Economic Policies

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  वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये

  भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.  

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  दुनिया भर के निवेशकों की नजरें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आर्थिक नीतियों पर टिकीं

  बांग्लादेश (Bangladesh) में नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) द्वारा अंतरिम सरकार की कमान संभालने के बाद अब पूरी दुनिया के निवेशकों और सरकारों की निगाहें उनकी अंतरिम सरकार की आर्थिक नीतियों पर हैं. बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्तों से जारी राजनीतिक संकट की वजह से आर्थिक हालात खराब हुए हैं और आम लोगों पर आर्थिक संकट का असर गहराता जा रहा है.

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  "पिछले एक दशक में भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर में हुआ बड़ा बदलाव", US मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बोले PM मोदी

  पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में अनुकूल जनसांख्यिकी है. हम 28 वर्ष की औसत आयु वाले युवा देश हैं. हम 2047 तक भारत को एक विकसित देश में बदलने के लिए इस डेमोग्राफी डिविडेंट का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 

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  मिडल-ईस्ट को लेकर क्या है मोदी सरकार की तैयारी? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया 25 साल का प्लान

  इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं. इसको लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने NDTV से कहा कि,  देखिए, वहां तो कुछ बड़े प्रस्ताव हैं, जिस पर काम भी हो रहा है. लोग उसके बार में चर्चा भी कर रहे हैं. एक तो इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर. जब हमारे यहां जी-20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय यह तय हुआ था. यूरोप के 2-3 देशों ने हस्ताक्षर भी किए हैं... सऊदी अरब था... यूएई था.. हम थे.. यूएस भी एक किस्म से उसका भाग है. मैं उस पर इसलिए बल देता हूं कि अगर आप मुझे कहें कि अगले दस साल में कोई बड़ा आइडिया बताइए जो गेम चेंजिंग आइडिया हो.. ये मैं कहूंगा कि ये इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकानॉमिक कॉरिडोर. 

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  मोदी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध : अमित शाह

  गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अनेक योजनाओं को मंजूरी दी है जो किसानों के कल्याण के उसके संकल्प को दर्शाती हैं.

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  2023 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार होगी धीमी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने बढ़ाई टेंशन

  विश्व बैंक (World Bank) ने भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) पर अपने ताजा अनुमान में कहा है कि भारत सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDI) में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा. भारत की आर्थिक विकास दर (GDP) अगले वित्त वर्ष (2023-24) में घटकर 6.6 फीसदी पर रह सकती है. चालू वित्त वर्ष में यह 6.9 फीसदी रहने का अनुमान है.

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  जेब पर फिर बढ़ेगा बोझ, EMI का महंगा होना तय, RBI ने लगातार तीसरी बार बढ़ाया रेपो रेट

  Repo Rate Latest: रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी घोषणा में कहा कि हम उच्च मुद्रास्फीति की समस्या से गुजर रहे हैं और वित्तीय बाजार भी अस्थिर रहे हैं. वैश्विक और घरेलू परिदृश्यों को देखते हुए मौद्रिक नीति समिति ने बेंचमार्क रेट में बढ़ोतरी का फैसला किया है. 

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  RBI Policy Rate : आज मौद्रिक नीति की घोषणा, लगातार तीसरी बार रेपो रेट बढ़ा सकता है रिजर्व बैंक

  RBI Repo Rate: भारतीय रिजर्व बैंक आज 5 अगस्त, शुक्रवार को मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा. बुधवार को केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हुई थी. माना जा रहा है कि समिति अपनी द्विमासिक समीक्षा के दौरान नीतिगत दरों में कम से कम 0.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. उच्च मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए ऐसा किया जा सकता है. इसके पहले आरबीआई मई और जून में कुल मिलाकर 0.90 फीसदी की बढ़ोतरी कर चुका है. 

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  सरकार को दो सुझाव - वर्क फ्रॉम होम लागू हो और ग़रीबों को और मिले सहारा 

  यूपी में 15 करोड़ ग़रीब हैं.अब इनके दम पर बीजेपी चुनाव जीती है तो कई लोग ग़रीबों को ही गाली दे रहे हैं. यह सही नहीं है. आप कैसे 15 करोड़ ग़रीब जनता के भूखे मर जाने की कल्पना कर सकते हैं. तब तो आप हैवान हो चुके हैं.

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  उद्योग जोखिम उठाएं, क्षमता निर्माण में निवेश करेंः सीतारमण

  सीतारमण ने कहा, "वैश्विक आपूर्ति शृंखला (Global Supply Chain) से जुड़े रहने की चाहत होते हुए भी हमें इससे जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखना होगा. जिम्मेदार भारतीय होने के नाते हमें निर्भरता से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखना होगा. "

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  RBI को GDP में 9.5% की ग्रोथ हासिल होने की उम्मीद, इंफ्लेशन रेट को नीचे लाने पर होगा फोकस

  रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत के तय लक्ष्य पर लाने की दिशा में कदम उठाएंगे. वहीं, कई त्वरित संकेतक आर्थिक गतिविधियों में सुधार के चलते केंद्रीय बैंक 9.5 प्रतिशत वृद्धि दर के अनुमान को हासिल करने को लेकर आशान्वित है.

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  इमरजेंसी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए RBI ने 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी फैसलिटी की घोषणा की

  आरबीआई ने मेडिकल सर्विसेज़ के लिए फंड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विड फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का फैसला किया है. बैंक 31 मार्च, 2022 तक मेडिकल सर्विस सेक्टरों को ज्यादा उधार दे सकते हैं.

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  RBI ने नहीं किया प्रमुख दरों में बदलाव, चौथी तिमाही तक GDP दर पॉज़िटिव होने का जताया अनुमान

  महामारी के बाद पहली बार GDP अनुमान देते हुए रिजर्व बैंक ने GDP के वित्तवर्ष 2020-21 में 9.5 फीसदी सिकुड़ने की आशंका जताई.

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  गिरती GDP को लेकर राहुल गांधी ने कसा तंज - मोदी है तो मुमकिन है...

  राहुल गांधी ने इन्फोसिस के संस्थापक एन आर नारायणमूर्ति के एक बयान का हवाला देते हुए तंजात्मक लहजे में बीजेपी के नारे 'मोदी है तो मुमकिन है' को दोहराया है. बता दें कि एन आर नारायणमूर्ति ने आशंका जताई की कोरोना वायरस के चलते इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक गति आजादी के बाद सबसे खराब स्थिति में होगी. 

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  RBI Monetary Policy: रेपो रेट और अन्य अहम दरों में कोई बदलाव नहीं

  भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने छह-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन-दिवसीय बैठक के बाद गुरुवार को मुख्य दर, यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किए जाने की घोषणा की. रेपो रेट को चार फीसदी पर बरकरार रखा गया है.