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रेस्तरां और होटलों के लिए क्या राहत लेकर आएगा सरकार का पैकेज? क्या है होटल मालिकों का कहना
वित्त मंत्री ने इस सेक्टर को पैकेज देने का ऐलान किया है लेकिन होटल और रेस्टोरेंट के लोग कहते हैं पहले से कर्ज में डूबे लोगों को फिर कर्जा देने की ये कोशिश है.
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कोरोना की दूसरी लहर में सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था के बीच कारोबारियों ने की राहत पैकेज की मांग
इसी हफ्ते ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में देश के बड़े हिस्से में लॉकडाउन और धीमी पड़ते टीकाकरण को देखते हुए भारतीय जीडीपी की ग्रोथ फोरकास्ट 10.2% से घटाकर 9.1% कर दिया. जमीन पर छोटी फैक्टरियों में लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है.
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RSS से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने श्रम मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, गरीब मजूदरों के लिए मांगी मदद
भारतीय मज़दूर संघ के महासचिव बिनोय सिन्हा ने श्रम मंत्री को चिठ्ठी लिखकर मांग की है कि कोरोना की मार झेल रहे गरीब मजदूरों के लिए तुरंत वित्तीय राहत पैकेज जारी किया जाए.
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Covid-19 टेस्ट किट पैकिंग में हो रही लापरवाही का भांडा फूटने पर प्रशासन सतर्क, पुलिस ने दर्ज की FIR
देशभर में कोरोनावारस की दूसरी लहर पहली से अधिक जानलेवा साबित हो रही है. कोरोना संक्रमितों की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है. कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में बेड की कमी साफ देखी जा रही है, कई मरीज इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं. कोरोना की इस गंभीर स्थिति में बीते दिन उल्हासनगर से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें बच्चे और महिलाएं बिना किसी सावधानी और साफ-सफाई के घर में RT-PCR स्वैब किट पैक करते हुए दिखाई दिए थे.
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आर्थिक रुझानों ने फैसलों में आम सहमति नहीं होने के मिथक को दूर कर दिया : सरकारी सूत्र
भारत ने पिछले 24 घंटों में 81,484 नए कोरोनोवायरस मामले सामने आए. शुक्रवार को कुल आंकड़ा 64 लाख के निशान के पास था और 1,095 मौतों की सूचना इसी अवधि में दी गई थी. देश में अब 63,94,068 मामले हैं. इसमें से 9.4 लाख एक्टिव मामले हैं.
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IMF ने कहा- PM मोदी की ‘आत्मनिर्भर भारत’ अहम पहल, बताई यह वजह
गेरी राइस ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ संबंधी एक सवाल के जवाब में कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवथा में एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ऐसे में अर्थव्यवस्था में प्रतिद्वंद्वता और दक्षता बढ़ाने को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां अहम हैं.
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सरकार के पास कोरोना से संक्रमित होने और जान गंवाने वाले हेल्थ केयर स्टाफ का नहीं है डाटा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित होने वाले और जान गंवाने वाले हेल्थ केयर स्टाफ (Data of Healthcare Staff) जैसे डॉक्टर, नर्स और आशा वर्कर आदि का डेटा नहीं है.
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केंद्र ने कोविड-19 संबंधी स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज की दूसरी किस्त के रूप में 890 करोड़ रुपये जारी किए
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र ने 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज की दूसरी किस्त के रूप में 890.32 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
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इमरान खान ने दी मदद की पेशकश तो भारत की दो-टूक- 'हमारा कोविड पैकेज आपके GDP के बराबर है'
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को कोरोनावायरस महामारी के दौरान कैश ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के जरिए गरीबों की मदद की पेशकश की थी, जिसपर भारत का जवाब आया है.
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मुफ्त अनाज योजना का लाभ पाने वाले प्रवासियों की संख्या कुल लक्ष्य का केवल 2.25 प्रतिशत
राज्य सरकारें अभी तक सिर्फ 20.36 लाख प्रवासी श्रमिकों को ही मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर पायी हैं. हालांकि, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों ने राशन कार्ड नहीं रखने वाले आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों में इसका पता चला.
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20 लाख करोड़ के पैकेज पर अखिलेश का केंद्र से सवाल, 'सरकार बता दे कि किसके लिए कितना है...'
अखिलेश यादव लॉकडॉउन के चलते बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों की हालत, चीन और नेपाल के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं.
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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार के कामकाज पर साधा निशाना, कहा- इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन...
कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है. जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'पहले तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वित्त मंत्री आर्थिक पैकेज की घोषणा करेंगी. फिर, वित्त मंत्री ने पैकेज की घोषणा की. इसके बाद नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की बातों को दोहराया. इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन और कम से कम डेडलाइन.'
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20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक, गाइडलाइंस और डिटेल्स पर फाइनल हो सकता है ड्राफ्ट
मीटिंग में कोरोनावायरस से प्रभावित हुई इकोनॉमी में सुधार के लिए जारी किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा होनी है. NDTV को सूत्रों से पता चला है कि इस मीटिंग में MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी की कंपनियों) की सहायता पर फोकस रहेगा.
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विपक्ष की बैठक में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी बोलीं, 'PM का आर्थिक पैकेज देश के साथ क्रूर मजाक'
कोविड-19 महामारी से निपटने में पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के तौर तरीके की आलोचना करते हुए कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "सारी शक्ति अब एक कार्यालय, पीएमओ में केंद्रित हैं." उन्होंने कहा कि "संघवाद की भावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग है लेकिन इसे भुला दिया गया है. इस बात के कोई संकेत नहीं है कि संसद के दोनों सदनों या स्थायी समितियों को कब मिलने के लिए बुलाया जाएगा."
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पीएम मोदी ने कहा- केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से नागरिकों को मिलेगी मदद
उन्होंने कहा, ‘यह नवीनतम प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे के साथ मत्स्य क्षेत्र को मज़बूत करेगी और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी। हमारे मेहनती मछुआरों को अत्यधिक लाभ होगा.’ उन्होंने कहा कि कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को लाभ होगा. उन्होंने कहा, ‘इससे आत्मनिर्भर भारत की तरफ, प्रयासों को मजबूती मिलेगी.’
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रेस्तरां और होटलों के लिए क्या राहत लेकर आएगा सरकार का पैकेज? क्या है होटल मालिकों का कहना
वित्त मंत्री ने इस सेक्टर को पैकेज देने का ऐलान किया है लेकिन होटल और रेस्टोरेंट के लोग कहते हैं पहले से कर्ज में डूबे लोगों को फिर कर्जा देने की ये कोशिश है.
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इसी हफ्ते ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में देश के बड़े हिस्से में लॉकडाउन और धीमी पड़ते टीकाकरण को देखते हुए भारतीय जीडीपी की ग्रोथ फोरकास्ट 10.2% से घटाकर 9.1% कर दिया. जमीन पर छोटी फैक्टरियों में लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है.
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RSS से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने श्रम मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, गरीब मजूदरों के लिए मांगी मदद
भारतीय मज़दूर संघ के महासचिव बिनोय सिन्हा ने श्रम मंत्री को चिठ्ठी लिखकर मांग की है कि कोरोना की मार झेल रहे गरीब मजदूरों के लिए तुरंत वित्तीय राहत पैकेज जारी किया जाए.
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Covid-19 टेस्ट किट पैकिंग में हो रही लापरवाही का भांडा फूटने पर प्रशासन सतर्क, पुलिस ने दर्ज की FIR
देशभर में कोरोनावारस की दूसरी लहर पहली से अधिक जानलेवा साबित हो रही है. कोरोना संक्रमितों की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है. कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में बेड की कमी साफ देखी जा रही है, कई मरीज इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं. कोरोना की इस गंभीर स्थिति में बीते दिन उल्हासनगर से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें बच्चे और महिलाएं बिना किसी सावधानी और साफ-सफाई के घर में RT-PCR स्वैब किट पैक करते हुए दिखाई दिए थे.
