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पत्नी-बच्चों की देखभाल नहीं की तो पति को होगी जेल, हिमाचल हाई कोर्ट का सख्त फैसला
अगर कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देने में आनाकानी करता है, तो कानून का एक छोटा सा नियम अब उसे भारी पड़ सकता है. हिमाचल हाई कोर्ट ने एक पुराने मामले को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ एक महीना काटना ही काफी नहीं होगा. पढ़ें पूरी खबर.
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'बिना अपमान के इरादे के जाति से बुलाना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं', इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला
SC/ST Case: याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस केस में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. FIR में कहीं भी जाति का आरोप नहीं था. CRPC की धारा 161 के बयान में ये आरोप बाद में जोड़ी गई. इसमें कहा गया था कि एक शादी समारोह में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया, लेकिन इसे लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके.
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फोन टैपिंग मामला: एसआईटी ने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को नोटिस भेजा
तेलंगाना में फोन टैपिंग मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है, हालांकि केसीआर ने नई तारीख तय करने का अनुरोध किया.
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पत्नी की भरण-पोषण राशि पति की आय के लगभग 25 प्रतिशत तक हो सकती है,पढ़ें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पति ने किसी शारीरिक अक्षमता का दावा नहीं किया है इसलिए कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता/पति एक स्वस्थ व्यक्ति है और इसलिए वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की अपनी पवित्र दायित्व से पीछे नहीं हट सकता.
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'पत्नी पढ़ी-लिखी है, गुजारा भत्ता क्यों दूं?' पति की दलील पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की उच्च शिक्षा या व्यावसायिक कौशल भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं हो सकता.
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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या मामले में क्रिमिनल रिवीजन खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय करने के चरण में अनुमान/गंभीर संदेह पर्याप्त है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 228 CrPC के तहत चार्ज फ्रेमिंग के समय विस्तृत कारण आवश्यक नहीं, जबकि धारा 227 में डिस्चार्ज के लिए कारण रिकॉर्ड करना पड़ता है. IPC 306 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा गया.
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पहली शादी वैलिड रहने तक अपने पार्टनर से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती महिला...इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी वैध होने पर महिला CRPC 125 के तहत दूसरी शादी या लिव‑इन जैसे रिश्ते से Maintenance नहीं मांग सकती. Court Judgment में स्पष्ट किया गया कि Hindu Marriage Act के अनुसार पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी अमान्य होती है.
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गरीबी की वजह से पति को छोड़ने वाली पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है.इसमें गरीबी के कारण पति को छोड़ने वाली पत्नी को भरण-पोषण देने की याचिका ठुकरा दी है.
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मेरे कमरे में आओ, तुमको विदेश ले चलूंगा... दिल्ली के आश्रम में बाबा का 'गंदा खेल', 17 लड़कियों ने खोला काला चिट्ठा
आरोप है कि स्वामी चैतन्यानंद ने ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (PGDM) कोर्स कर रही छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें कीं. अब तक 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 17 ने बताया कि आरोपी स्वामी ने उनसे अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक मैसेज भेजे और जबरन शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की.
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ज्योति-आलोक मौर्य केस: क्या पत्नी से गुजारा-भत्ता मांग सकता है पति? क्या कहता है कानून, वकील से जानिए
इस मामले ने एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों पर बहस छेड़ दी है. इन प्रावधानों को विस्तार से समझने के लिए हमने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार आंजनेय शानू से बात की.
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जीएसटी और कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तार लोगों पर भी BNSS, CRPC प्रावधान होंगे लागू: सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने कहा है कि अगर गिरफ्तारी की आशंका है, तो पक्षकार राहत के लिए एफआईआर दर्ज हुए बिना कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
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विचार करना सरकार का दायित्व... दोषियों की सजा माफी/समयपूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे CrPC की धारा 432 या BNSS की धारा 473 के तहत समयपूर्व रिहाई नीति तैयार करें. SC ने दोषियों की सजा के पूरे या आंशिक हिस्से को माफ करने के लिए सरकार की शक्तियों पर कई निर्देश पारित किए हैं.
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PMLA के तहत सरकारी कर्मियों और जजों पर केस चलाने से पहले लेनी होगी परमिशन: SC
बिभु प्रसाद आचार्य के खिलाफ आरोपों में भूमि आवंटन में आधिकारिक पद का दुरुपयोग, संपत्तियों का कम मूल्यांकन और अनधिकृत रियायतें शामिल थीं. आरोप है कि इससे कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा, जबकि सरकार को काफी वित्तीय नुकसान हुआ.
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शेयर मार्केट के अपने रिस्क है, ब्रोकर के खिलाफ FIR दर्ज कराना गलत : इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लाइसेंसधारी शेयर ब्रोकर को यह कहते हुए राहत दी कि सेबी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो आईपीसी या सीआरपीसी जैसे सामान्य अधिनियम पर प्रभावी होगा. आवेदक एक शेयर ब्रोकर था और विपक्षी पक्ष शेयरों में निवेश के परिणामों से पूरी तरह परिचित था.
