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फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा, संबंधित प्लेटफॉर्मों को जिम्मेदारी के दायरे में लाना होगा : अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि, फेक न्यूज (फर्जी खबरें) आज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है. जागरूक नागरिक भी कभी-कभी फेक न्यूज के चंगुल में आ जाते हैं. दंगा, प्रदर्शन और यहां तक कि धरने भी गलत जानकारी की वजह से विकसित देशों तक में हो जाते हैं. यही वजह है कि जिस प्लेटफार्म पर फेक न्यूज हो उसको भी जिम्मेदारी के दायरे में लाना चाहिए. इस पर पूरी दुनिया भर में बहस हो रही है.
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उम्मीद है कि अन्य देशों को प्रेरणा मिलेगी: ‘सिटीजन स्टैक’ पर अपनी कहानी साझा करते हुए भारत
संयुक्त राष्ट्र में यहां भारत के स्थायी मिशन द्वारा ‘इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ की मदद से आयोजित ‘सिटीजन स्टैक: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सिटिजन्स’ विषय पर पहले सम्मेलन को वीडियो के जरिये संबोधित करते हुए वैष्णव ने यह बात कही.
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'डीपफेक' पर लगाम के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया कंपनियों से ये कहा
मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए.
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30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.
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नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
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"यह मॉडर्न और ग्लोबल बिल" : डेटा बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा की डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल से RTI कानून डाइल्यूट होगा. RTI कानून राइट टू इनफार्मेशन के लिए है राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है.
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Privacy को लेकर उठ रहे सवालों के बीच डेटा बिल संसद में पेश, सरकार ने जेपीसी की मांग ठुकरायी
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग किया कि इसे संसदीय पैनल के पास भेजा जाए.
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22 साल की उम्र में ओमप्रकाश सालवी सोशल मीडिया पर छा गए हैं, लोगों को जागरुक कर रहे हैं
अपनी बेहतरीन कंटेंट के ज़रिए लोगों को एजुकेट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये लोगों को ट्रेवल, फाइनेंस के बारे में जागरुक करते हैं. राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले ओम प्रकाश लोगों को नए प्रॉडक्ट्स के बारे में बताते हैं.
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IT एक्ट की जगह "Digital India Act" लाने की तैयारी में केंद्र सरकार
भारत सरकार "इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000" की जगह एक नया "डिजिटल इंडिया एक्ट" (Digital India Act) लाने की तैयारी में है. नए कानून का मसौदा जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. देश में नई टेक्नोलॉजी के अप्रत्याशित विस्तार और बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल यूजर्स की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए इस कानून के मसौदे में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारी है.
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डिजिटल इंडिया बिल में 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार : केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरू में कहा, डिजिटल कानूनों को पूरी तरह बदलने के क्रम में सरकार 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है.
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एग्रीगेटर कंपनियों को कंटेट के लिए न्यूज पब्लिशर्स को करना चाहिए पेमेंट- सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और यूरोपीय संघ ने अलग-अलग कदम उठाकर यह सुनिश्चित किया है कि क्रिएटर और एग्रीगेटर के बीच राजस्व का उचित बंटवारा हो. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह समारोह भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव लेकर आएगा.
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'ऑनलाइन गेमिंग' के प्रभाव को लेकर सरकार चिंतित, जल्द ही बन सकते हैं नए कानून : अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि ‘ऑनलाइन गेमिंग’ के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए केंद्र उचित नीति या नया कानून लेकर आएगा.
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भारत में डिजिटल सूचना में हेरफेर को लेकर यूरोप ने किया आगाह
प्रवासियों के नेतृत्व वाली विचारक संस्था ‘स्टिचिंग द लंदन स्टोरी’ की सह मेजबानी वाले ‘टेकिंग स्टॉक ऑफ इंडियाज इंफॉर्मेशन मैनीपुलेशन इकोसिस्टम’ शीर्षक वाले इस सत्र में यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग के सदस्य और ब्रिटेन के गृह कार्यालय के विशेषज्ञ और अन्य शामिल थे.
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IT नियम 2021 के खिलाफ याचिका : केंद्र ने कहा, फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है
IT नियम 2021 का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि डिजिटल मीडिया पर भ्रामक ऑडियो-विजुअल समाचारों और फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है.
