Delhi Liquor Excise Policy

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  न्यू ईयर पार्टी न पड़ जाए महंगी, जानें घर में कितनी बोतल रख सकते हैं शराब, जुर्माना और जेल की नौबत

  Liquor Rules at home: नए साल के मौके पर अक्सर लोग घर, छत पर या कहीं अन्य स्थानों पर पार्टी का आयोजन करते हैं. इसमें शराब भी परोसी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर या किसी पब्लिक प्लेस पर लिमिट से अधिक शराब की अनुमति लेनी पड़ती है.

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  New Liquor Policy: दिल्‍ली में घर बैठे मोबाइल ऐप से होगी फेवरेट शराब की बुकिंग,1 घंटे के भीतर लेना होगा जरूरी!

  Online Booking of Liquor by Mobile App: यदि कई ग्राहक किसी ब्रैंड को खोजते हैं लेकिन वह उपलब्ध नहीं है, तो सरकार को इसकी जानकारी मिलेगी और वह उसे स्टोर पर उपलब्ध कराएगी.

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  दिल्ली में अब मॉल में भी मिलेगी शराब, मॉडर्न लुक में नजर आएंगे ठेके! जानें नई आबकारी नीति में क्या खास?

  नई नीति में सुनिश्चित किया जाएगा कि शराब की दुकानें स्कूलों, धार्मिक स्थलों और रिहायशी इलाकों से दूर रहें. सरकारी निगमों का मौजूदा मॉडल ही जारी रहेगा, लेकिन दुकानें अब ज्यादा बड़ी, आधुनिक और मॉल फ्रेंडली हो सकेंगी.

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  घर पर कितनी बोतल शराब रखने की छूट? दिल्ली-UP से पंजाब तक क्या हैं नियम, जानें नियम

  Delhi Excise Rules: दिल्ली एनसीआर या दूसरे राज्यों में घर में शराब रखने, शराब परोसने से लेकर पार्टी करने के अलग अलग नियम हैं. इन नियमों को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए

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  दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ाया

  सितंबर, 2022 में लागू आबकारी नीति के तहत खुदरा शराब व्यवसाय निजी फर्मों से दिल्ली सरकार के उद्यमों में स्थानांतरित हो गया था. इसे पहले अप्रैल, 2023 और फिर अक्टूबर, 2023 में बढ़ाया गया था.

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  दिल्ली शराब नीति मामला :अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, 3 जुलाई तक बढ़ी ज्यूडिशियल कस्टडी

  आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी.

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  के कविता ने 9 मोबाइल फोन से डेटा डिलीट किए, ₹10 लाख वाले होटल के कमरे में ठहरीं : नई चार्जशीट में ED का दावा

  आरोप पत्र में दावा किया गया है कि के कविता अपराध से हासिल 292.8 करोड़ रुपये की रकम में शामिल हैं, जिसमें से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत आम आदमी पार्टी के नेताओं को दी गई है.

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  21 दिन इधर-उधर हो तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए... केजरीवाल को जमानत देते हुए SC के सामने क्यों नहीं टिके ED के तर्क?

  अदालत ने केजरीवाल को 50,000 रुपये का बेल बॉन्ड भरने को कहा है. रिहाई के लिए 50 हजार निजी मुचलका भी देना होगा. हालांकि, केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है.

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  दिल्ली आबकारी नीति मामला : कोर्ट ने विनोद चौहान को 7 मई तक ईडी की हिरासत में भेजा

  ईडी ने आरोप लगाया कि विनोद चौहान को पता था कि ये पैसा दिल्ली शराब घोटाले से अपराध की आय है. ED ने कहा, विनोद चौहान ने गोवा चुनावों के लिए हवाला के माध्यम से यह पैसा पहुंचाया था.

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  दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक और गिरफ्तारी, अब तक 18 लोगों पर ED ने कंसा शिकजा

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के सहयोगी और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता, और कई शराब व्यवसायियों और अन्य को संघीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया है.

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  "चुनाव के चलते..." : अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सात मई को करेगा सुनवाई

  अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अंतरिम जमानत (Interim bail) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सात मई को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट चुनाव के चलते उनकी अतंरिम जमानत पर विचार करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कहा कि, अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए. हमे अंतरिम जमानत देने या न देने पर अभी फैसला करना है.

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  "केजरीवाल जेल में खा रहे मिठाई और आम..." : ED ने कोर्ट में कहा; AAP ने बताया 'सरासर झूठ'

  Arvind kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री को पिछले महीने ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था और ईडी द्वारा अपनी हिरासत में एक सप्ताह से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया था.  

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  दिल्‍ली शराब नीति मामले में 17वीं गिरफ्तारी, चरणप्रीत सिंह 18 अप्रैल तक ED की रिमांड पर

  चरणप्रीत सिंह को पहले इसी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भी गिरफ्तार किया था. धन शोधन का मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है.

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  BRS नेता के. कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

  K Kavitha in Judicial Custody : शराब नीति घोटाला मामले में के कविता की 3 दिन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई थी. इसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. 

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  AAP के मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मांगी अंतरिम जमानत, कोर्ट ने CBI-ED से मांगा जवाब

  Liquor Policy Case: आप नेता मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है.