Election Commission Notice
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सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक पर नोटिस कैसे? सुप्रीम कोर्ट में बंगाल SIR मामले की सुनवाई पर कपिल सिब्बल
- Monday January 19, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए.
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क्या चुनाव आयोग बंगाल में समय पर कर पाएगा SIR? 33 लाख नोटिस लंबित, जानिए पूरा मामला
- Wednesday January 14, 2026
- Reported by: श्रेयशी डे, Edited by: Sachin Jha Shekhar
उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और नदिया जैसे बड़े जिलों में नोटिस डिलीवरी और सुनवाई दोनों में भारी अंतर है. आयोग ने इन खामियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त माइक्रो-ऑब्जर्वर तैनात किए हैं और सुनवाई केंद्रों की संख्या बढ़ाई है.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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West Bengal Voter List: बंगाल के 32 लाख वोटर्स को चुनाव आयोग का नोटिस! कहीं आपका नाम भी तो 'Unmapped' लिस्ट में नहीं?
- Tuesday December 23, 2025
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: पुलकित मित्तल
अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में परिवार के साथ सही तरीके से लिंक (Map) नहीं था, तो अब आपको अपनी नागरिकता और वोटिंग अधिकार साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.
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UPI पेमेंट हर जगह, फिर 2000 तक कैश डोनेशन की इजाजत क्यों? चुनाव आयोग को SC का नोटिस
- Monday November 24, 2025
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: श्वेता गुप्ता
याचिकाकर्ता ने अपनी दलील के तौरान तर्क दिया कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल दिया है. जिसके बाद कैश कंट्रीब्यूशन की इजाज़त जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है.
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SIR से आधार कार्ड को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
- Monday September 15, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: मेघा शर्मा
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेज फर्जी बनाए जा सकते हैं. जस्टिस कांत ने कहा, चुनाव आयोग जानता है कि यदि कोई व्यक्ति नागरिक है तो उसे मतदान का अधिकार है, और अगर दस्तावेज धोखाधड़ी से हासिल किया गया है तो मतदाता बनने का कोई अधिकार नहीं है.
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मैं जवाब दूंगा, लेकिन यही तेजी दूसरे मामलों में भी दिखाएं... चुनाव आयोग के नोटिस पर NDTV से बोले पवन खेड़ा
- Tuesday September 2, 2025
- Reported by: जैनेंद्र कुमार, Edited by: चंदन वत्स
पवन खेड़ा ने कहा कि मैं 2016 में उस क्षेत्र से शिफ्ट हो गया था. तब से 4-5 बार वोटर लिस्ट में संशोधन हो चुका है, लेकिन मेरा नाम नहीं हटाया गया. इससे साफ है कि मतदाता सूची संशोधन के दौरान बीएलओ किस तरह काम करते हैं.
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राहुल, तेजस्वी, चिदंबरम... सवाल एक- चुनाव निष्पक्ष क्यों नहीं? आयोग का जवाब भी जान लीजिए
- Sunday August 3, 2025
- Edited by: प्रभांशु रंजन
राजद नेता तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पी. चिदंबरम, एच. नागेश ने निर्वाचन आयोग पर निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए हैं. इन सभी नेताओं के दावों पर निर्वाचन आयोग ने भी अपनी दलीलें दी हैं.
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चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, राज्यसभा में SIR पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा... उप सभापति हरिवंश
- Friday August 1, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: अभिषेक पारीक
राज्यसभा में 15 विपक्षी दलों के सांसदों ने शुक्रवार को नियम 267 के तहत सदन की तय कार्यवाही रोककर बिहार में SIR के तहत इलेक्टोरल रोल्स में रिवीजन के मसले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था. हालांकि उपसभापति ने इन्हें खारिज कर दिया है.
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राहुल गांधी और अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि चुनाव आयोग ने थमा दिए नोटिस?
- Saturday November 16, 2024
- Reported by: सुनील प्रभु, Edited by: सूर्यकांत पाठक
चुनाव आयोग (Election Commission) ने शनिवार को दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) के अध्यक्षों को नोटिस थमा दिए. आयोग ने यह नोटिस उनके स्टार प्रचारकों अमित शाह (Amit Shah) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की टिप्पणियों को लेकर जारी किए हैं. दोनों दलों से इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है. कथित तौर पर दोनों नेताओं की टिप्पणियों में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है.
