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बिहार में नई सरकार बनने से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नीतीश के सबसे करीबी IAS अफसर केंद्र में भेजे गए
- Tuesday April 14, 2026
- Reported by: सोमू आनंद, Edited by: श्वेता गुप्ता
Bihar IAS-IPS Transfer: बिहार में नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले ही उनके करीबी अफसरों को केंद्र में भेजा जाना चर्चा का विषय बना हुआ है. केंद्र में भेजे जाने वाले अफसरों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है दूसरी लिस्ट भी जल्द जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है.
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सैन्य बलों में IPS बॉस..! क्या है CAPF बिल, जिसे राज्यसभा में आज पेश करेंगे अमित शाह
- Monday March 23, 2026
- Reported by: राजीव रंजन, Edited by: तिलकराज
CAPF Bill: गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पेश करेंगे, जिसमें आईजी स्तर पर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति के नियम तय होंगे. बिल में आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति पर 50 प्रतिशत सीमा रखी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे दो साल में कम करने का आदेश दिया था.
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छत्तीसगढ़ के IAS रवि मित्तल को PMO में बड़ी जिम्मेदारी, CPR से बने उप सचिव
- Thursday March 19, 2026
- Reported by: नीलेश त्रिपाठी, Written by: अजय कुमार पटेल
IAS Ravi Mittal Appointed to PMO: छत्तीसगढ़ कैडर के 2016 बैच IAS रवि मित्तल को प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव नियुक्त किया गया. फिलहाल वे जनसंपर्क आयुक्त हैं.
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IPS वीरेंद्र कुमार मिश्रा को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी, MP में यहां कैसे बदल दी हजारों जिंदगियां?
- Tuesday December 30, 2025
- Written by: विश्वनाथ सैनी
IPS Veerendra Kumar Mishra: मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर Union Home Ministry में Deputy Secretary के पद पर नियुक्त किया गया है. नए साल 2026 से वे दिल्ली में चार वर्षों तक अहम जिम्मेदारी निभाएंगे.
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UPSC ने डिप्टी सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट के 67 पदों पर निकाली भर्ती, इंटरव्यू से होगा सेलेक्शन
- Monday August 26, 2024
- Written by: पूनम मिश्रा
UPSC Recruitment 2024: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने डिप्टी सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है. यूपीएससी की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू है.
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मिलिए OLA Electric के नए कर्मचारी Bijlee से, वायरल हो रहा आईडी कार्ड
- Tuesday August 1, 2023
- Written by: शालिनी सेंगर
हाल ही में ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने ट्विटर पर कंपनी के एक नए कर्मचारी 'बिजली' को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसे देखने के बाद लोग ओला की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
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NIH Recruitment 2022: नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी में निकली बंपर भर्ती, जानें कौन भर सकता है फॉर्म
- Sunday September 4, 2022
- Written by: शांता कुमार
NIH Recruitment 2022: एनआईएच, उत्तराखंड ने साइंटिस्ट पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है.
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IAS काडर नियमों में बदलावों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है : केंद्र सरकार
- Friday September 2, 2022
- Reported by: भाषा
‘पीटीआई’ द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में राज्यों से मिले पत्रों की प्रतियां साझा करने से इनकार कर दिया.
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सेवानिवृत्त 17 IPS अधिकारियों ने सेवारत साथियों से केंद्र में सेवा देने का आग्रह किया
- Saturday February 5, 2022
- Reported by: भाषा
आईपीएस अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति केंद्र और राज्य प्रशासन के बीच संबंध को मजबूत करती है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो भारतीय संघ और राज्यों को एक साथ जोड़ते हैं.
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क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन विवाद? राज्य क्यों कर रहे विरोध? 10 प्वाइंट्स में समझें
- Monday January 24, 2022
- Edited by: आरिफ खान मंसूरी
केंद्र सरकार IAS कैडर नियमों में बदलाव करने जा रही है. केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में कई राज्य सरकारें उतर गई हैं. इनमें ज्यादात्तर गैर भाजपा शासित राज्य हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले यह मामला उठाया था और एक सप्ताह के भीतर दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर पत्र लिखा है. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ऐतराज जताया. अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने भी इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. आखिर क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन को लेकर विवाद?
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दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के दरवाजे खोले, मांगे आवेदन
- Wednesday January 19, 2022
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना के पत्र में कहा गया कि दिल्ली पुलिस में लोअर रैंक के 460 पद खाली हैं. इन पदों के लिए अर्ध सैनिक बलों के जवान डेपूटेशन पर 3 से 5 तक के लिए आवेदन कर सकते हैं
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IAS ने विधवा मां की देखभाल के लिए 3 साल का डेपुटेशन मांगा, लीक चैट में मामला कुछ और निकला
- Wednesday June 16, 2021
- Reported by: अनुराग द्वारी
आईएएस ने पोस्ट में अधिकारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार को न सहन करने के कारण ही उसका बार-बार ट्रांसफर होना बताया है. जांगिड वर्ष 2014 के एमपी कैडर के आईएएस हैं. इस मामले में अभी सरकार की ओर से बयान नहीं आया है.
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बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले का विवाद क्या है? कैसे किसी IAS अफसर की केंद्र में होती है प्रतिनियुक्ति?
- Monday May 31, 2021
- Written by: प्रमोद कुमार प्रवीण
West Bengal news: अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 में कहा गया है, "यदि अधिकारी राज्य में सेवा कर रहे हैं तो 'कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार' राज्य सरकार का होगा." नियम कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है.
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बिहार में नई सरकार बनने से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नीतीश के सबसे करीबी IAS अफसर केंद्र में भेजे गए
- Tuesday April 14, 2026
- Reported by: सोमू आनंद, Edited by: श्वेता गुप्ता
Bihar IAS-IPS Transfer: बिहार में नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले ही उनके करीबी अफसरों को केंद्र में भेजा जाना चर्चा का विषय बना हुआ है. केंद्र में भेजे जाने वाले अफसरों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है दूसरी लिस्ट भी जल्द जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है.
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सैन्य बलों में IPS बॉस..! क्या है CAPF बिल, जिसे राज्यसभा में आज पेश करेंगे अमित शाह
- Monday March 23, 2026
- Reported by: राजीव रंजन, Edited by: तिलकराज
CAPF Bill: गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पेश करेंगे, जिसमें आईजी स्तर पर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति के नियम तय होंगे. बिल में आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति पर 50 प्रतिशत सीमा रखी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे दो साल में कम करने का आदेश दिया था.
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छत्तीसगढ़ के IAS रवि मित्तल को PMO में बड़ी जिम्मेदारी, CPR से बने उप सचिव
- Thursday March 19, 2026
- Reported by: नीलेश त्रिपाठी, Written by: अजय कुमार पटेल
IAS Ravi Mittal Appointed to PMO: छत्तीसगढ़ कैडर के 2016 बैच IAS रवि मित्तल को प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव नियुक्त किया गया. फिलहाल वे जनसंपर्क आयुक्त हैं.
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IPS वीरेंद्र कुमार मिश्रा को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी, MP में यहां कैसे बदल दी हजारों जिंदगियां?
- Tuesday December 30, 2025
- Written by: विश्वनाथ सैनी
IPS Veerendra Kumar Mishra: मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर Union Home Ministry में Deputy Secretary के पद पर नियुक्त किया गया है. नए साल 2026 से वे दिल्ली में चार वर्षों तक अहम जिम्मेदारी निभाएंगे.
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UPSC ने डिप्टी सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट के 67 पदों पर निकाली भर्ती, इंटरव्यू से होगा सेलेक्शन
- Monday August 26, 2024
- Written by: पूनम मिश्रा
UPSC Recruitment 2024: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने डिप्टी सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है. यूपीएससी की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू है.
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मिलिए OLA Electric के नए कर्मचारी Bijlee से, वायरल हो रहा आईडी कार्ड
- Tuesday August 1, 2023
- Written by: शालिनी सेंगर
हाल ही में ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने ट्विटर पर कंपनी के एक नए कर्मचारी 'बिजली' को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसे देखने के बाद लोग ओला की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
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NIH Recruitment 2022: नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी में निकली बंपर भर्ती, जानें कौन भर सकता है फॉर्म
- Sunday September 4, 2022
- Written by: शांता कुमार
NIH Recruitment 2022: एनआईएच, उत्तराखंड ने साइंटिस्ट पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है.
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IAS काडर नियमों में बदलावों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है : केंद्र सरकार
- Friday September 2, 2022
- Reported by: भाषा
‘पीटीआई’ द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में राज्यों से मिले पत्रों की प्रतियां साझा करने से इनकार कर दिया.
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सेवानिवृत्त 17 IPS अधिकारियों ने सेवारत साथियों से केंद्र में सेवा देने का आग्रह किया
- Saturday February 5, 2022
- Reported by: भाषा
आईपीएस अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति केंद्र और राज्य प्रशासन के बीच संबंध को मजबूत करती है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो भारतीय संघ और राज्यों को एक साथ जोड़ते हैं.
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क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन विवाद? राज्य क्यों कर रहे विरोध? 10 प्वाइंट्स में समझें
- Monday January 24, 2022
- Edited by: आरिफ खान मंसूरी
केंद्र सरकार IAS कैडर नियमों में बदलाव करने जा रही है. केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में कई राज्य सरकारें उतर गई हैं. इनमें ज्यादात्तर गैर भाजपा शासित राज्य हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले यह मामला उठाया था और एक सप्ताह के भीतर दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर पत्र लिखा है. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ऐतराज जताया. अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने भी इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. आखिर क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन को लेकर विवाद?
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दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के दरवाजे खोले, मांगे आवेदन
- Wednesday January 19, 2022
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना के पत्र में कहा गया कि दिल्ली पुलिस में लोअर रैंक के 460 पद खाली हैं. इन पदों के लिए अर्ध सैनिक बलों के जवान डेपूटेशन पर 3 से 5 तक के लिए आवेदन कर सकते हैं
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IAS ने विधवा मां की देखभाल के लिए 3 साल का डेपुटेशन मांगा, लीक चैट में मामला कुछ और निकला
- Wednesday June 16, 2021
- Reported by: अनुराग द्वारी
आईएएस ने पोस्ट में अधिकारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार को न सहन करने के कारण ही उसका बार-बार ट्रांसफर होना बताया है. जांगिड वर्ष 2014 के एमपी कैडर के आईएएस हैं. इस मामले में अभी सरकार की ओर से बयान नहीं आया है.
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बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले का विवाद क्या है? कैसे किसी IAS अफसर की केंद्र में होती है प्रतिनियुक्ति?
- Monday May 31, 2021
- Written by: प्रमोद कुमार प्रवीण
West Bengal news: अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 में कहा गया है, "यदि अधिकारी राज्य में सेवा कर रहे हैं तो 'कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार' राज्य सरकार का होगा." नियम कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है.
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