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  पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग

  पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग

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  पुणे पोर्शे कार मामले में नाबालिग की मां को SC से राहत, 10 महीने बाद मिली जमानत

  जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य एलएल धनावड़े और कविता थोराट ने नाबालिग आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा देकर जमानत दे दी थी, हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी.

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  दिल्ली में हुआ वक्फ बचाओ सम्मेलन, वक्फ कानून के खिलाफ लंबी लड़ाई का ऐलान

  आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नए वक्फ कानून को लेकर मंगलवार को दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम दिल्ली में वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया. इसमें वक्ताओं ने इस नए कानून के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया.

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  चिंता नहीं, संस्थान पर हर रोज हमले होते हैं...न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज

  मामले की पैरवी कर रहे वकील ने पीठ से अपील की कि जब सवाल संस्थान (सुप्रीम कोर्ट ) पर जनता के भरोसे का है तो अदालत को अवमानना ​​का संज्ञान लेना चाहिए.

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  गुजरात के पत्रकार महेश लांगा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल, जानिए क्या है पूरा मामला

  जांच के दौरान ED ने खुलासा किया कि महेश लांगा ने अपने कथित मीडिया संपर्कों का दुरुपयोग कर लोगों से मोटी रकम वसूली.

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  यह मामला केरल जैसा नहीं...राज्यपाल बनाम केरल मामले पर केंद्र , 6 मई को होगी SC में अगली सुनवाई

  केरल सरकार ने 2023 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में केरल के राज्यपाल द्वारा की गई देरी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है.

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  सांसद निशिकांत दुबे की CJI पर टिप्पणी मामले में अगले हफ्ते होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

  निशिकांत दुबे की टिप्पणी मामले में सियासत भी तेज है. विपक्षी दलों ने बीजेपी पर हमला किया था. जबकि बीजेपी ने सांसद दुबे के बयान से पार्टी को अलग कर लिया था.

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  मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, वकील विष्णु शंकर जैन ने दायर की है याचिका

  पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. याचिका में विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है.

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  भगवान के नाम पर.. हिमाचल में मंदिर को लेकर दो गुटों की कानूनी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट

  जस्टिस नाथ ने कहा, "तलवार चलाइए वहां पर. भगवान के नाम पर और कुछ नहीं करना है, बस लड़ाई करना है! यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. पीठ ने वकील से त्योहारों के लिए मंदिर खोलने के बारे में निर्णय लेने के लिए विशेष आम बैठक (एसजीएम) से संपर्क करने को कहा.

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  अपने परिवार से बात करना चाहता है तहव्वुर राणा, याचिका पर अदालत ने NIA से मांगा जवाब

  अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाए गए मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा अपने परिवार से बात करना चाहता है. इसके लिए उसने दिल्ली की एक अदालत में अर्जी लगाई है. उसकी अर्जी पर अदालत 23 अप्रैल को सुनवाई करेगी.

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  "हम उन्हें डिमोट कर सकते हैं ": जानिए क्यों आंध्र प्रदेश के अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

  Supreme Court News: अधिकारी के वकील ने यह भी बताया कि उनके मुवक्किल की भूमिका तब से बदल गई है, उन्होंने तर्क दिया, "अब वे राज्य सरकार के प्रोटोकॉल निदेशक हैं..."

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  कोरोना के टीके से 'दिव्यांग' हुए व्यक्ति को 'सुप्रीम' सलाह, हर्जाने के लिए दायर करें मुकदमा

  सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि वह अगर आप हर्जाने के लिए मुकदमा करेंगे तो आपको कुछ राहत मिल सकती है. याचिकाकर्ता का दावा है कि कोरोना के टीके की पहली डोज लेने से उसके पैरों ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया है.

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  रणवीर इलाहाबादिया के पासपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 28 अप्रैल को करेगा सुनवाई

  Ranveer Allahabadia News: सुनवाई के दौरान असम और महाराष्ट्र पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गुवाहाटी की प्राथमिकी में एक सह-आरोपी का बयान दर्ज किया जाएगा.

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  समय रैना की मुश्किलें बढ़ीं, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया मामले में पक्षकार बनाने का दिया आदेश 

  जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आरोपों से वास्तव में परेशान हैं. हम इन घटनाओं को रिकॉर्ड पर रखना चाहेंगे. यदि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट के साथ वीडियो-क्लिपिंग है तो उन्हें लाएं. संबंधित व्यक्तियों को पक्षकार बनाएं और उपाय सुझाएं. फिर हम देखेंगे. 

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  रिपोर्ट दीजिए राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं...हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

  सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना और सरकार को और स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया.