Courts

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  मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC का इनकार

  राज्य सरकार ने किसी भी अंतरिम राहत पर विचार करने के अनुरोध का विरोध किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2024 (एसईबीसी) के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है

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  हेट स्पीच मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को राहत देने से किया इनकार

  हेट स्पीच में सजा होने के बाद विधानसभा की उनकी सदस्यता भी खत्म हो चुकी है. यूपी के विधानसभा अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख कर मऊ में उप चुनाव कराने को कहा है.

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  राजस्थान में अभ्यर्थियों से ज्यादा आरोपी... SC ने RPSC परीक्षा में आरोपियों को जमानत देने वाली याचिका पर कहा

  जस्टिस केवी विश्वनाथन ने यह टिप्पणी आरपीएससी में अनियमितताओं से संबंधित लगातार दो याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किए जाने के बाद की. इनमें से एक आरोपी की जमानत याचिका थी.

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  अब सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं मिलेगा घर का मालिकाना हक! सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए नियम, जानें कौन-कौन से पेपर जरूरी

  Property Registry vs Ownership: अब प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हर खरीदार को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा.सिर्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाना, यह साबित नहीं करता कि आप उस जमीन या फ्लैट के मालिक हैं.

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  नैनीताल हाई कोर्ट की पंचायत चुनाव पर रोक, शनिवार को जारी हुई थी पंचायत चुनावों घोषणा

  उत्तराखंड में पंचायत चुनाव तिथि घोषित की थी राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 जुलाई और 15 जुलाई को दो चरणों में चुनाव की घोषणा की थी और 19 जुलाई को पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित होना था.

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  हार्वर्ड के बाद फिलिस्‍तीन समर्थक खलील की रिहाई का ऑर्डर, एक के बाद एक कोर्ट से ट्रंप को मिल रहे झटके

  फिलिस्‍तीन कार्यकर्ता और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र महमूद खलील को 104 दिन हिरासत में बिताने के बाद शुक्रवार को लुइसियाना के फेडरल इमीग्रेशन सेंटर से रिहा कर दिया गया.

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  बिहार में चुनाव से पहले क्यों छिनी भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव की सदस्यता खत्म, जानिए कारण

  BJP MLA Mishrilal Yadav: बिहार में सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है. इस चुनाव से पहले भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है. जानिए आखिर ऐसा क्यों हुआ?

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  मुंबई की लाइफ लाइन लोकल ट्रेन क्यों बन रही 'डेडलाइन'? ऑटोमेटिक गेट से लैस हाईटेक मॉडल क्या रोक सकेंगे हादसे?

  Mumbai Local Trains: मुंबई लोकल ट्रेनों में हो रहे हादसे और यात्रियों की मौत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने सेंट्रल रेलवे से कहा है कि ऑटोमेटिक दरवाजों की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाए.

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  मध्य प्रदेश में OBC समुदाय को मिलेगा बढ़े आरक्षण का लाभ? सुप्रीम कोर्ट ने लिया अहम फैसला

  यह याचिका मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर की गई है. इसमें 2019 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित उस कानून को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें ओबीसी कोटा 14% से बढ़ाकर 27% किया गया है.

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  बिहार में हथियार लहराने वाले अपराधी की अब नहीं खैर, जानें पुलिस का क्या है खास प्लान

  आर्म्स एक्ट (1959) कानून अवैध हथियारों के निर्माण, बिक्री, कब्जे, परिवहन, आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है. इस अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग सजाएं निर्धारित हैं.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सरकार की विपक्षी दलों से बातचीत जारी: सूत्र

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बीते वर्ष प्रयागराज में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में कथित विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा.

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  भ्रष्ट अधिकारी को नौकरी पर क्यों लौटने दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह ईमानदार अधिकारियों का अपमान

  इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार (Supreme Court) को लेकर किसी भी तरह की छूट देने के खिलाफ है. दोषी पाए गए सरकारी बाबुओं को तब तक सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं है, जब तक वे उच्च अदालतों से पूरी तरह दोषमुक्त न हो जाएं.

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  ठग लाइफ फिल्म के कर्नाटक में रिलीज करने का रास्ता साफ, SC ने दिए आदेश

  सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य का काम है कि हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करे. हम ऐसा नहीं होने दे सकते.

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  मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के तहत संरक्षित: इलाहाबाद हाई कोर्ट

  न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता परिवार द्वारा 27 वर्षीय महिला के अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के निर्णय पर आपत्ति करना, घृणित है. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक वयस्क को यह अधिकार प्राप्त है.”

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  'ठग लाइफ' रिलीज हुई तो फिल्म से जुड़े लोगों को सुरक्षा देंगे... सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सिद्धारमैया सरकार

  कर्नाटक सरकार ने कहा कि अगर राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म ठग लाइफ (Thug Life) रिलीज होगी तो वह कानून - व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य ने फिल्म की रिलीज पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है.