Delhi National Capital Amendment Bill 2021
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दिल्ली में LG को ज्यादा शक्ति देने वाले बिल को चुनौती दे सकती है AAP, विकल्पों पर कर रही है विचार
दिल्ली में निर्वाचित सरकार के ऊपर इस केंद्रशासित प्रदेश के उप-राज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने वाले बिल पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि AAP इस बिल को चुनौती देने के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है.
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LG को ज्यादा ताकत देने वाले बिल पर बोले केजरीवाल, 'काम न तो रुकेगा और न ही धीमा पड़ेगा'
दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मुकाबले लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक शक्तियां देने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन ( संशोधन) विधेयक 2021 बिल (GNCTD Bill 2021) बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया.
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दिल्ली में LG को ज्यादा शक्ति देने वाला बिल राज्यसभा में भी पारित, जानिए किस दल ने किया समर्थन और किसने विरोध
Parliament passes Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 : गृह राज्यमंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली को जो अधिकार है वो रहेंगे. उनसे कोई अधिकार छीना नही गया है
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अरविंद केजरीवाल सरकार को झटका, लोकसभा में पारित हुआ दिल्ली पर केंद्र को अधिक शक्ति देने वाला बिल..
स बिल में शहर की चुनी हुई सरकार की तुलना में लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक अधिकार देने का प्रावधान है जो केंद सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं.राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है.
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तेजस्वी यादव ने कहा- NCT बिल का नहीं हुआ विरोध तो कल किसी और राज्य का नंबर आएगा
तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने ट्वीट किया, 'ये कौन सा सहकारी संघवाद है जहां एक राज्य की निर्वाचित सरकार के अधिकार को छीन कर एक नौकरशाह को सौंपने का बिल लाया जा रहा है. तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए आगे लिखा कि दिल्ली में चल रही इस मंशा का अगर विरोध नहीं हुआ तो कल किसी और राज्य का भी नंबर आएगा. मैं और मेरी पार्टी हर स्तर पर इसका विरोध करते है.'
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दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी संशोधन विधेयक से उप राज्यपाल ‘वायसराय’ बन जाएगा: चिदंबरम
इन संशोधनों के बाद दिल्ली सरकार की स्थिति नगरपालिका से भी कम हो जाएगी तथा उप राज्यपाल ‘वायसराय’ बन जाएगा. पूर्व गृह मंत्री ने विपक्षी दलों का आह्वान किया कि संसद में वे इस विधेयक के खिलाफ मतदान करें.
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