Delhi Govenrment

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  दिल्ली में पटाखों पर फिलहाल प्रतिबंध रहेगा जारी, SC ने बैन हटाने से किया इनकार

  याचिका में सभी राज्यों को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान स्वीकार्य पटाखों की बिक्री या उपयोग करने वाले आम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करने का निर्देश देने की भी मांग की है.

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  Safdarjung Hospital Vacancy 2022: ओटी असिस्टेंट सहित अन्य पदों पर भर्ती शुरू, आज ही करें अप्लाई

  Safdarjung Hospital Recruitment 2022: सफदरजंग अस्पताल में ओटी असिस्टेंट और अन्य रिक्त पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जा रही है. लास्ट डेट से पहले यहां बताए गए पते पर एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा.

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  प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का SC में हलफनामा, 20 से अधिक कोविड अस्पतालों में निर्माण कार्य की अनुमति मांगी

  दिल्ली- NCR प्रदूषण मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में हलफनामा दायर किया है. दायर किए गए हलफनामा में दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसने केंद्र द्वारा आयोग CAQM के निर्देशों पर स्कूलों को फिर से खोला था

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  रिकॉर्ड संख्या में महिला राज्यपालों की नियुक्ति PM मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में हुई 

  मोदी सरकार के दोनों कार्यकालों में अब तक 8 महिला गवर्नर बनाई गई हैं. जबकि पंडित नेहरू के लंबे कार्यकाल के दौरान केवल तीन महिलाओं को राज्यपाल बनाया गया. मोदी सरकार में नियुक्त 8 महिला गवर्नरों में 5 ओबीसी, एससी-एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं.

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  वैक्सीन पर केंद्र और दिल्ली सरकार में भिड़ंत, मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

  कोरोना की दूसरी लहर से देश की राजधानी दिल्ली का बुरा हाल है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के इस हाल का सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है. एक दिन पहले सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि इमेज चमकाने के लिए केंद्र ने वैक्सीन दूसरे देशों को आयात कर दी.

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  दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, कोविड-19 के मरीजों के लिए एसओपी बनाए दिल्ली सरकार

  अदालत ने दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए जिलेवार कोविड-19 के आंकड़ों का भी संज्ञान लिया. आंकड़ों में बताया गया था कि सरकार संक्रमितों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने की प्रक्रिया तेज कर रही है और जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामले अधिक सामने आ रहे हैं वहां ज्यादा निषिद्ध क्षेत्र बना रही है.

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  दिल्ली सरकार का जॉब पोर्टल : गोपाल राय बोले, '10 लाख Vacancy क्लोज हुई, 9 लाख अभी भी खाली'

  गोपाल राय ने कहा, 'दिल्ली के सभी युवाओ से अपील करता हूं कि जिनको भी जॉब चाहिए वो दिल्ली सरकार के वेबसाइट पर आवेदन करें. किसी के पड़ोस में कोई है जिन्हें जॉब की जरूरत है. तो उनकी मदद करें. वेकेंसी ज्यादा है. लोग आवेदन करें. हम जल्द ही इसके लिए गली मोहल्ले में पोस्टर अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं.'

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  दिल्‍ली सरकार के CATS के 17 सदस्‍य कोरोना पॉजिटिव, पीपीई किट से वायरस फैलने का अंदेशा

  कैट्स स्‍टॉफ के जो सदस्‍य संक्रमित हुए है वे सभी स्टाफ असिस्टेंट एम्बुलेंस ऑफिसर है. बताया जाता है कि कैट्स एम्बुलेंस स्टाफ को यहां से PPE किट दिया गया, उससे वायरस का संक्रमण इन तक पहुंचा.अभी 40 और स्टाफ के टेस्ट रिजल्ट आने बाकी हैं. 

