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मोदी 3.0 में रिफॉर्म पर मंत्रियों से मांगी गई रिपोर्ट, इस हफ्ते बताना होगा अब तक क्या किया
प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2024 के बाद सभी मंत्रालयों में किए बड़े सुधारों की समीक्षा शुरू की है. अगली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को 3 प्रमुख सुधारों और उनके प्रभाव की प्रेजेंटेशन देनी होगी.
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बजट-2026 "विकसित भारत" के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम...पीएम मोदी
‘विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त’ विषय पर बजट के बाद आयोजित ‘वेबिनार’ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 11 वर्ष पहले दो लाख करोड़ रुपये था जो बढ़कर केंद्रीय बजट 2026-27 में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, इसने विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी है.
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वाराणसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया ‘लखनऊ चलो’ का आह्वान, इन मुद्दों पर उठाए सवाल
वाराणसी में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस रिलीज जारी कर गोरक्षा, गाय को ‘राज्य माता’ घोषित करने और बीफ निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध जैसी मांगों को दोहराया.
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2025 में कैसी दौड़ी ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’- 5 बड़े रिफॉर्म जिसने आसान की आम आदमी की जिंदगी
2025 में रिफॉर्म एक्सप्रेस ने बदली आम आदमी की जिंदगी. GST का डबल बोनस, सरकारी दफ्तरों से राहत, आसान बिजनेस और ‘मेड इन इंडिया’ का दम. कागज कम, भरोसा ज्यादा. यही है विकसित भारत की रफ्तार.
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Abhyudaya MP Growth Summit: ग्वालियर से अमित शाह ने दी MP को 2 लाख करोड़ की सौगातें; CM मोहन ने ये कहा
Abhyudaya MP Growth Summit Gwalior: ग्वालियर में आयोजित "अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट" के अवसर पर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर निवेश एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उद्योगपतियों को सम्मानित किया. इसके साथ ही "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" सुदृढ़ करने और नीतिगत बदलावों से प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के संपूर्ण प्रयासों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया गया.
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दिल्ली में घर-दुकानों के लिए फायर सेफ्टी परमिट लेना हुआ आसान, नया पोर्टल लॉन्च, ऐसे ऑनलाइन रिन्युअल होगा सर्टिफिकेट
'पोर्टल फॉर ऑनलाइन रिन्यूअल ऑफ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट' पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. इस पोर्टल पर कोई भी नागरिक ऑनलाइन देख सकता है कि उसकी फाइल किस अधिकारी के पास है, कितने समय से लंबित है और किस चरण में है.
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'रिश्वत देते-देते परेशान, बंद करेंगे धंधा-पानी', कंपनी ने बताई तकलीफ, वित्त मंत्री ने जांच बिठा दी
वित्त मंत्रालय ने लिखा, 'इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और सरकार कानून के मुताबिक, उचित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है.'
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MP में दो लाख 10 हजार करोड़ का निवेश करेगा अदाणी समूह, पैदा होंगे एक लाख 20 हजार रोजगार
'मध्य प्रदेश ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2025' का शुभारंभ आज भोपाल में हुआ. इसे अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अदाणी समूह मध्य प्रदेश में दो लाख 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगा.
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केंद्र सरकार ओडिशा में कारोबार को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 'ओडिशा पर्व 2024' में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ओडिशा में कारोबार की आसानी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे. दोनों मंत्री ओडिशा से हैं. पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में ओडिशा पर्व में हिस्सा लेकर वे काफी खुश हैं. यह राज्य देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी सांस्कृतिक विरासत की देश और दुनिया भर में प्रशंसा होती है.
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सेबी ने T+0 सेटलमेंट के बीटा संस्करण को लॉन्च करने की दी मंजूरी, FPI को मिली राहत
सेबी ने बाजार सहभागियों के लिए व्यापार को और सुगम बनाने के वास्ते कई उपायों को मंजूरी दे दी. इन उपायों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और प्रारंभिक शेयर बिक्री के माध्यम से धन जुटाने की चाहत रखने वाली इकाइयों को छूट प्रदान करना शामिल है.
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मोदी 3.0 में रिफॉर्म पर मंत्रियों से मांगी गई रिपोर्ट, इस हफ्ते बताना होगा अब तक क्या किया
प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2024 के बाद सभी मंत्रालयों में किए बड़े सुधारों की समीक्षा शुरू की है. अगली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को 3 प्रमुख सुधारों और उनके प्रभाव की प्रेजेंटेशन देनी होगी.
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बजट-2026 "विकसित भारत" के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम...पीएम मोदी
‘विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त’ विषय पर बजट के बाद आयोजित ‘वेबिनार’ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 11 वर्ष पहले दो लाख करोड़ रुपये था जो बढ़कर केंद्रीय बजट 2026-27 में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, इसने विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी है.
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वाराणसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया ‘लखनऊ चलो’ का आह्वान, इन मुद्दों पर उठाए सवाल
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2025 में कैसी दौड़ी ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’- 5 बड़े रिफॉर्म जिसने आसान की आम आदमी की जिंदगी
2025 में रिफॉर्म एक्सप्रेस ने बदली आम आदमी की जिंदगी. GST का डबल बोनस, सरकारी दफ्तरों से राहत, आसान बिजनेस और ‘मेड इन इंडिया’ का दम. कागज कम, भरोसा ज्यादा. यही है विकसित भारत की रफ्तार.
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Abhyudaya MP Growth Summit: ग्वालियर से अमित शाह ने दी MP को 2 लाख करोड़ की सौगातें; CM मोहन ने ये कहा
Abhyudaya MP Growth Summit Gwalior: ग्वालियर में आयोजित "अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट" के अवसर पर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर निवेश एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उद्योगपतियों को सम्मानित किया. इसके साथ ही "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" सुदृढ़ करने और नीतिगत बदलावों से प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के संपूर्ण प्रयासों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया गया.
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MP में दो लाख 10 हजार करोड़ का निवेश करेगा अदाणी समूह, पैदा होंगे एक लाख 20 हजार रोजगार
'मध्य प्रदेश ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2025' का शुभारंभ आज भोपाल में हुआ. इसे अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अदाणी समूह मध्य प्रदेश में दो लाख 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगा.
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केंद्र सरकार ओडिशा में कारोबार को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 'ओडिशा पर्व 2024' में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ओडिशा में कारोबार की आसानी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे. दोनों मंत्री ओडिशा से हैं. पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में ओडिशा पर्व में हिस्सा लेकर वे काफी खुश हैं. यह राज्य देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी सांस्कृतिक विरासत की देश और दुनिया भर में प्रशंसा होती है.
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सेबी ने T+0 सेटलमेंट के बीटा संस्करण को लॉन्च करने की दी मंजूरी, FPI को मिली राहत
सेबी ने बाजार सहभागियों के लिए व्यापार को और सुगम बनाने के वास्ते कई उपायों को मंजूरी दे दी. इन उपायों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और प्रारंभिक शेयर बिक्री के माध्यम से धन जुटाने की चाहत रखने वाली इकाइयों को छूट प्रदान करना शामिल है.
