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सबको माफ करते हुए... हरीश राणा को दुनिया से किया जा रहा विदा, आंखें नम कर रहा घर से विदाई का ये VIDEO
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को हरीश राणा की इच्छामृत्यु की इजाजत दी है. उनका परिवार ब्रह्मकुमारी समाज से जुड़ा है. जब हरीश को उनके गाजियाबाद स्थित घर से एम्स के लिए ले जाया गया तो माता-पिता, भाई सहित वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी. पिता अशोक ने परिवार के सभी सदस्यों से माफी मांगी. बोले- न चाहते हुए भी यह कदम उठाना पड़ा है.
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इनकम टैक्स के अंधाधुंध मुकदमों पर चलेगी कैंची? इन सिफारिशों से टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत
संसदीय समिति ने आयकर विभाग की मुकदमा प्रणाली में बड़े बदलाव की सिफारिश की है. समिति ने एक्सपर्ट लिटिगेशन कमेटी बनाने का सुझाव दिया है.
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संभल में कहां नमाज की अनुमति नहीं दी कि हाईकोर्ट ने कहा, DM-SP इस्तीफा दे दें, पूरी कहानी
यह पूरा मामला संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां करीब 450 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनी घोसिया नाम की मस्जिद है. इस मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक वाले प्रशासन के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए डीएम-एसपी को कड़ी फटकार लगाई है.
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रायपुर में डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज; दंडवत प्रणाम कर विधानसभा घेराव की कोशिश
D.Ed Candidate Protest Raipur: रायपुर के नया रायपुर तूता में नौकरी की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज. 81वें दिन दंडवत प्रणाम कर विधानसभा घेराव की कोशिश, पुलिस ने रोका.
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भोपाल गोमांस तस्करी केस; असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने ये कहा
Bhopal Beef Smuggling Case: भोपाल के 26 टन गोमांस तस्करी मामले में आरोपी असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज. कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहत से इनकार किया.
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इस्तीफा दीजिए या तबादला करवा लीजिए; संभल में नमाज के मुद्दे पर इलाहाबाद HC की डीएम-एसपी को फटकार
संभल मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर हाल में कानून का राज कायम रहे. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती.
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जातिसूचक गालियों के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामले में आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के बयान पर दर्ज FIR की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता.
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मुलताई पारदी हत्याकांड; 19 साल बाद पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे सहित सभी आरोपी बरी
Pardi Murder Case Mulatai: 2007 के मुलताई पारदी दंपति हत्याकांड में एमपी‑एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, राजा पवार समेत सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया.
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OBC क्रीमी लेयर क्या है? जानें कैसे हुई इसकी शुरुआत और किन लोगों नहीं मिलता है आरक्षण
OBC Creamy Layer: सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि क्रीमी लेयर का आधार सिर्फ सैलरी नहीं हो सकती है. सरकारी नौकरी में आवेदन करने वाले हजारों युवाओं को इस फैसले से फायदा मिलेगा.
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मातृत्व अवकाश दंड का आधार नहीं.. डॉक्टर को तुरंत लौटाइए 23 लाख रुपये- बॉम्बे हाईकोर्ट
Nagpur GDC Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला डॉक्टर पर विभाग द्वारा लगाए गए 23 लाख रुपये के जुर्माने को वापस करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश दंड का आधार नहीं हो सकता है.
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सबको माफ करते हुए... हरीश राणा को दुनिया से किया जा रहा विदा, आंखें नम कर रहा घर से विदाई का ये VIDEO
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को हरीश राणा की इच्छामृत्यु की इजाजत दी है. उनका परिवार ब्रह्मकुमारी समाज से जुड़ा है. जब हरीश को उनके गाजियाबाद स्थित घर से एम्स के लिए ले जाया गया तो माता-पिता, भाई सहित वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी. पिता अशोक ने परिवार के सभी सदस्यों से माफी मांगी. बोले- न चाहते हुए भी यह कदम उठाना पड़ा है.
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इनकम टैक्स के अंधाधुंध मुकदमों पर चलेगी कैंची? इन सिफारिशों से टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत
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संभल में कहां नमाज की अनुमति नहीं दी कि हाईकोर्ट ने कहा, DM-SP इस्तीफा दे दें, पूरी कहानी
यह पूरा मामला संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां करीब 450 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनी घोसिया नाम की मस्जिद है. इस मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक वाले प्रशासन के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए डीएम-एसपी को कड़ी फटकार लगाई है.
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भोपाल गोमांस तस्करी केस; असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने ये कहा
Bhopal Beef Smuggling Case: भोपाल के 26 टन गोमांस तस्करी मामले में आरोपी असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज. कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहत से इनकार किया.
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संभल मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर हाल में कानून का राज कायम रहे. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती.
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