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  दिल्ली सरकार ने इन 5 कारणों से पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी के आदेश को लिया वापस

  दिल्ली सरकार ने कारों पर एक बार लगने वाले पार्किंग शुल्कों और व्यावसायिक वाहनों के लिए वार्षिक शुल्कों को एक जनवरी 18 गुना बढ़ाने के अपने आदेश को वापस ले लिया है. दिल्ली परिवहन विभाग ने शुक्रवार को शहर के तीनों नगर निगमों द्वारा बढ़ोतरी की एक सिफारिश को मंजूरी दे दी थी. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसमें ‘अनियमितताओं’ के चलते अपने विभाग के पूर्व आदेश को सोमवार को वापस लेने का निर्देश दिया. मंत्री ने अपने आदेश में कहा, ‘‘दक्षिण/उत्तर/पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में पार्किंग शुल्कों में बढ़ोतरी के सिलसिले में उप लेखा नियंत्रक प्रदीप कुमार के 21 दिसंबर 2018 के हस्ताक्षर से परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश कई कारणों से अनियमितता प्रतीत हो रहा है’’. गहलोत ने ट्वीट कर कहा, ‘‘परिवहन विभाग को दक्षिण/उत्तर/पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में पार्किंग शुल्क बढ़ाने के संबंध में 21 दिसंबर के आदेश को वापस लेने के लिए कहा गया है. आइये आपको बताते हैं वे पांच कारण जिनके चलते दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्किंग चार्ज पर खुद अपने ही नियंत्रण वाले परिवहन विभाग का आदेश वापस लेने का निर्देश दिया. 

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  SC के फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा- यह दिल्ली की जनता और लोकतंत्र की जीत है

  दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों की जीत बताई है. कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि यह दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत है. साथ ही साथ लोकतंत्र की भी बड़ी जीत है. 

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  40 योजनाओं की होम डिलिवरी पर LG ने लगाई रोक, केजरीवाल ने कहा-अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसके पास

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि एलजी कहते हैं कि काफ़ी डिजिटाइज़ेशन हुआ है. चुनी हुई सरकार कहती है कि डिजिटाइज़ेशन को घर-घर डिलीवरी से जोड़ना होगा. एलजी सहमत नहीं हैं. तो सवाल है कि लोकतंत्र में ऐसे हालात में किसकी बात अंतिम होनी चाहिए- एलजी की या चुनी हुई सरकार की?

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  मनमाने तरीके से स्कूल फीस बढ़ाने की शिकायतों की सुनवाई करेगी दिल्ली सरकार की यह समिति

  दिल्ली सरकार ने बुधवार को फीस विसंगति कमेटी की अधिसूचना जारी की. ये कमेटी जस्टिस दुग्गल कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर बनी हैं जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने गठित की थी. ये कमेटी स्कूलों की तरफ से मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने संबंधी शिकायतों की तहकीकात करेगी.

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  महिलाओं और टू व्‍हीलर को ऑड ईवन- 3 में नहीं मिली छूट, पढ़ें NGT के आदेश की 10 बातें

  सोमवार से दिल्‍ली में ऑड-ईवन तीन शुरू होगा लेकिन इस बार ये बाकी दो अभियानों से अलग होगा. दिल्‍ली सरकार ने 13 नवंबर से 17 नवंबर तक आर्ड-ईवन अभियान शुरू करने फैसला लिया था लेकिन एनजीटी ने शनिवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले में कई बदलाव किए हैं. पांच दिनों के इस ऑड-ईवन में किसी भी सरकारी अधिकारी, टू व्‍हीलर और महिलाओं को छूट नहीं मिलेगी. वहीं इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है. एनजीटी ने दिल्‍ली सरकार को कहा कि अगर आप ऑड-ईवन लागू करते हैं तो हमारे निर्देश के अनुसार करें. ऑड-ईवन करना है या नहीं ये हम आप छोड़ते हैं. लेकिन अगर ऑड-ईवन लागू होगा तो हमारे निर्देशों के अनुसार ही होगा. एनजीटी ने कहा कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी मौसम विभाग के साथ मीटिंग करें जब भी हालात ख़राब हों.

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  दिल्‍ली में आज से शुरू होगा ठुमरी उत्सव

  दिल्ली सरकार के साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित तीन दिवसीय ठुमरी उत्सव इस साल शुक्रवार से आयोजित हो रहा है.

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  गाड़ियों के फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट के लिए दिल्ली में जल्द शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन

  परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र और अन्य सेवाओं को परेशानी मुक्त बनाने के क्रम में दिल्ली सरकार ने अपने परिवहन विभाग को आदेश दिया है कि वह अपनी विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली लाए।