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NOTA को प्रत्याशी मानने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब
- Friday April 26, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: स्वेता गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका मे मांग की गई थी कि अगर किसी उम्मीदवार को नोटा (NOTA) से भी कम वोट मिलते है तो उसके किसी भी चुनाव लड़ने पर पांच साल तक की रोक लगाई जानी चाहिए.
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"राक्षस, जानवर, चोर..." कहकर फंसे चंद्रबाबू नायडू, अब चुनाव आयोग ने नोटिस भेज मांगा जवाब
- Friday April 5, 2024
- Reported by: ANI, Edited by: स्वेता गुप्ता
नोटिस में कहा गया है कि टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu ने येम्मिगनूर, मार्कापुरम और बापटला निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित अपने प्रचार अभियान रैलियों में सीएम रेड्डी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया.
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"राहुल गांधी एक फाइटर...": कांग्रेस नेता को चुनाव आयोग के नोटिस पर सुप्रिया सुले
- Friday November 24, 2023
- Reported by: ANI, Translated by: तिलकराज
विधानसभा चुनावों के मौजूदा दौर में राहुल गांधी को आयोग की ओर से पहली बार नोटिस जारी किया गया है. उन्हें 25 नवंबर की शाम छह बजे तक नोटिस का जवाब देना है.
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"मनगढ़ंत कहानी": पीएम मोदी की ओर से दान को लेकर प्रियंका गांधी के दावे पर भड़के मंदिर के पुजारी
- Friday October 27, 2023
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
राजस्थान के भीलवाड़ा (Bhilwara) के देवनारायण मंदिर के पुजारी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा मंदिर को किए गए दान को लेकर मनगढ़ंत कहानी बनाने का आरोप लगाया. प्रियंका के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मंदिर को दान में दिए गए एक लिफाफे में केवल 21 रुपये थे. पुजारी ने प्रियंका पर कहानी गढ़ने का आरोप लगाया और इस बारे में कोई भी बयान देने से इनकार किया.
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हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, पर अयोग्यता से जुड़े केस में आश्वस्त हैं झारखंड के सीएम
- Monday May 2, 2022
- Reported by: मनीष कुमार, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने कथित तौर पर लाभ के पद के केस में नोटिस भेजा है. उनसे जून 2021 में रांची में खनन लाइसेंस की कथित मंजूरी के मामले में जवाब मांगा गया है. trouble, Issue Notice in alleged
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सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक पर नोटिस कैसे? सुप्रीम कोर्ट में बंगाल SIR मामले की सुनवाई पर कपिल सिब्बल
- Monday January 19, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए.
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क्या चुनाव आयोग बंगाल में समय पर कर पाएगा SIR? 33 लाख नोटिस लंबित, जानिए पूरा मामला
- Wednesday January 14, 2026
- Reported by: श्रेयशी डे, Edited by: Sachin Jha Shekhar
उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और नदिया जैसे बड़े जिलों में नोटिस डिलीवरी और सुनवाई दोनों में भारी अंतर है. आयोग ने इन खामियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त माइक्रो-ऑब्जर्वर तैनात किए हैं और सुनवाई केंद्रों की संख्या बढ़ाई है.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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West Bengal Voter List: बंगाल के 32 लाख वोटर्स को चुनाव आयोग का नोटिस! कहीं आपका नाम भी तो 'Unmapped' लिस्ट में नहीं?
- Tuesday December 23, 2025
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: पुलकित मित्तल
अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में परिवार के साथ सही तरीके से लिंक (Map) नहीं था, तो अब आपको अपनी नागरिकता और वोटिंग अधिकार साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.
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UPI पेमेंट हर जगह, फिर 2000 तक कैश डोनेशन की इजाजत क्यों? चुनाव आयोग को SC का नोटिस
- Monday November 24, 2025
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: श्वेता गुप्ता
याचिकाकर्ता ने अपनी दलील के तौरान तर्क दिया कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल दिया है. जिसके बाद कैश कंट्रीब्यूशन की इजाज़त जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है.
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SIR से आधार कार्ड को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
- Monday September 15, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: मेघा शर्मा
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेज फर्जी बनाए जा सकते हैं. जस्टिस कांत ने कहा, चुनाव आयोग जानता है कि यदि कोई व्यक्ति नागरिक है तो उसे मतदान का अधिकार है, और अगर दस्तावेज धोखाधड़ी से हासिल किया गया है तो मतदाता बनने का कोई अधिकार नहीं है.
