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  चुनाव से पहले नीतीश कुमार को क्यों आई अभियान बसेरा योजना की याद, किस वोट बैंक पर है नजर

  बिहार की नीतीश कुमार कोशिश कर रही है कि राज्य में बिहार अभियान बसेरा का दूसरा चरण हर हाल में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरा हो दाए. इस योजना के तहत सरकार भूमि हीनों को घर बनाने के लिए पांच डिसमिल जमीन देती है.

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  बिहार में किस वोट बैंक पर है राहुल गांधी की निगाहें, क्या चुनाव से पहले खड़ी हो पाएगी कांग्रेस

  कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में चार बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं. बिहार विधानसभा के चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं. आइए जानते हैं कि किस वजह से राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार में इतनी सक्रियता दिखा रहे हैं.

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  बिहार TET और CTET में पास होने के लिए चाहिए अब इतने नंबर, इन उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी

  बिहार टेट और सीटटे परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. बिहार में पिछड़ा वर्ग (OBC), अतिपिछड़ा वर्ग (EBC) और जनरल महिला उम्मीदवारों को अब इतने नंबर लाने होंगे.

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  रूपौली उपचुनाव के नतीजे से RJD के लिए क्या संकेत निकला, बिहार में क्या है EBC की राजनीति

  बिहार की जनसंख्या में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा जातिय समूह है. इसकी आबादी बिहार में 36.01 फीसदी है. ईबीसी में कुल 113 जातियां आती हैं. इतनी अधिक आबादी होने के बाद भी बिहार में ईबीसी सामाजिक और आर्थिक रूप के साथ राजनीतिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है.

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  Explainer: 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' पर क्यों हो रही बहस, इसका क्या है मतलब?

  पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है. 

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  बिहार कैबिनेट की पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आदि का आरक्षण 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी

  मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी जो आबादी का 27 प्रतिशत है और उन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जो कि आबादी का 36 प्रतिशत हैं, उन्हें 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता है. 

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  बिहार में गृह, कार्मिक मंत्रालय फिर नीतीश के पास, तेजस्वी को मिले चार अहम विभाग, तेजप्रताप का हुआ 'डिमोशन'

  गौरतलब है कि आज मंत्री बनने वाले विधायकों में RJD के 16, JDU से 11, कांग्रेस से 2, हम से एक और एक निर्दलीय शामिल है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में OBC और EBCs के 17, उच्च जाति के 6 , SC के 5 और मुस्लिम सुमदाय से 5 सदस्य मंत्री बनाए गए हैं.

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  CSBC Bihar Constable: 8415 पदों पर निकली भर्ती, जानें- कैसे करना है आवेदन

  कांस्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा जनरल उम्मीदवारों के लिए 18 से 25 साल होनी चाहिए. OBC और EBC पुरुष के लिए ऊपरी आयु सीमा 27 साल है और इन श्रेणियों के तहत महिला उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 28 साल है. SC, ST उम्मीदवारों (पुरुष और महिला) के लिए ऊपरी आयु सीमा 30 साल है.

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  डॉ. प्रेम कुमार: भाजपा का EBC चेहरा, मोक्ष की नगरी से 30 साल से जीत रहे लगातार, नीतीश सरकार में संभाले कई मंत्रालय

  2015 के विधान सभा चुनाव में इन्हें भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था क्योंकि बीजेपी पिछले 25 सालों से राज्य की सत्ता, जो पिछड़े वर्ग (लालू-राबड़ी-नीतीश) के हाथों में रही, उसे अब अति पिछड़े वर्ग को सौंपने की योजना पर काम कर रही थी.

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  बिहार चुनाव: इस बार क्या है राजनीतिक दलों का जातीय समीकरण, जानें- कौन सा वर्ग किस तरफ?

  Bihar Assembly Election 2020:राज्य में 15 फीसदी वोट बैंक उच्च जातियों (भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ) का है. भाजपा और कांग्रेस का फोकस सवर्णों पर रहा है लेकिन पहली बार राजद ने इसमें भी सेंधमारी की कोशिश की है और दर्जन भर टिकट उच्च जाति के उम्मीदवारों को दिए हैं.

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  नीतीश सरकार ने ईबीसी को एसटी की मान्यता देने के लिए केंद्र को भेजा प्रस्ताव

  बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य की कई अत्यधिक पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के लिए केंद्र से अनुरोध किया है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी.

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  बिहार में UPSC Mains में पास होने वाले EBC उम्‍मीदवार को मिलेंगे 1 लाख रुपये

  बिहार में 11 नए अल्पसंख्यक कल्याण हॉस्‍टल खोले जाएंगे. इसके बाद हॉस्‍टल में रहने वाले स्‍टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 5340 हो जाएगी.

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  गुजरात सरकार को HC से झटका, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने से जुड़ा अध्यादेश रद्द

  पिछली बार अमित शाह गुजरात आए और मीटिंग करके पटेल आरक्षण आंदोलन की काट के तौर पर 10 प्रतिशत सवर्ण गरीबों के लिए अलग आरक्षण घोषित किया. इस बार भी अमित शाह गुजरात आए सुबह 9 बजे और 11 बजे हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें इस आरक्षण को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह गैरकानूनी और असंवैधानिक है.

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  गुजरात ने जारी की आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना

  गुजरात सरकार ने रविवार को अधिसूचना जारी कर गैर-आरक्षित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है। सरकार ने दो दिन पहले ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस कदम की घोषणा की थी।

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  गुजरात की मुख्यमंत्री ने ईबीसी के लिए पैकेज घोषित किया, सभी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति

  गुजरात में पटेल आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के मद्देनजर सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणी (ईबीसी) के लिए पैकेज की घोषणा की है, चाहे वे किसी भी जाति के हों। इनमें इस श्रेणी के सभी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में आयुसीमा में ढील शामिल है।