सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत के संबंध में एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि दूसरे राज्य में FIR दर्ज होने के बावजूद हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट अंतरिम संरक्षण के तौर पर सीमित अग्रिम जमानत दे सकते हैं. Court ने CRPC की धारा के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कुछ शर्ते भी बताई. कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के आधार की रक्षा की संवैधानिक अनिवार्यता को ध्यान में रखा जाए.