Delhi High Court Orders

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  बच्चों को पिज्जा और अमूल छाछ परोसें पड़ोसी, तभी खत्म होंगे FIR केस- दिल्ली HC का अनोखा आदेश

  दिल्ली हाईकोर्ट ने पड़ोसियों के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए अनोखी शर्त रखी. कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी आश्रम के बच्चों और स्टाफ को पिज्जा और अमूल छाछ परोसी जाए.

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  सोनिया, कंगना और ऐश्वर्या... आज कोर्ट से तीनों को लेकर क्या बड़ी खबरें आईं, जानिए

  सोनिया गांधी, ऐश्वर्या राय और कंगना रनौत के मामले चर्चा में रहे. कहीं नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का आरोप खारिज हुआ, तो कहीं एक्ट्रेस के डिजिटल शोषण पर रोक लगाई गई, और कहीं एक ट्वीट से पैदा हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.

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  ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत रद्द एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों और आरोपों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि इतने गंभीर अपराध में आरोपित को जमानत पर बाहर रहना जांच और गवाहों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है.

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  संजय सिंह का रिलीज ऑर्डर राउज़ एवेन्यू कोर्ट से हुआ जारी, शाम तक हो जाएंगे रिहा

  संजय सिंह को दिल्ली के ILBS अस्पताल से लेकर पुलिस की टीम निकल चुकी है. जिसके बाद संजय सिंह को अब तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है. वहीं पर जब संजय सिंह रिलीज ऑर्डर पर हस्ताक्षर करके रिहा होंगे.

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  दिल्ली हाईकोर्ट से होटल एसोसिएशन को बड़ा झटका, सर्विस टैक्स को लेकर 1 लाख का जुर्माना

  Delhi High court order on Service Charge Rules for Hotels & Restaurants: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi Hight Court) ने सेवा कर (सर्विस चार्ज) से संबंधित अपने निर्देशों का पालन न करने पर नेशनल रेस्त्रां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (National Restaurant Association of India NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्त्रां एसोसिएशन ऑफ इडिया (Federation of Hotel & Restaurant Associations of India FHRAI) पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है.

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  "आपको अंजाम भुगतना होगा...", दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से बोला सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘यदि आप सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक गिरा देंगे, तो आपको अंजाम भुगतने होंगे.’’ कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले ही बेशर्त माफी मांग लेनी चाहिए थी.’’

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  "उम्र का हवाला देकर बच नहीं सकते" 1984 सिख दंगे में दिल्ली HC ने रिटायर्ड पुलिसकर्मी अधिकारी को सजा देने का दिया आदेश

  पीठ ने कहा, “उनकी उम्र 100 (वर्ष) भी हो सकती है. कृपया उनका कदाचार देखें. निर्दोष लोगों की जान चली गई. राष्ट्र अब भी उस पीड़ा से गुजर रहा है.”

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  दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

  कार्ति ने कहा कि जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह बताए कि मेरे पास पैसे पहुंचे हैं. अगर मेरे पास पैसे नहीं पहुंचे तो मैं हेरा फेरी कैसे कर सकता हूं या उसमें शामिल कैसे हूं?

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  खान मार्केट के पास किराए पर रह रहे अफसरों के आवास खाली करने के मामले में केंद्र को SC से राहत

  दरअसल, 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में CJI एन वी रमना की बेंच उस समय हैरान हो गई थी जब केंद्र सरकार ने बताया कि खान मार्केट के पास किराए पर रह रहे सरकारी अधिकारियों के आवास खाली करने को एक कंपनी ने बाउंसर भेज दिए हैं.

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  फ्यूचर-अमेजन विवाद: अमेजन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को करेगा सुनवाई

  दरअसल, फ्यूचर- अमेजन विवाद पर अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

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  फ्यूचर-अमेजन विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने HC के पिछले सभी आदेश रद्द किए, कहा-मेरिट के आधार पर फैसला लें

  दरअसल, फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से रिलायंस के साथ एसेट डील प्रकिया आगे बढ़ाने की इजाजत मांगी थी और 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा था. SC को यह तय करना था कि क्या फ्यूचर ग्रुप को फ्यूचर रिटेल- रिलायंस एसेट सेल डील के लिए रेगुलेटरी मंजूरी के लिए प्रक्रिया जारी रखने की इजाजत दी जा सकती है ?

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  पत्नी का खर्च उठाना, वित्तीय सहायता मुहैया कराना पति का कर्तव्य: अदालत

  पत्रिका कवर यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि प्रतिवादी खुद का खर्च उठा सकती है.’’ पुरुष और महिला की शादी जून 1985 में हुई थी और विवाह के बाद उनके दो बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ.

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  निर्भया केस: दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ केंद्र की याचिका पर आज आएगा फैसला

  न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने शनिवार और रविवार को विशेष सुनवाई के बाद दो फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने निचली अदालत के 31 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके जरिए मामले में चार दोषियों की फांसी पर "अगले आदेश तक" रोक लगा दी गई थी. 

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  निर्भया केस : चारों दोषियों की फांसी टलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

  Nirbhaya Case : दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को केंद्र की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उसने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों की फांसी की सजा की तामील पर रोक को चुनौती दी है. जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि अदालत सभी पक्षों द्वारा अपनी दलीलें पूरी किए जाने के बाद आदेश पारित करेगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के दोषी कानून के तहत मिली सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं.

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  निर्भया केस : दोषियों की फांसी टालने के आदेश को चुनौती, याचिका पर कल होगी सुनवाई

  दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया मामले (Nirbhaya Case) में फांसी पर स्थगन को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर चारों दोषियों को नोटिस जारी किया है. इस याचिका पर रविवार को सुनवाई होगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर निर्भया के चारों दोषियों, तिहाड़ जेल के डीजी और तिहाड़ जेल सुप्रिटेंडेंट को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. केंद्र सरकार ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को चारों दोषियों की फांसी को टाल दिया था.