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सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगार के लिए एजेंसी को दिए 40,000, एजेंसी ने कामगार को दिए सिर्फ 19,000
सुप्रीम कोर्ट ने कहा असली शोषक प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, मेड की न्यूनतम मजदूरी तय करेंगे तो लोग उन्हें रखना ही बंद कर देंगे.बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मांगी गई राहतें विधायिका के लिए आदेश देने जैसी हैं, जो न्यायालय नहीं दे सकता.
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'यूनिवर्सल पेंशन स्कीम' की तैयारी में भारत सरकार, असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स समेत इन लोगों को होगा फायदा
भारत सरकार एक नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की योजना पर काम कर रही है. इस स्कीम के जरिए असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स सहित सभी भारतीयों को पेंशन के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है.
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'मुफ्त' फ्लाइट टिकट पर मुंबई से रांची पहुंचे 177 मजदूर, नहीं रहा खुशी का ठिकाना, जानिए क्या है पूरा मामला
असलम अंसारी की कहानी भी मिलती जुलती है. वे अपने चार बच्चे और पत्नी के साथ रहता था. पत्नी घर का काम देखती थी और असलम मुंबई में कपडा सिलाई का काम करता था. लॉकडाउन में कपड़े कौन सिलवाता. लिहाज़ा ये भी संघर्ष करते रहे लेकिन घर वापसी का कोई चारा नही मिला. जैसे तैसे दिन कटे आखिरकार कहीं नेट से इनहे रांची वापस आने के लिए कुछ सामाजिक संस्था द्वारा फ्लाइट के इंतज़ाम करने की ख़बर मिली. मौका गवाएं बिना इन्होंने संपर्क किया और अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ रांची पहुंच गए. गिरिडीह में इनका भरा पूरा परिवार है.
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Lockdown में रोजी-रोटी के संकट, घरों में काम करने वाली मेड्स की मुश्किलें बढ़ीं
घरों में झाड़ू पोछा, सफाई, बर्तन करने वाली पद्मा का पति बेरोजगार है और उसी की कमाई से तीन बच्चों का भी लालन पालन होता है. उन्होंने कहा, ''राशन कार्ड पर 12 किलो चावल मिल गया सो गुजारा हो रहा है. सरकारी स्कूल में खाना मिल जाता है लेकिन रोज जाना मुश्किल है. मेरी बेटी बीमार रहती है और उसकी दवा का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा.''
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नोएडा : घरेलू नौकरानी को बंधक बनाने पर बवाल, पॅाश सोसाइटी में पथराव
थाना सेक्टर-49 क्षेत्र के सेक्टर-78 में स्थित महागुन अपार्टमेंट में रहने वाले एक परिवार के लोगों ने घरेलू नौकरानी पर पैसे चोरी करने का आरोप लगाकर उसे पूरी रात कथित रूप से बंधक बनाकर रखा.
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अब घरेलू नौकरों के आएंगे 'अच्छे दिन', न्यूनतम वेतन हो सकता है 9000 रुपये
घरेलू नौकरी करने वालों को राहत भरी खबर मिल सकती है। बताया जा रहा है कि पूर्णाकालिक श्रमिकों के लिए नीति तैयार हो रही है जिसमें न्यूनतम वेतन 9000 रुपये हो सकता है।
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भारत सरकार एक नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की योजना पर काम कर रही है. इस स्कीम के जरिए असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स सहित सभी भारतीयों को पेंशन के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है.
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