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  गर्मी बढ़ते ही दिल्ली में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर, 7078 मेगावाट पार

  भीषण गर्मी के साथ ही दिल्ली में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. State Load Dispatch Centre के मुताबिक राजधानी में अधिकतम बिजली डिमांड 7078 मेगावाट दर्ज की गई, जबकि मौसम विभाग ने आंधी‑तूफान और हल्की बारिश के साथ राहत के संकेत दिए हैं.

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  क्या अप्रैल से दिल्ली में महंगी हो जाएगी बिजली? सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बता दिया सच

  देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की अटकलों के बीच सरकार की तैयारी और मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है. 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बकाया और नियामकीय परिसंपत्तियों की वसूली को लेकर फैसला नियामक संस्था का बताया गया है, जबकि सरकार ने जनता पर बोझ न पड़ने देने का भरोसा दिलाया है.

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  बिहार की बिजली कंपनियों ने ऐसा क्या किया कि केंद्र ने दे दी 'A' ग्रेड?

  बिहार की दोनों बिजली कंपनियों को केंद्र सरकार की ओर से 'A' ग्रेड मिला है. इसके साथ ही बिहार की दोनों कंपनियां अब देश की टॉप कंपनियों में शुमार हो गई हैं.

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  दिल्लीवालों को लगेगा झटका! गर्मी में बिजली का बिल बढ़ाएगा टेंशन, मई-जून में 10% तक बढ़ सकता है रेट

  Delhi Electricity Bills increase: इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने अलग-अलग आदेश जारी किए, जिसमें राजधानी के तीन मुख्य डिस्कॉम को मौजूदा बिलिंग साइकिल के दौरान 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए PPAC वसूलने की इजाजत दी गई है.

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  "फ्री बिजली रोकने की साजिश कर रहे एलजी और बिजली कंपनियां" : दिल्ली की मंत्री आतिशी ने लगाया आरोप

  आतिशी ने कहा, "दिल्ली के लोगों को बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल की प्रतिबद्धता है कि 24 घंटे फ्री बिजली देगी. इस साठगांठ को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली के सारे DISCOMS के एकाउंट की CAG Empanneled auditors से जांच हो.

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  सरकार के इस कदम से डिस्कॉम को मिली राहत, बिजली उत्पादकों कंपनियों का बकाया घटकर आधा हुआ

  जेनको (GENCO) और डिस्कॉम (DISCOM) के बीच बिजली खरीद लेनदेन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मई, 2018 में प्राप्ति पोर्टल शुरू किया गया था. जिसके बाद हाल ही में इस पोर्टल को एक नया रूप दिया गया है.

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  लेट पेमेंट सरचार्ज नियम लागू होने से बिजली उत्पादक कंपनियों की बल्ले बल्ले

  रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादातर राज्यों के मामले में वितरण कंपनियों (Discom) के ऊपर बकाये में कमी आई है. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 22 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार बकाया प्राप्तियां 30 से 90 दिनों में प्राप्त हो रही हैं.

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  कोयला संकट पर पैनिक क्रिएट करने पर मीटिंग में ही बिफरे ऊर्जा मंत्री, अधिकारी की लगाई क्लास

  आर के सिंह ने बताया कि GAIL के भी CMD मीटिंग में आए थे. उन्होंने कहा कि मीटिंग में गेल के सीएमडी को बवाना प्लांट को गैस की आपूर्ति करते रहने को कहा गया है, भले ही कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू न हुआ हो. मंत्री ने बताया कि  बवाना प्लांट को जितनी गैस की जरूरत होगी, उतनी गैस मिलती रहेगी.

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  UP पॉवर डिस्कॉम के निजीकरण के खिलाफ 15 लाख बिजली कर्मचारी एक दिन के हड़ताल पर

  उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बिजली विभाग के 15 लाख कर्मचारी सोमवार को एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं. 

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  केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण किया जाएगा : निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण किया जाएगा.