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आर्थिक रुझानों ने फैसलों में आम सहमति नहीं होने के मिथक को दूर कर दिया : सरकारी सूत्र
भारत ने पिछले 24 घंटों में 81,484 नए कोरोनोवायरस मामले सामने आए. शुक्रवार को कुल आंकड़ा 64 लाख के निशान के पास था और 1,095 मौतों की सूचना इसी अवधि में दी गई थी. देश में अब 63,94,068 मामले हैं. इसमें से 9.4 लाख एक्टिव मामले हैं.
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IMF ने कहा- PM मोदी की ‘आत्मनिर्भर भारत’ अहम पहल, बताई यह वजह
गेरी राइस ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ संबंधी एक सवाल के जवाब में कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवथा में एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ऐसे में अर्थव्यवस्था में प्रतिद्वंद्वता और दक्षता बढ़ाने को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां अहम हैं.
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सरकार के पास कोरोना से संक्रमित होने और जान गंवाने वाले हेल्थ केयर स्टाफ का नहीं है डाटा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित होने वाले और जान गंवाने वाले हेल्थ केयर स्टाफ (Data of Healthcare Staff) जैसे डॉक्टर, नर्स और आशा वर्कर आदि का डेटा नहीं है.
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केंद्र ने कोविड-19 संबंधी स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज की दूसरी किस्त के रूप में 890 करोड़ रुपये जारी किए
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र ने 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज की दूसरी किस्त के रूप में 890.32 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
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इमरान खान ने दी मदद की पेशकश तो भारत की दो-टूक- 'हमारा कोविड पैकेज आपके GDP के बराबर है'
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को कोरोनावायरस महामारी के दौरान कैश ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के जरिए गरीबों की मदद की पेशकश की थी, जिसपर भारत का जवाब आया है.
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मुफ्त अनाज योजना का लाभ पाने वाले प्रवासियों की संख्या कुल लक्ष्य का केवल 2.25 प्रतिशत
राज्य सरकारें अभी तक सिर्फ 20.36 लाख प्रवासी श्रमिकों को ही मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर पायी हैं. हालांकि, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों ने राशन कार्ड नहीं रखने वाले आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों में इसका पता चला.
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20 लाख करोड़ के पैकेज पर अखिलेश का केंद्र से सवाल, 'सरकार बता दे कि किसके लिए कितना है...'
अखिलेश यादव लॉकडॉउन के चलते बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों की हालत, चीन और नेपाल के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं.
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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार के कामकाज पर साधा निशाना, कहा- इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन...
कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है. जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'पहले तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वित्त मंत्री आर्थिक पैकेज की घोषणा करेंगी. फिर, वित्त मंत्री ने पैकेज की घोषणा की. इसके बाद नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की बातों को दोहराया. इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन और कम से कम डेडलाइन.'
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20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक, गाइडलाइंस और डिटेल्स पर फाइनल हो सकता है ड्राफ्ट
मीटिंग में कोरोनावायरस से प्रभावित हुई इकोनॉमी में सुधार के लिए जारी किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा होनी है. NDTV को सूत्रों से पता चला है कि इस मीटिंग में MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी की कंपनियों) की सहायता पर फोकस रहेगा.
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विपक्ष की बैठक में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी बोलीं, 'PM का आर्थिक पैकेज देश के साथ क्रूर मजाक'
कोविड-19 महामारी से निपटने में पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के तौर तरीके की आलोचना करते हुए कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "सारी शक्ति अब एक कार्यालय, पीएमओ में केंद्रित हैं." उन्होंने कहा कि "संघवाद की भावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग है लेकिन इसे भुला दिया गया है. इस बात के कोई संकेत नहीं है कि संसद के दोनों सदनों या स्थायी समितियों को कब मिलने के लिए बुलाया जाएगा."
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पीएम मोदी ने कहा- केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से नागरिकों को मिलेगी मदद
उन्होंने कहा, ‘यह नवीनतम प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे के साथ मत्स्य क्षेत्र को मज़बूत करेगी और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी। हमारे मेहनती मछुआरों को अत्यधिक लाभ होगा.’ उन्होंने कहा कि कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को लाभ होगा. उन्होंने कहा, ‘इससे आत्मनिर्भर भारत की तरफ, प्रयासों को मजबूती मिलेगी.’
