Consumer Court

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  टेलर ने समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर ठोका केस, अदालत ने सुनाया चौंकाने वाला फैसला

  Viral News: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चौंकाने वाला मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. आमतौर पर कपड़े सिलने में दर्जी की देरी से हर कोई परेशान रहता है, लेकिन एक महिला ने इस आम समस्या के खिलाफ ऐसी आवाज़ उठाई कि, अब हर टेलर समय पर ही कपड़े सिलकर देगा.

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  प्रोडक्ट या सर्विस के नाम पर हुई धोखाधड़ी? घर बैठे कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं शिकायत, जानें पूरा प्रोसेस

  चाहे दुकानदार सामान बदलने से मना करे या रिफंड न दे, आप कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं. यहां हम आपको बताएंगे कि उपभोक्ता मामलों में केस फाइल करना कितना आसान है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन.

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  In-Depth : एक बिस्किट के लिए मिले 1 लाख रुपये...सामान खरीदकर हुआ है नुकसान या फ्रॉड तो शिकायत कैसे करें?

  Online fraud, shopping scam : हर कोई कभी न कभी शॉपिंग के बाद ठगा सा महसूस करता है. चाहे वह ऑनलाइन हो या फिर दुकान से की गई शॉपिंग. इस रिपोर्ट में जानें कैसे आप नुकसान की कर सकते हैं भरपाई...

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  हेयर केयर प्रोडक्ट के लिए लिया दोगुना पैसा, महिला ने Flipkart पर किया केस, कंज्यूमर कोर्ट का फैसला खुश कर देगा

  उपभोक्ता अदालत ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया, अनुचित व्यवहार के लिए फ्लिपकार्ट की आलोचना की और उसे मुआवजे के रूप में 20,000 रुपए देने का आदेश दिया.

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  शख्‍स ने दुर्घटना में पत्नी-बेटे को खोया, कंज्‍यूमर कोर्ट ने कहा- ट्रैवल एजेंसियां दें 50 लाख का मुआवज़ा

  कंज्यूमर कोर्ट ने माना की ट्रैवल एजेंसीज थॉमस कुक और रेड एप्पल की तरफ से लापरवाही ने हादसे को न्योता दिया. लिहाज़ा एजेंसीज पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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  क्रेडिट कार्ड की मियाद खत्म होने पर भी भेजा बिल, लगा जुर्माना

  मोनिका ए श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले उपभोक्ता मंच ने कहा कि शिकायतकर्ता को सेवा देने में नाकाम रहने और क्रेडिट रेटिंग खराब होने से हुए नुकसान की भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती है. लेकिन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जरूरी थी.

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  केंद्र, CCPA ने  दिल्ली हाई कोर्ट से रेस्तरां के सेवा शुल्क लेने पर लगी रोक हटाने की मांग की

  केंद्र सरकार और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ( Centre and Central Consumer Protection Authority) ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court)  में एक याचिका दायर की.

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  उपभोक्ता फोरम में रिक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य अवमानना का नोटिस नहीं चाहते तो डेडलाइन का पालन करें. मामले में अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी. उपभोक्ता फोरम में खाली पदों पर भर्तियों को लेकर 22 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई थी.

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  'सरकार संस्‍थानों को नियमानुसार नहीं चलाना चाहती तो खत्‍म कर दे' : उपभोक्‍ता फोरम में खाली पदों को लेकर SC खफा

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है कि खाली पदों पर भर्ती को लेकर भी कोर्ट को ही दखल देना पड़े. अगर सरकार ट्राइब्यूनल्स और उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग जैसे अहम संस्थानों को नियमानुसार नहीं चलाना चाहती तो उन्हें खत्म ही कर दे

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  आठ हफ्ते में उपभोक्ता अदालतों में रिक्तियां खत्म कीजिए : राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ तो वो चीफ सेकेट्री को बुलाने के लिए मजबूर होगा. अदालत ने राष्ट्रीय आयोग में नियुक्तियों के लिए केंद्र को और समय देने से इनकार किया और कहा कि 8 हफ्ते में ही राज्यों की तरह नियुक्ति करें.

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  शराब पीने से हुई मौत पर बीमे का क्लेम नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये तर्क

  कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को बरकरार रखा. आयोग ने कहा था कि मृत्यु किसी दुर्घटना की वजह से नहीं हुई और बीमा नीति के तहत ऐसे मामले में मुआवजा देने का कोई सांविधिक दायित्व नहीं है.

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  मकान खरीदारों के पक्ष में SC का अहम फैसला, रीयल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ता मंच में भी कर सकते हैं शिकायत

  न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायाधीश विनीत सरन की पीठ ने विभिन्न फैसलों का उल्लेख किया और कहा कि हालांकि एनसीडीआरसी के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है, लेकिन दिवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत आयोग दिवानी अदालत नहीं है.

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  गोविंदा और जैकी श्रॉफ ने किया था हर्बल तेल का विज्ञापन, अब लगा जुर्माना

  एक युवक ने पांच साल पहले एक हर्बल ऑयल बनाने वाली कंपनी और इसके दो सेलिब्रिटी ब्रांड एंबेसडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर अब फैसला आया है. दायर शिकायत में आरोप लगाया गया कि 15 दिनों में दर्द निवारण नहीं हुआ, जैसा कि इसके विज्ञापन में दावा किया गया था. 

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  बिजली कंपनी ने ग्राहक को थमाया गलत बिल, कंज्यूमर कोर्ट ने दिया 35 हजार का मुआवजा देने का आदेश

  महाराष्ट्र में ठाणे जिले की उपभोक्ता अदालत ने एक बिजली वितरण कंपनी को आदेश दिया है कि वह एक उपभोक्ता को गलत बिल भेजने के लिये 35 हजार रुपये का मुआवजा प्रदान करे.

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  हॉस्पिटल की लापरवाही से खराब हो गई थी बच्ची की किडनी, अब देना होगा 18 लाख रुपये मुआवजा

  अस्पताल की लापरवाही की वजह से 2004 में जिस तीन साल की एक बच्ची की किडनी खराब हो गयी थी, उसे उपभोक्ता अदालत ने 18 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने महाराष्ट्र के आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण अस्पताल को निर्देश दिया कि वह मुआवजे के साथ समीक्षा नामक बच्ची को उसके उपचार पर खर्च किये गये डेढ़ लाख रुपये भी अदा करेगा.