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3 नए क्रिमिनल कानूनों के खिलाफ नहीं होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, SC ने हाईकोर्ट को दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक वैधता का मामला है. हमें हाईकोर्ट की राय का लाभ मिलेगा. मद्रास हाईकोर्ट उनमें से है, जहां हमें आमतौर पर उनकी राय का इंतजार रहता है.
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ज्योति-आलोक मौर्य केस: क्या पत्नी से गुजारा-भत्ता मांग सकता है पति? क्या कहता है कानून, वकील से जानिए
इस मामले ने एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों पर बहस छेड़ दी है. इन प्रावधानों को विस्तार से समझने के लिए हमने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार आंजनेय शानू से बात की.
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अफोर्डेबल, एसेसेबल और अप्रोचेबल... तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के एक वर्ष पूरा होने पर अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानून अफोर्डेबल, एसेसेबल और अप्रोचेबल होने के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुसंगत और पारदर्शी भी बनाएंगे.
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कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा कौन है?
छात्रों और पूर्व सहपाठियों के अनुसार, मनोजीत का व्यवहार लंबे समय से आपराधिक और साइकोपैथिक रहा है. वह छात्राओं की तस्वीरें मॉर्फ कर दोस्तों के बीच शेयर करता था.
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3 नए आपराधिक कानूनों पर अमित शाह की बैठक, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
गृहमंत्री ने अधिकारियों निर्देश देते हुए कहा कि 60 और 90 दिन के अंदर आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की पूरी और निरंतर निगरानी होनी चाहिए और इस समयसीमा का कड़ाई से पालन होना चाहिए.
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देश को मिली अंग्रेजी कानूनों से मुक्ति, नए कानून मील का पत्थर बनेंगे : पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों ने सोचा था कि अंग्रेज गए हैं, तो अंग्रेजी कानूनों से भी मुक्ति मिलेगी. अंग्रेजों के अत्याचार के, उनके शोषण का जरिया ये कानून ही तो थे. ये कानून ही तब बनाए गए थे, जब अंग्रेजी सत्ता भारत पर अपना शिकंजा बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी.
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पीएम मोदी आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून देश को करेंगे समर्पित
पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पीईसी) में एक कार्यक्रम के दौरान तीन नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे.
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कबूतर की मदद से चोरी, अब तक 50 से अधिक फ्लैट कर दिए खाली, तरीका जान पकड़ लेंगे माथा
38 साल के एक शख्स ने अब तक 50 से अधिक घरों में चोरी कर डाली है. बताया जा रहा है कि, इस चोरी को वो कबूतरों की मदद से अंजाम दे पाता था.
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"गहन शोध करें" : नये आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court Decision : नये आपराधिक कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है कि अगर ठोस प्रमाण लेकर कोई याचिका दायर करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका परीक्षण कर सकता है. जानिए और क्या कहा...
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद सहित इन महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court Today Hearings : सुप्रीम कोर्ट में आज नये आपराधिक कानूनों से लेकर बुलडोजर, दिल्ली शराब घोटाला और कोलकाता रेप मर्डर केस मामले की भी सुनवाई होनी है...
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बेरहमी से कत्ल के पहले और बाद में दिमाग में आखिर क्या चलता है? जानिए कैसी होती है सीरियल किलर की साइकोलॉजी
कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आम जनता की लंबे समय से दिलचस्पी रही है कि आखिर ऐसा क्या है जो सीरियल किलर्स को इतने भयानक अपराध करने के लिए उकसाता है. क्योंकि ज्यादातर आम लोग कभी भी ऐसा करने की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं
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इसी हफ्ते शुरू हो सकता है झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय, इस कानून का क्या है उद्देश्य
लोगों को उनके घर के पास ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया था. यह कानून दो अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था. देश में अबतक 309 ग्राम न्यायालय काम करना शुरू कर चुके हैं.
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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में चिदंबरम की टिप्पणी की आलोचना की
उपराष्ट्रपति ने यहां भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, “क्या संसद में हम अकुशल लोग हैं? यह संसद की सूझ-बूझ का अपमान है, जिसके लिए कोई माफी नहीं है...मेरे पास ऐसी सोच और एक सांसद को अकुशल कहे जाने की निंदा करने के लिए शब्द नहीं हैं.”
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नए आपराधिक कानून के तहत देशभर में अलग-अलग राज्यों में कब-कब दर्ज हुई पहली FIR, देखें लिस्ट
पहले आईपीएस, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट होते थे लेकिन अब इन धाराओं को खत्म कर दिया है और इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने ले ली है.
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नए कानून में कितने दिन की रिमांड और हिरासत, जान लीजिए हर एक बात
अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों (New Criminal Law) से "सजा के बजाय न्याय" और "देरी के बजाय तुरंत सुनवाई" सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने के तीन साल के भीतर "सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक" न्याय दिया जाएगा.
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