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मैं जवाब दूंगा, लेकिन यही तेजी दूसरे मामलों में भी दिखाएं... चुनाव आयोग के नोटिस पर NDTV से बोले पवन खेड़ा
- Tuesday September 2, 2025
- Reported by: जैनेंद्र कुमार, Edited by: चंदन वत्स
पवन खेड़ा ने कहा कि मैं 2016 में उस क्षेत्र से शिफ्ट हो गया था. तब से 4-5 बार वोटर लिस्ट में संशोधन हो चुका है, लेकिन मेरा नाम नहीं हटाया गया. इससे साफ है कि मतदाता सूची संशोधन के दौरान बीएलओ किस तरह काम करते हैं.
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राहुल, तेजस्वी, चिदंबरम... सवाल एक- चुनाव निष्पक्ष क्यों नहीं? आयोग का जवाब भी जान लीजिए
- Sunday August 3, 2025
- Edited by: प्रभांशु रंजन
राजद नेता तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पी. चिदंबरम, एच. नागेश ने निर्वाचन आयोग पर निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए हैं. इन सभी नेताओं के दावों पर निर्वाचन आयोग ने भी अपनी दलीलें दी हैं.
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चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, राज्यसभा में SIR पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा... उप सभापति हरिवंश
- Friday August 1, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: अभिषेक पारीक
राज्यसभा में 15 विपक्षी दलों के सांसदों ने शुक्रवार को नियम 267 के तहत सदन की तय कार्यवाही रोककर बिहार में SIR के तहत इलेक्टोरल रोल्स में रिवीजन के मसले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था. हालांकि उपसभापति ने इन्हें खारिज कर दिया है.
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राहुल गांधी और अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि चुनाव आयोग ने थमा दिए नोटिस?
- Saturday November 16, 2024
- Reported by: सुनील प्रभु, Edited by: सूर्यकांत पाठक
चुनाव आयोग (Election Commission) ने शनिवार को दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) के अध्यक्षों को नोटिस थमा दिए. आयोग ने यह नोटिस उनके स्टार प्रचारकों अमित शाह (Amit Shah) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की टिप्पणियों को लेकर जारी किए हैं. दोनों दलों से इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है. कथित तौर पर दोनों नेताओं की टिप्पणियों में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है.
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NOTA को प्रत्याशी मानने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब
- Friday April 26, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: स्वेता गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका मे मांग की गई थी कि अगर किसी उम्मीदवार को नोटा (NOTA) से भी कम वोट मिलते है तो उसके किसी भी चुनाव लड़ने पर पांच साल तक की रोक लगाई जानी चाहिए.
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"राक्षस, जानवर, चोर..." कहकर फंसे चंद्रबाबू नायडू, अब चुनाव आयोग ने नोटिस भेज मांगा जवाब
- Friday April 5, 2024
- Reported by: ANI, Edited by: स्वेता गुप्ता
नोटिस में कहा गया है कि टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu ने येम्मिगनूर, मार्कापुरम और बापटला निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित अपने प्रचार अभियान रैलियों में सीएम रेड्डी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया.
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"राहुल गांधी एक फाइटर...": कांग्रेस नेता को चुनाव आयोग के नोटिस पर सुप्रिया सुले
- Friday November 24, 2023
- Reported by: ANI, Translated by: तिलकराज
विधानसभा चुनावों के मौजूदा दौर में राहुल गांधी को आयोग की ओर से पहली बार नोटिस जारी किया गया है. उन्हें 25 नवंबर की शाम छह बजे तक नोटिस का जवाब देना है.
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"मनगढ़ंत कहानी": पीएम मोदी की ओर से दान को लेकर प्रियंका गांधी के दावे पर भड़के मंदिर के पुजारी
- Friday October 27, 2023
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
राजस्थान के भीलवाड़ा (Bhilwara) के देवनारायण मंदिर के पुजारी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा मंदिर को किए गए दान को लेकर मनगढ़ंत कहानी बनाने का आरोप लगाया. प्रियंका के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मंदिर को दान में दिए गए एक लिफाफे में केवल 21 रुपये थे. पुजारी ने प्रियंका पर कहानी गढ़ने का आरोप लगाया और इस बारे में कोई भी बयान देने से इनकार किया.
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हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, पर अयोग्यता से जुड़े केस में आश्वस्त हैं झारखंड के सीएम
- Monday May 2, 2022
- Reported by: मनीष कुमार, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने कथित तौर पर लाभ के पद के केस में नोटिस भेजा है. उनसे जून 2021 में रांची में खनन लाइसेंस की कथित मंजूरी के मामले में जवाब मांगा गया है. trouble, Issue Notice in alleged
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