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  अदालत में अहम सुनवाई से भोजशाला मंदिर का जायजा लेने पहुंचे हाईकोर्ट के जज, स्तंभ, शिलालेख को बारीकी से देखा

  मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला मंदिर–कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के जजों ने स्थल का निरीक्षण किया. हनुमान जयंती के दिन 2 अप्रैल को होने वाली अहम सुनवाई से पहले यह निरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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  पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल

  Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।

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  शादीशुदा व्यक्ति तलाक लिए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता पहले से ही विवाहित है और उनके जीवनसाथी जीवित है तो उन्हें अपने पहले जीवनसाथी से तलाक लिए बिना किसी तीसरे व्यक्ति के साथ 'लिव-इन रिलेशनशिप' में रहने की कानूनी अनुमति नहीं दी जा सकती. 

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  दिल्ली के 173 स्मारकों की बदहाली पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, ASI चीफ से पूछा- क्यों न चलाएं अवमानना का केस?

  दिल्ली के 173 विरासत स्थलों के संरक्षण में लापरवाही और अदालती आदेशों की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने ASI प्रमुख को अवमानना नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.

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  38 साल, 26 आरोपी और 12 मौतें... बेगूसराय तिहरे नरसंहार में 3 दशकों का इंतजार खत्म, दोषियों को मिली उम्रकैद

  Bihar News: बिहार के बेगूसराय में 1988 के तिहरे हत्याकांड पर 38 साल बाद फैसला आया है. एडीजे-3 की अदालत ने 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सराकरी वकील ने इस मुकदमें को महाभारत से कम नहीं बताया है.

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  शादीशुदा व्यक्ति तलाक लिए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता: इलाहाबाद हाई कोर्ट

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरे जीवनसाथी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन करने के लिए किसी भी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है. साथ ही कहा कि एक व्यक्ति की आजादी दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकती और न ही उस पर भारी पड़ सकती है.

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  मथुरा-श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 10 अप्रैल को होगी बहस

  हाईकोर्ट में पिछले कई महीनों से इस विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी है. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और विवादित भूमि पर अधिकार की मांग की गई है. अदालत अब 10 अप्रैल को इन याचिकाओं पर आगे की प्रक्रिया तय कर सकती है.

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  Bihar Civil Court Peon Exam : बिहार सिविल कोर्ट चपरासी प्रीलिम्स परीक्षा की गई रद्द, 15 मार्च को हुआ था एग्जाम

  Bihar Civil Court Peon Exam Cancelled : इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार सिविल कोर्ट अटेंडेंट (चपरासी) के 1673 पदों को भरा जाना था. इस भर्ती का नोटिफिकेशन 2022 में जारी किया गया था. वहीं 4 साल बाद इस परीक्षा को मार्च में आयोजित किया गया था. वहीं अब इसे बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया गया है.

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  डिजिटल अरेस्ट के केस में राजस्थान हाईकोर्ट में DGP समेत कई अधिकारियों की पेशी, 80 लाख रुपए की ठगी का है मामला

  बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 80 लाख ठगी के मामले में जयपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. फिलहाल मुख्य आरोपी दुबई फरार है और अब तक 13 लाख रिकवर किए गए हैं.

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  आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील

  बोर्ड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ करेगी.