Economic Relations

• 

  ट्रंप की टैरिफ लिस्ट से रूस गायब! क्या पुतिन को बचा रहे हैं ट्रंप? जानें क्यों दी गई राहत

  बीते दिनों ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine war) को खत्म नहीं करता, तो अमेरिका रूसी तेल पर भारी टैरिफ लगाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा, उसे अमेरिका के साथ व्यापार करने में दिक्कत होगी. लेकिन जब ट्रंप ने अपने टैरिफ की लिस्ट (Trump Tariff List) जारी की, तो उसमें रूस का नाम नहीं था.

• 

  भारत-अमेरिका व्यापार में रिकॉर्ड उछाल, जनवरी में निर्यात में 39% की जबरदस्त बढ़ोतरी

  अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. वित्त वर्ष 2023-24 में भारत-अमेरिका व्यापार 119.71 अरब डॉलर था, जिसमें भारत ने 77.51 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया था और 42.19 अरब डॉलर का इम्पोर्ट किया था.  

• 

  "भारत में अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड मिशन लेकर आएंगे": दावोस में NDTV से बोले इजरायल के मंत्री

  इजरायल (Israel) के इकानॉमी और इंडस्ट्री मिनिस्टर नीर बरकत (Nir Barkat) ने हमास (Hamas) की जगह ऐसे लोगों को लाने की बात कही है जो इजरायल को मान्यता देते हों और जो "शांति चाहने वाले" हों. दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (WEF) की बैठक में NDTV को दिए गए एक इंटरव्यू में बरकत ने कई मुद्दों पर बात की. इसमें इजरायल और भारत के करीबी संबंध, हाइफा पोर्ट में भारत का भारी निवेश, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे की संभावना और कैसे दोनों देशों के संबंध पीएम नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के बीच समीकरण से प्रेरित हैं. बरकत ने इस तथ्य पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद ने दोनों देशों को प्रभावित किया है.

• 

  श्रीलंका की खाली झोली को और कितना भरेगा भारत, चीन कितनी बड़ी है चुनौती

  श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके भारत की यात्रा पर हैं. राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद उनका यह पहला विदेश दौरा है. श्रीलंका भारी कर्ज संकट में फंसा हुआ है. ऐसे में दोनों देशों की क्या है एक दूसरे से उम्मीद.

• 

  मालदीव की खाली झोली को कितना भरेगा भारत, कितना बदले हैं राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सुर

  मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पांच दिन की यात्रा पर हैं. सोमवार को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. मुइज्जू को उम्मीद है कि इस यात्रा से उनकी बदहाल होती अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद मिलेगी.कर्ज से जूझ रहे मालदीव का इस यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं.

• 

  मिडल-ईस्ट को लेकर क्या है मोदी सरकार की तैयारी? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया 25 साल का प्लान

  इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं. इसको लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने NDTV से कहा कि,  देखिए, वहां तो कुछ बड़े प्रस्ताव हैं, जिस पर काम भी हो रहा है. लोग उसके बार में चर्चा भी कर रहे हैं. एक तो इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर. जब हमारे यहां जी-20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय यह तय हुआ था. यूरोप के 2-3 देशों ने हस्ताक्षर भी किए हैं... सऊदी अरब था... यूएई था.. हम थे.. यूएस भी एक किस्म से उसका भाग है. मैं उस पर इसलिए बल देता हूं कि अगर आप मुझे कहें कि अगले दस साल में कोई बड़ा आइडिया बताइए जो गेम चेंजिंग आइडिया हो.. ये मैं कहूंगा कि ये इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकानॉमिक कॉरिडोर. 

• 

  आईएनएस सुमेधा मोजाम्बिक पहुंचा, संयुक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र निगरानी में लेगा भाग

  अफ्रीका में जारी विस्तारित परिचालन तैनाती के तहत भारतीय नौसैनिक जहाज (INS) सुमेधा मापुतो पहुंच गया है और वह 23 से 25 नवंबर के बीच मोजाम्बिक नौसेना के साथ संयुक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) निगरानी करेगा. रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी.

• 

  भारत-कनाडा के बीच बढ़ते तनाव का असर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर होने के आसार

  भारत और कनाडा के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव का साया दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर गहराता जा रहा है. दोनों देशों के बीच मुक्त-व्यापार समझौता (free trade agreement) को लेकर ट्रेड टॉक बढ़ते तनाव की वजह से रुक गई है.

• 

  "खून का रिश्ता ज्यादा गहरा होता है..": भारत-श्रीलंका संबंधों पर एस जयशंकर

  श्रीलंका में आर्थिक संकट पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा, "कठिनाई के क्षण में भारत के लिए आगे आना बहुत स्वाभाविक है. मुझे हमेशा विश्वास रहा है कि आप इस चुनौती से पार पा लेंगे." 

• 

  "मजबूत होते रिश्‍ते...", मिस्र स्वेज नहर आर्थिक जोन में भारतीय उद्योगों को जमीन आवंटन पर कर रहा विचार

  PM नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है. मिस्र पक्ष ने अधिक भारतीय निवेश के प्रवाह का स्वागत किया और लागू विनियमों और रूपरेखाओं के अनुसार प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया.

• 

  Sri Lanka ने India से मांगा 50 करोड़ डॉलर का कर्ज, ईंधन के लिए 'विरोध प्रदर्शन' रोकने में आएगा काम

  Sri Lanka Crisis: श्रीलंका को पहले ही तेल खरीद के लिए भारतीय एक्जिम बैंक से 50 करोड़ डॉलर और भारतीय स्टेट बैंक से 20 करोड़ डॉलर मिल चुके हैं.

• 

  चीन से सामान्य द्विपक्षीय संबंध सीमा के इलाकों में शांति का आधार हैं : विदेश सचिव

  विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला (Harshvardhan Shringla) ने रविवार को कहा कि भारत ने चीन (China) के वार्ताकारों के साथ बातचीत के दौरान सदैव इस बात पर बल दिया है कि सामान्य द्विपक्षीय संबंध सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति का आधार है. श्रृंगला ने कहा कि दुनिया में चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत का उसके साथ बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत को इस पड़ोसी देश के साथ आर्थिक संबंधों पर काम जारी रखना है, लेकिन ऐसा उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति की बुनियाद पर होगा जो दोनों देशों के लिए राजनीतिक रूप से अहम है.

• 

  'युद्ध और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, चीन से सभी आर्थिक संबंध तोड़ने पर विचार करे भारत'

  India-China clash: स्वदेशी जागरण मंच के नेशनल को-कन्वेनर अश्विनी महाजन ने आज NDTV से कहा कि ''युद्ध और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते. भारत सरकार को चीन के साथ सभी प्रकार के आर्थिक संबंध तोड़ने पर विचार करना चाहिए.''

• 

  RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर जताई चिंता, कहा- सभी शक्तियां PMO के अधीन होना ठीक नहीं

  RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय ‘सुस्ती’ के चंगुल में फंसी है और इसमें बेचैनी और अस्वस्थता के गहरे संकेत दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस समय अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय से लिये जाते हैं और मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं हैं.

• 

  पड़ोसी नेपाल ने दिया भारत को झटका, ऐन मौके पर सैन्य अभ्यास में शामिल होने से इनकार 

  एक राजनीतिक विवाद के बाद नेपाली सेना ने भारत में होने जा रहे बिम्सटेक के पहले सैन्य अभ्यास में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है. शनिवार को मीडिया में आई खबरों में कहा गया कि बिम्सटेक देशों के सैन्य अभ्यास में नेपाली सेना के शामिल होने को लेकर देश में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था, जिसके बाद यह निर्णय किया गया.