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कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों के दिमाग की कार्यप्रणाली पर पड़ा प्रभाव- नई रिसर्च में हुआ खुलासा
साल 2020 में आए कोविड ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था. हालांकि अब इस बीमारी से निपटने के लिए कई वैक्सीन आ चुके हैं, लेकिन इस बीमारी से संक्रमित लोगो को ठीक होने के बाद भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
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कोरोना के बढ़ते केस: दिल्ली सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, स्कूलों के एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य
दिल्ली के स्कूलों से सामने आ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है. जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए हैं. दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूल के एंट्री गेट पर स्टाफ तैनाती होगी.
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टीका नहीं लगवाए लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा की इजाजत दी तो तेजी से फैलेगा संक्रमण : HC में महाराष्ट्र सरकार
हलफनामे में कहा गया है कि कोविड-19 टीके की दोनों खुराक नहीं लगवाए लोगों को राज्य में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से निषिद्ध करने का फैसला यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि टीकाकरण नहीं कराने वाले लोग दूसरों का जीवन खतरे में नहीं डालें।
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SC ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत करने को लेकर केंद्र को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत करने और वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाने में प्राथमिकता देने की याचिका पर केंद्र सरकार (Central Government) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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मनीष सिसोदिया की दोटूक, 'केंद्र सरकार की बदइंतजामी के कारण युवाओं के लिए बने सभी टीकाकरण केंद्र बंद हुए'
सिसोदिया ने बताया, हमने मोडर्ना, PFIZER, जॉनसन एन्ड जॉनसन से संपर्क किया तो PFIZER और मोडर्ना ने हमको बता दिया है कि वह केवल केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं. वह किसी भी राज्य सरकार को सीधा वैक्सीन सप्लाई नहीं कर रहे हैं. जब हम देशी कंपनियों से वैक्सीन लेना चाहते हैं तो केंद्र सरकार कहती है कि सिर्फ चार लाख मिलेंगी और वैसे कहते हैं कि राज्य सरकार खुद खरीद लें और राज्य सरकार जब कंपनियों से मांगती हैं तो केंद्र सरकार बीच में आ जाती है और कहती है कि सिर्फ चार लाख वैक्सीन मिलेंगी.
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COVID मामला: SC ने केंद्र पर की सवालों की बौछार, पूछा-राज्यों और केंद्र के बीच वैक्सीन की अलग-अलग कीमत क्यों?
SC ने यह भी पूछा कि रेमेडेसिविर के आवंटन के पीछे क्या प्रणाली है और बेड पर केंद्र और राज्यों के बीज जिम्मेदारी किस तरह बांटी गई है ? केंद्र पर सवालों की बौछार करते हुए शीर्ष कोर्ट ने पूछा कि मरीजों के अस्पताल में भर्ती करने की क्या प्रक्रिया है. अहमदाबाद में सिर्फ 108 एंबुलेंस में आने वाले मरीजों को भर्ती किया जाता है, इसके अलावाअस्थायी कोविड सेंटर बनाने की क्या तैयारी है?
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महामारी के बाद नई विश्व व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका होगी: पीएम मोदी
मोदी की टिप्पणियों का हवाला देते हुए जोशी ने कहा, ‘‘यह बड़े दलों को सुनिश्चित करना है कि संसद सुचारू रूप से चले और कोई व्यवधान पैदा न हो तथा छोटे दल संसद में अपने विचार रख सकें.'' संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने अमेरिका के कैलीफोर्निया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की भी निंदा की. सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यों के संदर्भ में चर्चा के मकसद से बुलाई थी. विभिन्न दलों के नेताओं ने इस बैठक में अलग-अलग मुद्दे उठाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों को सैलेरी न मिलने जैसी घटनाएं दोबारा नहीं हों'
सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद और दिल्ली की मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिलने की बात सामने आई थी. ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए.कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है कि डॉक्टरों का वेतन काटा नहीं जाएगा और चीफ सेकेट्री ये सुनिश्चित करेंगे वरना कड़ी सजा मिलेगी.
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत करने और वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाने में प्राथमिकता देने की याचिका पर केंद्र सरकार (Central Government) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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सिसोदिया ने बताया, हमने मोडर्ना, PFIZER, जॉनसन एन्ड जॉनसन से संपर्क किया तो PFIZER और मोडर्ना ने हमको बता दिया है कि वह केवल केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं. वह किसी भी राज्य सरकार को सीधा वैक्सीन सप्लाई नहीं कर रहे हैं. जब हम देशी कंपनियों से वैक्सीन लेना चाहते हैं तो केंद्र सरकार कहती है कि सिर्फ चार लाख मिलेंगी और वैसे कहते हैं कि राज्य सरकार खुद खरीद लें और राज्य सरकार जब कंपनियों से मांगती हैं तो केंद्र सरकार बीच में आ जाती है और कहती है कि सिर्फ चार लाख वैक्सीन मिलेंगी.
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