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चुनाव से पहले OBC और दलितों को लुभाने में लगी महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा की तर्ज पर लिया फैसला
महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट में केंद्र सरकार से सिफारिश की कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर की सीमा को आठ लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 15 लाख रुपये सालाना कर दिया जाए. आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने यह मांग क्यों की है.
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"अगर दलित डिप्टी CM नहीं बनाया तो..." : कर्नाटक के बड़े कांग्रेस नेता ने चेताया
जब उनसे यह कहा गया कि क्या दलित समुदाय को उपमुख्यमंत्री का पद नहीं देकर उसके साथ अन्याय किया गया है, तब उन्होंने कहा कि लोगों, खासकर दलितों को काफी उम्मीदें हैं. परमेश्वर ने यहां कहा, ‘‘ इन आकांक्षाओं को समझते हुए हमारे नेतृत्व को निर्णय लेना होगा. यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित ही उसकी प्रतिक्रिया होगी.
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'अरविंद केजरीवाल का दलित उपमुख्यमंत्री की बात करना राजनीति से प्रेरित'
पंजाब में दलित समाज के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाने के आप संयोजक के वादे को ‘सस्ती लोकप्रियता’ हासिल करने के लिए ‘राजनीति से प्रेरित’ बताते हुए भाजपा और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वह शुरू से ‘दलित विरोधी’ रहे हैं लेकिन अब चुनावों को ध्यान में रखते हुए वे ऐसी घोषणा कर रहे हैं.
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