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  VIDEO: खुलेआम फायरिंग और पत्थरबाजी! जमीन जोतने पर हुआ विवाद, पुलिस जांच में जुटी

  ग्वालियर के ग्राम सेंथरी में जमीन को जोतने को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने फायरिंग और पत्थरबाजी का रूप ले लिया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

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  14 साल बाद गिरफ्त में आया उम्रकैद का दोषी; पैरोल लेकर हुआ था फरार, एमपी पुलिस ने अहमदाबाद से दबोचा

  मध्य प्रदेश पुलिस ने 14 साल से फरार चल रहे आजीवन कारावास के दोषी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है. आरोपी उमेश चंद्र मौर्य साल 2012 में पैरोल पर जेल से बाहर आया था और वापस नहीं लौटा.

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  SIR का 'जादू' : 22 साल बाद बिछड़ा बेटा घर लौटा, 100 वारदातों वाला 'तलवार सिंह' गिरफ्तार

  MP Voter List Revision: मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) ने दो असाधारण कहानियों को जन्म दिया है. एक ओर 22 साल बाद लापता बेटा माँ से मिला, तो दूसरी ओर 100 वारदातों का खूंखार अपराधी गिरफ्तार हुआ

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  सतना में मासूमों को HIV का 'जहर' देने वाला कौन ? 200 डोनरों के रिकॉर्ड में छिपे हैं गुनहगार, जांच तेज

  Satna HIV Case: सतना में थैलेसीमिया पीड़ित मासूमों के HIV संक्रमित होने के मामले में नया मोड़ सामने आया है. क्या स्थानीय स्तर पर हुए प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन ने मासूमों की जान जोखिम में डाली? जानिए स्वास्थ्य मंत्री के तर्क और विपक्ष के 'क्रिमिनल नेगलिजेंस' के आरोपों के बीच अब तक की जांच में क्या निकला.

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  मंदसौर केस से कटघरे में खाकी, मध्यप्रदेश में 2 साल में 329 पुलिसकर्मियों पर आपराधिक मामले

  जब प्रदेश में 329 पुलिसकर्मी खुद आपराधिक मामलों में फंसे हों, जब 'मॉडल थाना' निर्दोष युवकों को फंसाने का आरोप झेल रहा हो, और जब एसपी को अदालत में अपनी ही पुलिस की गलती माननी पड़े तो यह महज एक घटना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नैतिक विफलता है.

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  मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली कंगना रनौत को राहत, याचिका पर सुनवाई से इनकार

  कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान अपने रिट्वीट में महिंदर कौर की फोटो शेयर की थी और लिखा था कि "यह वही बिलकिस बानो दादी है जो शाहीन बाग प्रदर्शन का हिस्सा थी." इसी पर विवाद शुरू हुआ था.

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  दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर है, 6 साल काफी : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

  Central Government On Criminal Cases Against MPs and MLAs: सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2013 में कहा था कि कम से कम दो साल की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को अपील के लिए तीन महीने का समय दिए बिना तुरंत सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

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  "कोई सबूत पेश नहीं किया गया": कनाडा के गंभीर आरोपों पर सरकार ने संसद में दिया जवाब

  केंद्र ने संसद में बताया कि कनाडा ने उन "गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं पेश किया है" जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय नागरिक कनाडा में किए गए अपराधों में शामिल थे. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को लोकसभा में सरकार से पूछा कि क्या उसने भारतीयों से जुड़ी कथित आपराधिक गतिविधियों के बारे में अमेरिका और कनाडा में हुए घटनाक्रम पर ध्यान दिया है. इस पर विदेश मंत्रालय के राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, "सरकार अमेरिका और कनाडा में कथित कृत्यों या इरादों में भारतीय नागरिकों की संलिप्तता के आरोपों से अवगत है."

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  संसद में संविधान पर बहस, 12 साल बाद भी इतने दर्द में क्यों हैं निर्भया के मां-बाप?

  निर्भया की मां ने कहा, 'संसद में जो आज भी ऐसे नेता बैठे हैं, जो ठीक नहीं हैं.उनके ऊपर केस चल रहे हैं. वे नारी सुरक्षा पर बहस क्या करेंगे."

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  नेताओं के खिलाफ सालों चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदला, सुप्रीम कोर्ट की वजह से अब जल्द हो रहे हैं फैसले

  विशेष अदालतों ने अकेले पिछले साल  4,697 लंबित मामलों में से 2,018 में फैसले दिए. जिससे इस बात का अंदाजा साफ हो रहा है कि अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सालों साल चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदल रहा है.