Divorce Alimony
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
क्या मुस्लिम तलाकशुदा महिला को भी पति से गुजारा भत्ता मांगने का हक? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने उस समय फैसले में कहा था कि CrPC की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है, ये मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है.
-
तलाक और उत्तराधिकार सहित कई मुद्दों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
तलाक, गोद लेने, संरक्षकता, रखरखाव और गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार तथा विरासत के समान नियमों की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट पहले यह तय करेगा कि बीजेपी नेता व वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं.
-
केरल HC ने ईसाइयों के आपसी सहमति से तलाक के लिए अलग रहने के प्रावधान को किया रद्द
शुक्रवार को एक केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10ए के तहत अलगाव की न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का निर्धारण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. कोर्ट ने इस केस में कपल के एक साल अलग-अलग रहने की शर्त को रद्द कर दिया.
-
तलाक के बाद भी मुस्लिम महिलायें मांग सकती है गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट का फैसला
अदालत ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता का अधिकार तब तक है जब तक वे दूसरी शादी नहीं कर लेतीं.
-
बेटा बालिग हो जाए, तो भी पिता का कर्तव्य खत्म नहीं होता : दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला के लिये उसके वयस्क बेटे के ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी करने या कमाना शुरू करने तक 15 हजार रुपये का अंतरिम गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश देते हुए कहा कि बेटे के 18 वर्ष का होने पर उसके प्रति पिता का कर्तव्य खत्म नहीं होगा और उसकी शिक्षा व अन्य खर्चों का बोझ सिर्फ मां पर नहीं डाला जा सकता है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, क्या सभी धर्मों में तलाक-भत्ता के लिए बना सकते हैं समान कानून?
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से तलाक के कानूनों में विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाने की बाबत केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत तलाक के मसले पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर पूर्वाग्रह नहीं रखते हुए सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे.
-
कोर्ट ने महिला को कहा, अलग हो चुके पति पर बोझ नहीं बनें, नौकरी ढूंढ़ें
दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला को सलाह दी है कि वह नौकरी पाने के लिए ईमानदारी से कोशिश करे। कोर्ट ने कहा कि वह योग्यता रखती है और उसके अलग हो चुके पति पर वित्तीय बोझ डालने के लिए उसे घर में बेकार बैठे रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
-
अलग हो चुकी पत्नी को पति के घर में रहने का है हक : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलग हो चुकी पत्नी को पति के घर में रहने का अधिकार है और घरेलू हिंसा कानून के तहत उसे पति से गुजारा भत्ता मिलना चाहिए।
-
क्या मुस्लिम तलाकशुदा महिला को भी पति से गुजारा भत्ता मांगने का हक? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने उस समय फैसले में कहा था कि CrPC की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है, ये मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है.
-
तलाक और उत्तराधिकार सहित कई मुद्दों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
तलाक, गोद लेने, संरक्षकता, रखरखाव और गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार तथा विरासत के समान नियमों की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट पहले यह तय करेगा कि बीजेपी नेता व वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं.
-
केरल HC ने ईसाइयों के आपसी सहमति से तलाक के लिए अलग रहने के प्रावधान को किया रद्द
शुक्रवार को एक केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10ए के तहत अलगाव की न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का निर्धारण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. कोर्ट ने इस केस में कपल के एक साल अलग-अलग रहने की शर्त को रद्द कर दिया.
-
तलाक के बाद भी मुस्लिम महिलायें मांग सकती है गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट का फैसला
अदालत ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता का अधिकार तब तक है जब तक वे दूसरी शादी नहीं कर लेतीं.
-
बेटा बालिग हो जाए, तो भी पिता का कर्तव्य खत्म नहीं होता : दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला के लिये उसके वयस्क बेटे के ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी करने या कमाना शुरू करने तक 15 हजार रुपये का अंतरिम गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश देते हुए कहा कि बेटे के 18 वर्ष का होने पर उसके प्रति पिता का कर्तव्य खत्म नहीं होगा और उसकी शिक्षा व अन्य खर्चों का बोझ सिर्फ मां पर नहीं डाला जा सकता है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, क्या सभी धर्मों में तलाक-भत्ता के लिए बना सकते हैं समान कानून?
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से तलाक के कानूनों में विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाने की बाबत केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत तलाक के मसले पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर पूर्वाग्रह नहीं रखते हुए सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे.
-
कोर्ट ने महिला को कहा, अलग हो चुके पति पर बोझ नहीं बनें, नौकरी ढूंढ़ें
दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला को सलाह दी है कि वह नौकरी पाने के लिए ईमानदारी से कोशिश करे। कोर्ट ने कहा कि वह योग्यता रखती है और उसके अलग हो चुके पति पर वित्तीय बोझ डालने के लिए उसे घर में बेकार बैठे रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
-
अलग हो चुकी पत्नी को पति के घर में रहने का है हक : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलग हो चुकी पत्नी को पति के घर में रहने का अधिकार है और घरेलू हिंसा कानून के तहत उसे पति से गुजारा भत्ता मिलना चाहिए।