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FIR से इनकार नहीं कर पाएगा थानेदार , एक्सपर्ट से आसान भाषा में समझिए नया कानून
सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि पहले ऐसा होता था कि क्राइम जिस जगह पर हुआ है हमें वहीं केस दर्ज करवाना पड़ता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब आप किसी दूसरे जगह भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और वो फिर उस क्षेत्र में ट्रांसफर हो जाएगा.
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पत्नी-बच्चों की देखभाल नहीं की तो पति को होगी जेल, हिमाचल हाई कोर्ट का सख्त फैसला
अगर कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देने में आनाकानी करता है, तो कानून का एक छोटा सा नियम अब उसे भारी पड़ सकता है. हिमाचल हाई कोर्ट ने एक पुराने मामले को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ एक महीना काटना ही काफी नहीं होगा. पढ़ें पूरी खबर.
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'बिना अपमान के इरादे के जाति से बुलाना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं', इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला
SC/ST Case: याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस केस में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. FIR में कहीं भी जाति का आरोप नहीं था. CRPC की धारा 161 के बयान में ये आरोप बाद में जोड़ी गई. इसमें कहा गया था कि एक शादी समारोह में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया, लेकिन इसे लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके.
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पत्नी की भरण-पोषण राशि पति की आय के लगभग 25 प्रतिशत तक हो सकती है,पढ़ें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पति ने किसी शारीरिक अक्षमता का दावा नहीं किया है इसलिए कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता/पति एक स्वस्थ व्यक्ति है और इसलिए वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की अपनी पवित्र दायित्व से पीछे नहीं हट सकता.
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'पत्नी पढ़ी-लिखी है, गुजारा भत्ता क्यों दूं?' पति की दलील पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या मामले में क्रिमिनल रिवीजन खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय करने के चरण में अनुमान/गंभीर संदेह पर्याप्त है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 228 CrPC के तहत चार्ज फ्रेमिंग के समय विस्तृत कारण आवश्यक नहीं, जबकि धारा 227 में डिस्चार्ज के लिए कारण रिकॉर्ड करना पड़ता है. IPC 306 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा गया.
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पहली शादी वैलिड रहने तक अपने पार्टनर से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती महिला...इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी वैध होने पर महिला CRPC 125 के तहत दूसरी शादी या लिव‑इन जैसे रिश्ते से Maintenance नहीं मांग सकती. Court Judgment में स्पष्ट किया गया कि Hindu Marriage Act के अनुसार पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी अमान्य होती है.
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गरीबी की वजह से पति को छोड़ने वाली पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है.इसमें गरीबी के कारण पति को छोड़ने वाली पत्नी को भरण-पोषण देने की याचिका ठुकरा दी है.
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मेरे कमरे में आओ, तुमको विदेश ले चलूंगा... दिल्ली के आश्रम में बाबा का 'गंदा खेल', 17 लड़कियों ने खोला काला चिट्ठा
आरोप है कि स्वामी चैतन्यानंद ने ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (PGDM) कोर्स कर रही छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें कीं. अब तक 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 17 ने बताया कि आरोपी स्वामी ने उनसे अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक मैसेज भेजे और जबरन शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की.
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जीएसटी और कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तार लोगों पर भी BNSS, CRPC प्रावधान होंगे लागू: सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने कहा है कि अगर गिरफ्तारी की आशंका है, तो पक्षकार राहत के लिए एफआईआर दर्ज हुए बिना कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
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विचार करना सरकार का दायित्व... दोषियों की सजा माफी/समयपूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे CrPC की धारा 432 या BNSS की धारा 473 के तहत समयपूर्व रिहाई नीति तैयार करें. SC ने दोषियों की सजा के पूरे या आंशिक हिस्से को माफ करने के लिए सरकार की शक्तियों पर कई निर्देश पारित किए हैं.
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बिभु प्रसाद आचार्य के खिलाफ आरोपों में भूमि आवंटन में आधिकारिक पद का दुरुपयोग, संपत्तियों का कम मूल्यांकन और अनधिकृत रियायतें शामिल थीं. आरोप है कि इससे कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा, जबकि सरकार को काफी वित्तीय नुकसान हुआ.
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शेयर मार्केट के अपने रिस्क है, ब्रोकर के खिलाफ FIR दर्ज कराना गलत : इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लाइसेंसधारी शेयर ब्रोकर को यह कहते हुए राहत दी कि सेबी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो आईपीसी या सीआरपीसी जैसे सामान्य अधिनियम पर प्रभावी होगा. आवेदक एक शेयर ब्रोकर था और विपक्षी पक्ष शेयरों में निवेश के परिणामों से पूरी तरह परिचित था.
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FIR से इनकार नहीं कर पाएगा थानेदार , एक्सपर्ट से आसान भाषा में समझिए नया कानून
सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि पहले ऐसा होता था कि क्राइम जिस जगह पर हुआ है हमें वहीं केस दर्ज करवाना पड़ता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब आप किसी दूसरे जगह भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और वो फिर उस क्षेत्र में ट्रांसफर हो जाएगा.
