Digital Information

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  Content Creators के लिए खुशखबरी, बजट में वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, जान लें मतलब की बात

  Union Budget 2026: 1 फरवरी को पेश हुए बजट में सरकार ने देशभर में आधुनिक कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने की घोषणा की है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए Animation, Visual Effects, Gaming और Comics यानी AVGC सेक्टर को मजबूत करने पर खास फोकस रखा है.

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  बेंगलुरु के हाईवे पर लगा था क्यूआर कोड, शख्स ने कर लिया स्कैन, पता चली ऐसी बात, आपको भी होगा गर्व

  देश के नेशनल हाईवे अब स्मार्ट और हाईटेक बनते जा रहे हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए NHAI ने हाईवे पर QR कोड वाले साइन बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं. दावा है कि इससे सफर आसान और सुरक्षित होगा.

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  Gen Z तकनीकी रूप से एडवांस, भारत के लिए कितनी खास... आर्मी चीफ ने बताया फ्यूचर वाला प्लान

  सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि Gen Z की ताकत को अनुशासन, समर्पण और उद्देश्यपूर्ण दिशा देकर आगे बढ़ाया जाए तो देश कई पीढ़ी आगे निकल सकता है और भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता.

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  App पर उम्र की गलत जानकारी के आधार पर खोले गए बच्चों के अकाउंट बंद हो: सर्वेक्षण

  एक सर्वेक्षण में अभिभावक इस बात के पक्ष में नजर आए कि ऐप के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे उम्र की गलत जानकारी के आधार पर खोले गए बच्चों के अकाउंट को बंद करें.

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  World Radio Day: इस दिन के लिए क्यों चुना गया 13 फरवरी का ही दिन, रेड‍ियो ऐसे बना लोगों को जोड़ने का जर‍िया

  इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो गुवहाटी एक खास शो ऑर्गेनाइज कर रहा है. जिसमें आम लोग जाकर अपना टैलेंट दिखा सकते हैं. आप सिंगिंग डांसिंग, एक्टिंग या पोयम सुनाने में माहिर हैं तो आज का दिन आपके लिए खास हो सकता है.

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  फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा, संबंधित प्लेटफॉर्मों को जिम्मेदारी के दायरे में लाना होगा : अश्विनी वैष्णव

  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि, फेक न्यूज (फर्जी खबरें) आज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है. जागरूक नागरिक भी कभी-कभी फेक न्यूज के चंगुल में आ जाते हैं. दंगा, प्रदर्शन और यहां तक कि धरने भी गलत जानकारी की वजह से विकसित देशों तक में हो जाते हैं. यही वजह है कि जिस प्लेटफार्म पर फेक न्यूज हो उसको भी जिम्मेदारी के दायरे में लाना चाहिए. इस पर पूरी दुनिया भर में बहस हो रही है.

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  उम्मीद है कि अन्य देशों को प्रेरणा मिलेगी: ‘सिटीजन स्टैक’ पर अपनी कहानी साझा करते हुए भारत

  संयुक्त राष्ट्र में यहां भारत के स्थायी मिशन द्वारा ‘इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ की मदद से आयोजित ‘सिटीजन स्टैक: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सिटिजन्स’ विषय पर पहले सम्मेलन को वीडियो के जरिये संबोधित करते हुए वैष्णव ने यह बात कही.

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  'डीपफेक' पर लगाम के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया कंपनियों से ये कहा

  मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए. 

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  30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर

  लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.

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  नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना

  कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.