बंगाल के 32 लाख वोटर्स को चुनाव आयोग का नोटिस! कहीं आपका नाम भी तो 'Unmapped' लिस्ट में नहीं?
अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में परिवार के साथ सही तरीके से लिंक (Map) नहीं था, तो अब आपको अपनी नागरिकता और वोटिंग अधिकार साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.
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UPI पेमेंट हर जगह, फिर 2000 तक कैश डोनेशन की इजाजत क्यों? चुनाव आयोग को SC का नोटिस
याचिकाकर्ता ने अपनी दलील के तौरान तर्क दिया कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल दिया है. जिसके बाद कैश कंट्रीब्यूशन की इजाज़त जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है.
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SIR से आधार कार्ड को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेज फर्जी बनाए जा सकते हैं. जस्टिस कांत ने कहा, चुनाव आयोग जानता है कि यदि कोई व्यक्ति नागरिक है तो उसे मतदान का अधिकार है, और अगर दस्तावेज धोखाधड़ी से हासिल किया गया है तो मतदाता बनने का कोई अधिकार नहीं है.
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मैं जवाब दूंगा, लेकिन यही तेजी दूसरे मामलों में भी दिखाएं... चुनाव आयोग के नोटिस पर NDTV से बोले पवन खेड़ा
पवन खेड़ा ने कहा कि मैं 2016 में उस क्षेत्र से शिफ्ट हो गया था. तब से 4-5 बार वोटर लिस्ट में संशोधन हो चुका है, लेकिन मेरा नाम नहीं हटाया गया. इससे साफ है कि मतदाता सूची संशोधन के दौरान बीएलओ किस तरह काम करते हैं.
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राहुल, तेजस्वी, चिदंबरम... सवाल एक- चुनाव निष्पक्ष क्यों नहीं? आयोग का जवाब भी जान लीजिए
राजद नेता तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पी. चिदंबरम, एच. नागेश ने निर्वाचन आयोग पर निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए हैं. इन सभी नेताओं के दावों पर निर्वाचन आयोग ने भी अपनी दलीलें दी हैं.
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चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, राज्यसभा में SIR पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा... उप सभापति हरिवंश
राज्यसभा में 15 विपक्षी दलों के सांसदों ने शुक्रवार को नियम 267 के तहत सदन की तय कार्यवाही रोककर बिहार में SIR के तहत इलेक्टोरल रोल्स में रिवीजन के मसले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था. हालांकि उपसभापति ने इन्हें खारिज कर दिया है.
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राहुल गांधी और अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि चुनाव आयोग ने थमा दिए नोटिस?
चुनाव आयोग (Election Commission) ने शनिवार को दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) के अध्यक्षों को नोटिस थमा दिए. आयोग ने यह नोटिस उनके स्टार प्रचारकों अमित शाह (Amit Shah) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की टिप्पणियों को लेकर जारी किए हैं. दोनों दलों से इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है. कथित तौर पर दोनों नेताओं की टिप्पणियों में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है.
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अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में परिवार के साथ सही तरीके से लिंक (Map) नहीं था, तो अब आपको अपनी नागरिकता और वोटिंग अधिकार साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.
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याचिकाकर्ता ने अपनी दलील के तौरान तर्क दिया कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल दिया है. जिसके बाद कैश कंट्रीब्यूशन की इजाज़त जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है.
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SIR से आधार कार्ड को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेज फर्जी बनाए जा सकते हैं. जस्टिस कांत ने कहा, चुनाव आयोग जानता है कि यदि कोई व्यक्ति नागरिक है तो उसे मतदान का अधिकार है, और अगर दस्तावेज धोखाधड़ी से हासिल किया गया है तो मतदाता बनने का कोई अधिकार नहीं है.
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मैं जवाब दूंगा, लेकिन यही तेजी दूसरे मामलों में भी दिखाएं... चुनाव आयोग के नोटिस पर NDTV से बोले पवन खेड़ा
पवन खेड़ा ने कहा कि मैं 2016 में उस क्षेत्र से शिफ्ट हो गया था. तब से 4-5 बार वोटर लिस्ट में संशोधन हो चुका है, लेकिन मेरा नाम नहीं हटाया गया. इससे साफ है कि मतदाता सूची संशोधन के दौरान बीएलओ किस तरह काम करते हैं.
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राहुल, तेजस्वी, चिदंबरम... सवाल एक- चुनाव निष्पक्ष क्यों नहीं? आयोग का जवाब भी जान लीजिए
राजद नेता तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पी. चिदंबरम, एच. नागेश ने निर्वाचन आयोग पर निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए हैं. इन सभी नेताओं के दावों पर निर्वाचन आयोग ने भी अपनी दलीलें दी हैं.
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चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, राज्यसभा में SIR पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा... उप सभापति हरिवंश
राज्यसभा में 15 विपक्षी दलों के सांसदों ने शुक्रवार को नियम 267 के तहत सदन की तय कार्यवाही रोककर बिहार में SIR के तहत इलेक्टोरल रोल्स में रिवीजन के मसले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था. हालांकि उपसभापति ने इन्हें खारिज कर दिया है.
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राहुल गांधी और अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि चुनाव आयोग ने थमा दिए नोटिस?
चुनाव आयोग (Election Commission) ने शनिवार को दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) के अध्यक्षों को नोटिस थमा दिए. आयोग ने यह नोटिस उनके स्टार प्रचारकों अमित शाह (Amit Shah) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की टिप्पणियों को लेकर जारी किए हैं. दोनों दलों से इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है. कथित तौर पर दोनों नेताओं की टिप्पणियों में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है.
