Draft Rules
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ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रही सट्टेबाजी पर केंद्र सरकार सख्त, जारी किये ड्राफ्ट नियम
- Friday October 3, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: तिलकराज
केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रही सट्टेबाजी पर बेहद सख्त नजर आ रहा है. सट्टा आधारित ऑनलाइन गेम वे खेल हैं, जिनमें नकद दांव, सट्टा या नकद में परिवर्तनीय पुरस्कार शामिल हो. इन्हें पूरे देश में प्रतिबंधित किया गया है.
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उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण को खत्म करने की हो रही साजिश : एजुकेशन पैनल की ड्राफ्ट सिफारिशों पर बोले राहुल गांधी
- Monday January 29, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के SC, ST या OBC के शिक्षकों के पदों के खाली रहने पर जरूरत के मुताबिक उन्हें अनारक्षित करने के दिसा-निर्देशों के मसौदे पर अमल करने से साफ इनकार कर दिया है.
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आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों के लिए FSSAI ने नियमों का मसौदा जारी किया
- Monday November 21, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है. इसमें आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से निर्मित खाद्य या सामग्री के निर्माण, बिक्री और आयात के लिए नियामक से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है.
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ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रही सट्टेबाजी पर केंद्र सरकार सख्त, जारी किये ड्राफ्ट नियम
- Friday October 3, 2025
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केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रही सट्टेबाजी पर बेहद सख्त नजर आ रहा है. सट्टा आधारित ऑनलाइन गेम वे खेल हैं, जिनमें नकद दांव, सट्टा या नकद में परिवर्तनीय पुरस्कार शामिल हो. इन्हें पूरे देश में प्रतिबंधित किया गया है.
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शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के SC, ST या OBC के शिक्षकों के पदों के खाली रहने पर जरूरत के मुताबिक उन्हें अनारक्षित करने के दिसा-निर्देशों के मसौदे पर अमल करने से साफ इनकार कर दिया है.
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आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों के लिए FSSAI ने नियमों का मसौदा जारी किया
- Monday November 21, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है. इसमें आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से निर्मित खाद्य या सामग्री के निर्माण, बिक्री और आयात के लिए नियामक से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है.
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