'Coronavirus in Bihar'

नीतीश सरकार ने पाबंदियों में ढील देते हुए स्कूल कॉलेज के साथ-साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 50% की उपलब्धता खत्म कर दी है. आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को ट्वीट किया, ‘‘कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई. कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है.’’

बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 3526 नये मामले सामने आये हैं जिनमें से सबसे अधिक 1035 मामले पटना में आए हैं. इसमें कहा गया है कि बिहार में वर्तमान में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 33122 है.

राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के दस्तखत से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सभी विद्यालय/महाविद्यालय, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान (उनके छात्रावास सहित) तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे, परंतु उनके कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे तथा ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जा सकेंगे. 

सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं व आमजनों के लिए बंद रहेंगे. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे.

राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1074 है. वहीं, पिछले 24 घंटे में 27 लोगों ने कोरोना को मात दी है.

पूरे देश में 84,565 सक्रिय कोरोना मरीज हैं, जो कि 569 दिनों में सबसे कम है. कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 3,41,71,471 हो गई है.

अदालत ने कहा, ‘‘जिस भी कारण से हो, राज्य सरकार कोविड-19 से मरने वालों की संख्या को सार्वजनिक करने को लेकर अनिच्छुक है जो सही नहीं है. हमारे नजरिये से सरकार का यह रवैया न ही किसी कानून द्वारा संरक्षित है और न ही सुशासन के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है.’’

विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे पर इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी. आदेश में कहा गया है कि अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी.

अदालत ने यह भी कहा कि मरीजों और परिजनों के साथ दुर्व्यवहार के मुद्दे पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है. इसने आदेश दिया, ‘‘सरकार, साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थानों, सार्वजनिक और निजी, को सूचना के प्रसार के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना चाहिए जो आम जनता के मन में विश्वास पैदा करेगा.’’ अदालत ने यह भी कहा कि यह पूर्व मंत्री एवं पूर्व महाधिवक्ता पी के शाही द्वारा अकुशल युवाओं जिन्होंने समर्पित कोविड देखरेख केंद्रों में सेवा देने की इच्छा जताई है, को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के सुझाव पर गौर किया जाना चाहिए. मामले में अगली सुनवाई दो जून को होगी.