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आर्थिक रुझानों ने फैसलों में आम सहमति नहीं होने के मिथक को दूर कर दिया : सरकारी सूत्र
भारत ने पिछले 24 घंटों में 81,484 नए कोरोनोवायरस मामले सामने आए. शुक्रवार को कुल आंकड़ा 64 लाख के निशान के पास था और 1,095 मौतों की सूचना इसी अवधि में दी गई थी. देश में अब 63,94,068 मामले हैं. इसमें से 9.4 लाख एक्टिव मामले हैं.
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IMF ने कहा- PM मोदी की ‘आत्मनिर्भर भारत’ अहम पहल, बताई यह वजह
गेरी राइस ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ संबंधी एक सवाल के जवाब में कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवथा में एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ऐसे में अर्थव्यवस्था में प्रतिद्वंद्वता और दक्षता बढ़ाने को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां अहम हैं.
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मुफ्त अनाज योजना का लाभ पाने वाले प्रवासियों की संख्या कुल लक्ष्य का केवल 2.25 प्रतिशत
राज्य सरकारें अभी तक सिर्फ 20.36 लाख प्रवासी श्रमिकों को ही मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर पायी हैं. हालांकि, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों ने राशन कार्ड नहीं रखने वाले आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों में इसका पता चला.
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20 लाख करोड़ के पैकेज पर अखिलेश का केंद्र से सवाल, 'सरकार बता दे कि किसके लिए कितना है...'
अखिलेश यादव लॉकडॉउन के चलते बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों की हालत, चीन और नेपाल के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं.
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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार के कामकाज पर साधा निशाना, कहा- इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन...
कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है. जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'पहले तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वित्त मंत्री आर्थिक पैकेज की घोषणा करेंगी. फिर, वित्त मंत्री ने पैकेज की घोषणा की. इसके बाद नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की बातों को दोहराया. इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन और कम से कम डेडलाइन.'
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विपक्ष की बैठक में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी बोलीं, 'PM का आर्थिक पैकेज देश के साथ क्रूर मजाक'
कोविड-19 महामारी से निपटने में पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के तौर तरीके की आलोचना करते हुए कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "सारी शक्ति अब एक कार्यालय, पीएमओ में केंद्रित हैं." उन्होंने कहा कि "संघवाद की भावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग है लेकिन इसे भुला दिया गया है. इस बात के कोई संकेत नहीं है कि संसद के दोनों सदनों या स्थायी समितियों को कब मिलने के लिए बुलाया जाएगा."
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लॉकडाउन में मिली ढील के साथ ही सक्रिय हुआ विपक्ष, सोनिया गांधी ने बुलाई महाबैठक
कोरोनावायरस के चलते जारी लॉकडाउन 4.0 में सरकार द्वारा दी गई ढील के बाद विपक्षी सक्रियता नजर आने लगी है. कांग्रेस पार्टी ने देश के मौजूदा हालात को देखते हुए शुक्रवार को सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है. इस बैठक के एजेंडे में सरकार द्वारा कोरोनावायरस महामारी निपटने के लिए उठाए गए कदमों, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा, राज्यों के श्रम कानूनों के निलंबन और विभिन्न संसदीय समितियों की गतिविधियों पर रोक लगाने का मुद्दा शामिल है.
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कोरोना संकट से उबरने के लिए मिडिल क्लास को अमरीका और जर्मनी ने क्या दिया है
विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कोविड-19 के बाद आर्थिक पैकेज या सामाजिक सुरक्षा की मदद के 246 कार्यक्रम शुरू हुए हैं. दुनिया में जितने भी पैकेज दिए गए हैं उनसे से 30.7 प्रतिशत कैश ट्रांसफर वाली योजनाएं हैं. इनमें से 129 योजनाएं बिलकुल नई हैं और बाकी वो हैं जो पहले से चली आ रही हैं.
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20 लाख करोड़ के पैकेज को लागू करने पर GoM की बैठक, मोदी सरकार के शीर्ष मंत्री करेंगे चर्चा
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर 12 बजे GoM (मंत्री समूह) की बैठक होनी है. कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार ने जो राहत पैकेज और आर्थिक सुधारों की घोषणा की है उसके क्रियान्वयन पर चर्चा होगी. मंत्री समूह की बैठक में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, गृहमंत्री अमित शाह समेत अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे. अभी तक उठाए गए क़दमों के क्रियान्वयन पर होगी
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अपने मास्टर का हो चुका है मध्यम वर्ग, इसे पैकेज नहीं, थाली बजाने का टास्क चाहिए
कोविड-19 ने भारत के मध्यम वर्ग का नया चेहरा पेश किया है. जिस चेहरे को बनाने में छह साल लगे हैं आज वो चेहरा दिख रहा है. आलोचक हैरान हैं कि नौकरी और सैलरी गंवा कर मध्यम वर्ग बोल क्यों नहीं रहा है? मज़दूरों की दुर्दशा पर मध्यम वर्ग चुप कैसे है?
