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उत्तर प्रदेश में न्यायिक महकमे में बड़ा फेरबदल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1086 जजों का किया ट्रांसफर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 1086 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है. इसमें ADJ, सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन शामिल हैं. ये ट्रांसफर जिला अदालतों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किए गए हैं.
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711 जजों का बड़ा ट्रांसफर: यूपी में न्यायिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल, 15 अप्रैल तक जॉइनिंग के आदेश
Allahabad High Court ने 2026 की वार्षिक ट्रांसफर सूची जारी करते हुए 711 न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. सभी अधिकारियों को 15 अप्रैल तक नई तैनाती पर जॉइन करने के निर्देश दिए गए हैं.
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Bihar Civil Court Peon Exam : बिहार सिविल कोर्ट चपरासी प्रीलिम्स परीक्षा की गई रद्द, 15 मार्च को हुआ था एग्जाम
Bihar Civil Court Peon Exam Cancelled : इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार सिविल कोर्ट अटेंडेंट (चपरासी) के 1673 पदों को भरा जाना था. इस भर्ती का नोटिफिकेशन 2022 में जारी किया गया था. वहीं 4 साल बाद इस परीक्षा को मार्च में आयोजित किया गया था. वहीं अब इसे बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया गया है.
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जबलपुर के धार्मिक स्थलों पर आपत्तिजनक सीन के आरोप; ‘लक्ष्मी निवास’ सीरियल पर केस, चौसठ योगिनी मंदिर विवाद
Chausath Yogini Temple Controversy: जबलपुर के चौसठ योगिनी मंदिर को लेकर टीवी धारावाहिक ‘लक्ष्मी निवास’ पर आपत्तिजनक दृश्य दिखाने का आरोप. अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी.
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मंडला मनेरी नरसंहार: 6 लोगों की नृशंस हत्या के दोषी हरीश सोनी को फांसी, कौन सी मामूली बात पर किए थे मर्डर?
मध्य प्रदेश के मंडला जिले के मनेरी नरसंहार मामले में निवास अपर सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी हरीश सोनी को फांसी की सजा सुनाई है. वर्ष 2020 में हुई इस वारदात में एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों सहित छह लोगों की तलवार और कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी. दूसरे आरोपी संतोष की पहले ही मौत हो चुकी है. अदालत के फैसले को पीड़ित परिवार ने न्याय की जीत बताया है.
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ओबीसी आरक्षण पर बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की रूपरेखा तय की
महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में 50% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा. CJI सूर्यकांत ने विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता बताई.
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अकबर नगर तोड़फोड़ केस पीड़ितों की SIR में शामिल करने की मांग पर SC का दखल से इनकार
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अभी चल रही SIR प्रकिया से उन्हें इस आधार पर बाहर कर दिया गया है कि उनका कोई सटीक पता नहीं है. उन्होंने मांग की थी कि BLO के पास फॉर्म जमा करने की समयसीमा को बढ़ाया जाए.
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अब 'दिमाग' के लिए भी क्लास, MP हाईकोर्ट का आदेश, 90 दिन में हर स्कूल-कॉलेज में नियुक्त करें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट
MP High Court : मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने आदेश दिया है कि प्रदेश के प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में 90 दिनों के भीतर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए. साथ ही जिला स्तरीय अस्पतालों में भी मनोचिकित्सक और काउंसलर उपलब्ध कराए जाएं.
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Stenographer And Clerk Job: इस जिला कोर्ट ने निकली स्टेनोग्राफर और क्लर्क की भर्ती, 48 पदों पर मांगे आवेदन
पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन जज ऑफिस की और से जारी किए गए नोटिसफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, उन्होंने ऑफलाइन अप्लाई करना होगा. ऑफलाइन फॉर्म बता गए पत्ते पर भेजना होगा.
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वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर कोर्ट सख्त, बांदा जेल अधीक्षक से मांगा जवाब, जेलर निलंबित
बी‑वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बांदा जेल अधीक्षक से जवाब तलब किया, जबकि मामले में लापरवाही पाए जाने पर जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया।
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उत्तर प्रदेश में न्यायिक महकमे में बड़ा फेरबदल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1086 जजों का किया ट्रांसफर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 1086 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है. इसमें ADJ, सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन शामिल हैं. ये ट्रांसफर जिला अदालतों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किए गए हैं.
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मध्य प्रदेश के मंडला जिले के मनेरी नरसंहार मामले में निवास अपर सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी हरीश सोनी को फांसी की सजा सुनाई है. वर्ष 2020 में हुई इस वारदात में एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों सहित छह लोगों की तलवार और कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी. दूसरे आरोपी संतोष की पहले ही मौत हो चुकी है. अदालत के फैसले को पीड़ित परिवार ने न्याय की जीत बताया है.
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ओबीसी आरक्षण पर बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की रूपरेखा तय की
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अकबर नगर तोड़फोड़ केस पीड़ितों की SIR में शामिल करने की मांग पर SC का दखल से इनकार
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वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर कोर्ट सख्त, बांदा जेल अधीक्षक से मांगा जवाब, जेलर निलंबित
बी‑वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बांदा जेल अधीक्षक से जवाब तलब किया, जबकि मामले में लापरवाही पाए जाने पर जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया।
