Digital Tax

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  New Rules : 1 अप्रैल 2025 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, जानिए कैसे पड़ेगा आपकी जेब पर असर

  New Rules From 1st April, 2025:1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग से लेकर GST और इनकम टैक्स तक, कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. आपके लिए इन नियमों को जानना जरूरी है क्योंकि इनका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा.

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  ब्लैक मनी से कार-घर खरीदने वालों पर शिकंजे की तैयारी, जानिए आयकर विभाग का FB, Instagram वाला प्लान

  Income Tax Bill 2025: आयकर विभाग सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों की वैध-अवैध कमाई पर नजर रखने वाली है. आयकर विभाग एक नया कानून लाने जा रही है. जिससे इन सब चीजों पर नजर रखी जाएगी. जानिए इनकम टैक्स के नए कानून की पूरी डिटेल्स.

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  डिजिटल टैक्स बनाम ट्रंप की नई नीति: क्या बढ़ेगा व्यापारिक संकट? यहां जानिए पूरा मामला

  टैक्स के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच जारी टकराव को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की धमकियां दोनों देशों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि अमेरिका भी भारत से आयात पर निर्भर है. ऐसे में कूटनीति ही रास्ता है.

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  गोलगप्पे बेचने वाले ने कमा लिए 40 लाख, आ गया GST का नोटिस, इंटरनेट पर छिड़ी बहस

  एक पानी पुरी विक्रेता को वर्ष 2023-24 में 40 लाख रुपये का ऑनलाइन पेमेंट हासिल करने के लिए जीएसटी से नोटिस मिला है. ऐसा दावा करने वाला एक नोटिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

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  लिमिट से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर Income Tax डिपार्टमेंट 100% तक लगा सकता है जुर्माना, हो जाएं सावधान

  Income tax on cash transactions: इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत कैश ट्रांजैक्शन Cash Transaction के लिए एक लिमिट तय की गई है. यह एक्ट कैश में दिए जाने वाले कटौतियों, भत्ते, खर्चों आदि पर भी रोक लगाता है.

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  Tax भरना हुआ और भी आसान, RBI ने UPI के जरिये टैक्स पेमेंट की लिमिट बढ़ाने का किया ऐलान

  UPI Limit Increased: आरबीआई के अनुसार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface) का यूजर बेस 42.4 करोड़ हो गया है. हालांकि, यूजर बेस के और विस्तार की संभावना है.

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  वॉलमार्ट ने फोनपे के मुख्यालय स्थानांतरण से जुड़े कर का भुगतान किया

  खुदरा सामान की दुकानें चलाने वाली अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने फोनपे के मुख्यालय को भारत में स्थानांतरित करने से उत्पन्न होने वाले करों का भुगतान कर दिया है. डिजिटल भुगतान कंपनी फोनपे ने अपना मुख्यालय सिंगापुर से भारत में स्थानांतरित किया था. फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के बाद कंपनी में वॉलमार्ट की बहुलांश हिस्सेदारी है.

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  Budget 2022 : Cryptocurrency निवेशकों के लिए अलर्ट! अब क्रिप्टो से कमाई पर लगेगा इतना टैक्स

  Union Budget 2022 Announcements : सरकार Cryptocurrency को टैक्सेशन के दायरे में ला रही है. अब क्रिप्टो निवेशकों को क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स देना होगा. प्रस्ताव है कि क्रिप्टोकरेंसी से हुई आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा. 

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  क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से हुई कमाई ITR नहीं दिखाई तो हो सकती है मुश्किल

  अगर क्रिप्टोकरेंसी पर 50-60 फीसदी टैक्स लगता है तो उन्हें नुकसान होगा. ऐसे में पिछले वित्त वर्ष का 2020-21 के आईटीआर नहीं भरा है तो इसका ध्यान जरूर रखें. अगर आईटीआर भर चुके हैं और इसका उल्लेख नहीं किया है तो कर विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है. 