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इन 10 प्वाइंट्स में समझें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवें दिन क्या-क्या ऐलान किए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है. इससे पहले वित्त मंत्री चार किस्तों की जानकारी दे चुकी हैं. पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं. चौथी किस्त में शनिवार को, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की. इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई. वित्त मंत्री की आज की प्रेस कांफ्रेंस में 10 मुख्य बातें इस प्रकार से हैं.
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आत्मनिर्भर भारत पैकेज: वित्त मंत्री ने 5 प्रेस वार्ताओं में 20 लाख करोड़ की योजनाओं का लेखा-जोखा पेश किया
वित्त मंत्रालय के अनुसार इस पूरे पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी और लॉस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. पहले दिन की प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री 5,94,550 करोड़ रुपये की योजनाओं और रिफॉर्म के बारे में बताया. दूसरे दिन 3,10,000 करोड़ की योजनाओं और बदलाओं के बारे में जानकारी दी गई.
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2020- 21 में राज्य अपनी GDP का 5 फीसदी कर्ज ले सकते हैं: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य 2020- 21 में अपनी GDP का 5 फीसदी कर्ज ले सकते हैं, यह केवल एक साल के लिए होगा. उन्होंने बताया कि अब तक 6.41 लाख करोड़ रुपये 3 फीसदी राज्य के जीडीपी के हिसाब से कर्ज उठा सकते थे, लेकिन अभी तक राज्यों ने केवल 14 फीसदी ही अपनी क्षमता का कर्ज उठाया है, 86 फीसदी नहीं उठाया है.
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हर क्लास के लिए अलग TV चैनल होगा, विश्वविद्यालयों को भी ऑनलाइन कोर्स की अनुमति: वित्त मंत्री
इसके अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त की जानकारी दे रही हैं. पांचवीं किस्त का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा एजुकेशन सेक्टर को लेकर किया ऐलान. उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा.
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ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, 200 नई पाठ्यपुस्तकों को ई पाठशाला में जोड़ा गया: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त की जानकारी दे रही हैं. पांचवीं किस्त का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा एजुकेशन सेक्टर को लेकर किया ऐलान. उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा.
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आर्थिक रुझानों ने फैसलों में आम सहमति नहीं होने के मिथक को दूर कर दिया : सरकारी सूत्र
भारत ने पिछले 24 घंटों में 81,484 नए कोरोनोवायरस मामले सामने आए. शुक्रवार को कुल आंकड़ा 64 लाख के निशान के पास था और 1,095 मौतों की सूचना इसी अवधि में दी गई थी. देश में अब 63,94,068 मामले हैं. इसमें से 9.4 लाख एक्टिव मामले हैं.
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IMF ने कहा- PM मोदी की ‘आत्मनिर्भर भारत’ अहम पहल, बताई यह वजह
गेरी राइस ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ संबंधी एक सवाल के जवाब में कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवथा में एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ऐसे में अर्थव्यवस्था में प्रतिद्वंद्वता और दक्षता बढ़ाने को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां अहम हैं.
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मुफ्त अनाज योजना का लाभ पाने वाले प्रवासियों की संख्या कुल लक्ष्य का केवल 2.25 प्रतिशत
राज्य सरकारें अभी तक सिर्फ 20.36 लाख प्रवासी श्रमिकों को ही मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर पायी हैं. हालांकि, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों ने राशन कार्ड नहीं रखने वाले आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों में इसका पता चला.
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20 लाख करोड़ के पैकेज पर अखिलेश का केंद्र से सवाल, 'सरकार बता दे कि किसके लिए कितना है...'
अखिलेश यादव लॉकडॉउन के चलते बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों की हालत, चीन और नेपाल के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं.
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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार के कामकाज पर साधा निशाना, कहा- इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन...
कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है. जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'पहले तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वित्त मंत्री आर्थिक पैकेज की घोषणा करेंगी. फिर, वित्त मंत्री ने पैकेज की घोषणा की. इसके बाद नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की बातों को दोहराया. इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन और कम से कम डेडलाइन.'
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विपक्ष की बैठक में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी बोलीं, 'PM का आर्थिक पैकेज देश के साथ क्रूर मजाक'
कोविड-19 महामारी से निपटने में पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के तौर तरीके की आलोचना करते हुए कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "सारी शक्ति अब एक कार्यालय, पीएमओ में केंद्रित हैं." उन्होंने कहा कि "संघवाद की भावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग है लेकिन इसे भुला दिया गया है. इस बात के कोई संकेत नहीं है कि संसद के दोनों सदनों या स्थायी समितियों को कब मिलने के लिए बुलाया जाएगा."
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लॉकडाउन में मिली ढील के साथ ही सक्रिय हुआ विपक्ष, सोनिया गांधी ने बुलाई महाबैठक
कोरोनावायरस के चलते जारी लॉकडाउन 4.0 में सरकार द्वारा दी गई ढील के बाद विपक्षी सक्रियता नजर आने लगी है. कांग्रेस पार्टी ने देश के मौजूदा हालात को देखते हुए शुक्रवार को सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है. इस बैठक के एजेंडे में सरकार द्वारा कोरोनावायरस महामारी निपटने के लिए उठाए गए कदमों, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा, राज्यों के श्रम कानूनों के निलंबन और विभिन्न संसदीय समितियों की गतिविधियों पर रोक लगाने का मुद्दा शामिल है.
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कोरोना संकट से उबरने के लिए मिडिल क्लास को अमरीका और जर्मनी ने क्या दिया है
विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कोविड-19 के बाद आर्थिक पैकेज या सामाजिक सुरक्षा की मदद के 246 कार्यक्रम शुरू हुए हैं. दुनिया में जितने भी पैकेज दिए गए हैं उनसे से 30.7 प्रतिशत कैश ट्रांसफर वाली योजनाएं हैं. इनमें से 129 योजनाएं बिलकुल नई हैं और बाकी वो हैं जो पहले से चली आ रही हैं.
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20 लाख करोड़ के पैकेज को लागू करने पर GoM की बैठक, मोदी सरकार के शीर्ष मंत्री करेंगे चर्चा
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर 12 बजे GoM (मंत्री समूह) की बैठक होनी है. कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार ने जो राहत पैकेज और आर्थिक सुधारों की घोषणा की है उसके क्रियान्वयन पर चर्चा होगी. मंत्री समूह की बैठक में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, गृहमंत्री अमित शाह समेत अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे. अभी तक उठाए गए क़दमों के क्रियान्वयन पर होगी
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अपने मास्टर का हो चुका है मध्यम वर्ग, इसे पैकेज नहीं, थाली बजाने का टास्क चाहिए
कोविड-19 ने भारत के मध्यम वर्ग का नया चेहरा पेश किया है. जिस चेहरे को बनाने में छह साल लगे हैं आज वो चेहरा दिख रहा है. आलोचक हैरान हैं कि नौकरी और सैलरी गंवा कर मध्यम वर्ग बोल क्यों नहीं रहा है? मज़दूरों की दुर्दशा पर मध्यम वर्ग चुप कैसे है?
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इन 10 प्वाइंट्स में समझें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवें दिन क्या-क्या ऐलान किए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है. इससे पहले वित्त मंत्री चार किस्तों की जानकारी दे चुकी हैं. पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं. चौथी किस्त में शनिवार को, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की. इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई. वित्त मंत्री की आज की प्रेस कांफ्रेंस में 10 मुख्य बातें इस प्रकार से हैं.
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आत्मनिर्भर भारत पैकेज: वित्त मंत्री ने 5 प्रेस वार्ताओं में 20 लाख करोड़ की योजनाओं का लेखा-जोखा पेश किया
वित्त मंत्रालय के अनुसार इस पूरे पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी और लॉस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. पहले दिन की प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री 5,94,550 करोड़ रुपये की योजनाओं और रिफॉर्म के बारे में बताया. दूसरे दिन 3,10,000 करोड़ की योजनाओं और बदलाओं के बारे में जानकारी दी गई.
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2020- 21 में राज्य अपनी GDP का 5 फीसदी कर्ज ले सकते हैं: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य 2020- 21 में अपनी GDP का 5 फीसदी कर्ज ले सकते हैं, यह केवल एक साल के लिए होगा. उन्होंने बताया कि अब तक 6.41 लाख करोड़ रुपये 3 फीसदी राज्य के जीडीपी के हिसाब से कर्ज उठा सकते थे, लेकिन अभी तक राज्यों ने केवल 14 फीसदी ही अपनी क्षमता का कर्ज उठाया है, 86 फीसदी नहीं उठाया है.
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हर क्लास के लिए अलग TV चैनल होगा, विश्वविद्यालयों को भी ऑनलाइन कोर्स की अनुमति: वित्त मंत्री
इसके अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त की जानकारी दे रही हैं. पांचवीं किस्त का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा एजुकेशन सेक्टर को लेकर किया ऐलान. उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा.
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ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, 200 नई पाठ्यपुस्तकों को ई पाठशाला में जोड़ा गया: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त की जानकारी दे रही हैं. पांचवीं किस्त का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा एजुकेशन सेक्टर को लेकर किया ऐलान. उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा.
