रवीश कुमार का प्राइम टाइम : क्यों मोदी सरकार डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा. डिजिटल जगत में मीडिया की आजादी पहले से कम हो जाएगी. हम आज इस पर फोकस करेंगे. पहले देखेंगे कि सरकार ने डिजिटल प्लेफार्म के लिए नियम बनाते समय न्यूज चैनलों की नियामक संस्था NBA और प्रिंट मीडिया की नियामक संस्था भारतीय प्रेस परिषद का हवाला दिया है. क्या इन संस्थाओं के पास रेगुलटर बनने की पर्याप्त शक्ति है. कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दंतहीन संस्थाओं का हवाला देकर सरकार ने डिजिटिल जगत के लिए दैत्याकार नियंत्रण बना दिया है.