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  डिजिटल कर मामला: अमेरिका ने भारत समेत पांच देशों पर अतिरिक्त शुल्क निलंबित किया

  अमेरिका के इस घोषणा के बाद भारत सरकार के सूत्रों ने नयी दिल्ली में कहा कि अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने को स्थागित करना फ्रांस पर डीएसटी जांच के समान है. जहां यूएसटीआर ने ओईसीडी में बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पहले छह महीने की देरी के बाद अनिश्चित काल के लिए अतिरिक्त शुल्क को स्थगित कर दिया.

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  काम की खबर : चेक पेमेंट से लेकर Google Photos तक, आज से हुए ये नए बदलाव

  आज से देश में कई नए नियम लागू हो रहे हैं, कई बदलाव हो रहे हैं, जिनकी जानकारी होनी आपके लिए जरूरी है. कई बदलावों का सीधे आपकी जेब पर असर पड़ेगा. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आज से क्या नई चीजें शुरू हो रही हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं और किन नियमों का ध्यान रखना है. 

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  कार्बन टैक्स या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स की घोषणा संभव, खजाना बढ़ाने को ये 10 कदम...

  कोरोना काल में खजाने को दुरुस्त करने के लिए बजट में कार्बन टैक्स (Carbon Tax Budget ) या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स (Digital Service Tax) की घोषणा संभव है. अर्नस्ट एंड यंग (Ernst and Young India) रिपोर्ट के अनुसार, सरकार खजाने बढ़ाने को ऐसे कुछ 10 कदम उठा सकती है.दरअसल, भारत ने पिछले साल एक अप्रैल 2020 से डिजिटल कंपनियों (Digital India) की कमाई पर दो फीसदी टैक्स लागू किया था. इस पर दिग्गज डिजिटल कंपनियों वाले देश अमेरिका ने कड़ा ऐतराज जताया था. हालांकि ओईसीडी (OECD) देशों के बीच लंबी चर्चा के बीच सरकार बजट में इसका दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है.आईटी मंत्रालय की ही रिपोर्ट कहती है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy)अभी 200 अरब डॉलर की है, लेकिन कोरोना काल में नए बूम के बाद  यह 2025 तक 5 गुना बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है. डिजिटल हेल्थकेयर और अन्य क्षेत्रों में टैक्स का दायरा बढ़ सकता है. वहीं कार्बन या ग्रीन टैक्स कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पाने के साथ स्वच्छ पर्यावरण की सरकार की मुहिम को आगे बढ़ा सकता है.  

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  अब 5-7 मिनट में मिलेगा नया पैन कार्ड, मोबाइल से भर सकेंगे टैक्स रिटर्न

  नोटबंदी के बाद लोगों सरकार और बैंकों द्वारा पुराने और नए खातों के लिए पैन अनिवार्य कर दिए जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं. अधिक आवेदन के चलते पैन नंबर मिलने में कई सप्ताहों का समय लग रहा है. लेकिन इस ममाले में कुछ राहत देने वाली खबर आई हिअ. अगर सब कुछ ठीकठाक रहा तो जल्द ही यह समस्या खत्म हो जाएगी. आपको अपना पैन नंबर मिनटों में मिल जाएगा. इतना ही नहीं आयकर विभाग आयकर जमा करने के लिए भी और सहूलियत देने जा रहा है. अब आप अपने स्मार्टफोन से ऐप के जरिए आयकर जमा कर सकेंगे.

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  सरकार की मंशा, राजनीतिक दलों को चंदा अब डिजिटल माध्यम से ही दिया जाए : अरुण जेटली

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार चाहती है कि लोग राजनीतिक दलों को चंदा अब डिजिटल माध्यम से दें. दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्योगपतियों और उद्योग संघ के प्रतिनिधियों के साथ इस साल के बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने यह बात कही. वित्त मंत्री ने कहा कि फिलहाल राजनीतिक दलों को मिलने वाला ज्यादातर चंदा चेक से नहीं आता है, जो चिंता की बात है.

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  उद्योग जगत का बजट में कंपनी कर में कटौती, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन पर जोर

  भारतीय उद्योग जगत आगामी आम बजट में कंपनी कर में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिये जाने सहित वित्त मंत्री अरुण जेटली से कई तरह के कदम उठाये जाने की उम्मीद कर रहा है. उद्योग जगत चाहता है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में कॉरपोरेट आयकर दरों को कम और डिजिटल लेनदेन पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये.