Delhi Municipal Corporation Amendment Bill

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  सदन का पहला सत्र होने तक विशेष अधिकारी होंगे दिल्ली एमसीडी के प्रमुख, सालभर से पहले चुनाव की संभावना नहीं : विशेषज्ञ

  दिल्ली के एकीकृत नगर निगम में सीट की संख्या 250 से अधिक नहीं होगी और एक विशेष अधिकारी को एकीकरण कानून के तहत निकाय की पहली बैठक होने तक इसके कार्य की देखरेख के लिए नियुक्त किया जा सकता है.

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  MCD संशोधन बिल : तीनों निगमों के एकीकरण के पीछे बीजेपी की मंशा आर्थिक दशा सुधारना और कुछ और..!

  दिल्ली की तीनों नगर निगम में से सबसे ज्यादा खस्ताहालत पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली निगम की है. पूर्वी दिल्ली की सालाना आमदनी 350 करोड़ है और खर्चा 600 करोड़ रुपए है. इसी तरह उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आमदनी करीब 4700 करोड़ है जबकि देनदारी करीब 7 हजार करोड़ की है.

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  Delhi MCD Merger : 'हमसे बिना पूछे एमसीडी को बांटा गया और अब विलय किया जा रहा', RWA ने एलजी को लिखा पत्र

  दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को सोमवार को लिखे पत्र में ‘यूनाइटेड रेजिडेंट जॉइंट एक्शन ऑफ दिल्ली’ (यूआरजेए) ने तीनों नगर निगम के एकीकरण की घोषणा का स्वागत किया. इसके साथ ही यूआरजेए ने उस तरीके पर चिंता व्यक्त की जिसके अनुसार निकायों का एकीकरण किया जा रहा है.

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  MCD संशोधन बिल : AAP ने कहा, 'यह चुनाव में देर करने की केंद्र की चाल, बीजेपी को सता रहा हारने का डर'

  दिल्‍ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, 'बिल के अभी सभी पहलू सामने नहीं आए हैं, ऐसे में एमसीडी के एकीकरण के बारे में कुछ भी कहना जल्‍दबाजी होगी. बीजेपी के पास इस एकीकरण के लिए सात सात थे लेकिन जिस तरह से उन्‍होंने दिल्‍ली नगर निगम चुनाव स्‍थगित किए हैं, वह लोकतंत्र के लिए अच्‍छा संकेत नहीं है.

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  दिल्ली में तीनों नगर निगम के विलय के बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी, बजट सत्र में पेश होगा विधेयक : सूत्र

  Delhi MCD Merger : आम आदमी पार्टी (AAP) ने  एक बयान जारी करके इस कदम को एमसीडी की चुनावों में देर करने की चाल बताया है. AAP की ओर से कहा गया है, 'तीनों एमसीडी का बहुत पहले ही एकीकरण किया जा सकता था और कभी भी किया जा सकता है. यह एमसीडी के चुनावों को टालने की चाल है.  बीजेपी को दिल्‍ली में एमसीडी चुनाव हारने का डर सता रहा है. '