दिल्ली में केजरीवाल बनाम एलजी (LG) के अधिकारों की लड़ाई फिर सतह पर आ गई है. दरअसल, केंद्र सरकार GNCTD ऐक्ट में संशोधन के लिए एक विधेयक लेकर आई है. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा है कि केंद्र सरकार संसद में अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है. यह BJP का पिछले दरवाजे से दिल्ली में सरकार चलाने का प्रयास है. आप सरकार इसे कानूनी चुनौती देने के विकल्प पर राय मशविरा कर रही है. इसमें सारे फैसले लेने का हक LG को दे दिया गया है. अगर यही करना है तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों या चुनाव कराने का मतलब ही क्या है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने भी ट्वीट कर यह मुद्दा उठाया है.