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डिजिटल मीडिया के लिए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार
IT Rules 2021 For Digital Media :कई डिजिटल कंपनियों का कहना था कि उन्हें एक ताजा नोटिस जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा, संबंधित प्लेटफॉर्मों को जिम्मेदारी के दायरे में लाना होगा : अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि, फेक न्यूज (फर्जी खबरें) आज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है. जागरूक नागरिक भी कभी-कभी फेक न्यूज के चंगुल में आ जाते हैं. दंगा, प्रदर्शन और यहां तक कि धरने भी गलत जानकारी की वजह से विकसित देशों तक में हो जाते हैं. यही वजह है कि जिस प्लेटफार्म पर फेक न्यूज हो उसको भी जिम्मेदारी के दायरे में लाना चाहिए. इस पर पूरी दुनिया भर में बहस हो रही है.
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उम्मीद है कि अन्य देशों को प्रेरणा मिलेगी: ‘सिटीजन स्टैक’ पर अपनी कहानी साझा करते हुए भारत
संयुक्त राष्ट्र में यहां भारत के स्थायी मिशन द्वारा ‘इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ की मदद से आयोजित ‘सिटीजन स्टैक: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सिटिजन्स’ विषय पर पहले सम्मेलन को वीडियो के जरिये संबोधित करते हुए वैष्णव ने यह बात कही.
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'डीपफेक' पर लगाम के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया कंपनियों से ये कहा
मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए.
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30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.
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नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
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"यह मॉडर्न और ग्लोबल बिल" : डेटा बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा की डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल से RTI कानून डाइल्यूट होगा. RTI कानून राइट टू इनफार्मेशन के लिए है राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है.
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Privacy को लेकर उठ रहे सवालों के बीच डेटा बिल संसद में पेश, सरकार ने जेपीसी की मांग ठुकरायी
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग किया कि इसे संसदीय पैनल के पास भेजा जाए.
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22 साल की उम्र में ओमप्रकाश सालवी सोशल मीडिया पर छा गए हैं, लोगों को जागरुक कर रहे हैं
अपनी बेहतरीन कंटेंट के ज़रिए लोगों को एजुकेट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये लोगों को ट्रेवल, फाइनेंस के बारे में जागरुक करते हैं. राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले ओम प्रकाश लोगों को नए प्रॉडक्ट्स के बारे में बताते हैं.
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IT एक्ट की जगह "Digital India Act" लाने की तैयारी में केंद्र सरकार
भारत सरकार "इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000" की जगह एक नया "डिजिटल इंडिया एक्ट" (Digital India Act) लाने की तैयारी में है. नए कानून का मसौदा जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. देश में नई टेक्नोलॉजी के अप्रत्याशित विस्तार और बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल यूजर्स की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए इस कानून के मसौदे में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारी है.
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डिजिटल इंडिया बिल में 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार : केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरू में कहा, डिजिटल कानूनों को पूरी तरह बदलने के क्रम में सरकार 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है.
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एग्रीगेटर कंपनियों को कंटेट के लिए न्यूज पब्लिशर्स को करना चाहिए पेमेंट- सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और यूरोपीय संघ ने अलग-अलग कदम उठाकर यह सुनिश्चित किया है कि क्रिएटर और एग्रीगेटर के बीच राजस्व का उचित बंटवारा हो. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह समारोह भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव लेकर आएगा.
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'ऑनलाइन गेमिंग' के प्रभाव को लेकर सरकार चिंतित, जल्द ही बन सकते हैं नए कानून : अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि ‘ऑनलाइन गेमिंग’ के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए केंद्र उचित नीति या नया कानून लेकर आएगा.
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भारत में डिजिटल सूचना में हेरफेर को लेकर यूरोप ने किया आगाह
प्रवासियों के नेतृत्व वाली विचारक संस्था ‘स्टिचिंग द लंदन स्टोरी’ की सह मेजबानी वाले ‘टेकिंग स्टॉक ऑफ इंडियाज इंफॉर्मेशन मैनीपुलेशन इकोसिस्टम’ शीर्षक वाले इस सत्र में यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग के सदस्य और ब्रिटेन के गृह कार्यालय के विशेषज्ञ और अन्य शामिल थे.
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IT नियम 2021 के खिलाफ याचिका : केंद्र ने कहा, फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है
IT नियम 2021 का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि डिजिटल मीडिया पर भ्रामक ऑडियो-विजुअल समाचारों और फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है.
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डिजिटल मीडिया के लिए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार
IT Rules 2021 For Digital Media :कई डिजिटल कंपनियों का कहना था कि उन्हें एक ताजा नोटिस जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
