Constitutional Crisis
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'संघीय ढांचा और लोकतंत्र खतरे में...', ईडी की कार्रवाई पर विवेक तन्खा ने उठाए सवाल
जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ईडी की हालिया कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले की गई कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगती है और इससे संघीय ढांचा व लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है.
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'आखिरी गेंद तक खेलने' के बजाय इमरान खान ने देश को संवैधानिक संकट में डाला : पाकिस्तानी मीडिया
संपादकीय में कहा गया है, "यह एक कठोर झटके के रूप में आया. यह एक स्व-घोषित 'लड़ाकू' के लिए गैर-खिलाड़ी-समान व्यवहार को प्रदर्शित करने जैसा है जो उनके व्यक्तितिव में गिरावट दिखाता है.
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उत्तराखंड में संवैधानिक संकट! दोबारा होगा नेतृत्व परिवर्तन या लगेगा राष्ट्रपति शासन?
उत्तराखंड के गढ़वाल से भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत ने इस साल मार्च महीने में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.
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पीएम मोदी की अर्थव्यवस्था में सुधार और बेरोजगारी दूर करने की तैयारी, दो कैबिनेट समितियां गठित
देश में कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है. बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने दो कैबिनेट समितियों का गठन करने का फैसला किया.
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CBI और सुप्रीम कोर्ट के दंगल से संवैधानिक संकट...
भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना आंदोलन में लोकपाल को हर मर्ज़ की दवा बताया गया. 'सुशासन' और 'अच्छे दिन' के नाम पर आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली, पर लोकपाल का कोई अता-पता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद CBI में आधी रात को तख्तापलट की घटना के बाद संस्थाओं में आंतरिक संघर्ष बढ़ता जा रहा है. इन घटनाओं से भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था पर अनेक सवाल खड़े हो गए हैं.
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में ख़त्म नहीं हो रहा टकराव, पैदा हो सकता है 'प्रशासनिक संकट'
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उपराज्यपाल सर्विसेज से जुड़ी ट्रांसफर-पोस्टिंग की फाइल पर साइन नहीं कर सकते. अगर ऐसा करते हैं तो वो अदालत की अवमानना होगी और ऐसी सूरत में अदालत की अवमानना का केस दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी.
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संवैधानिक संकट के बहाने संकट का संविधान
संवैधानिक संकट के नाम पर संकट का जो नया संविधान लिखा जा रहा है, दरअसल वो इतना भी नया नहीं है। किताब का कवर बदला है बाकी मैटिरियल वही है।
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नेपाल सरकार मधेसियों से बातचीत को राजी, भारत ने कहा हर संभव मदद करेंगे
नेपाल सरकार तराई में सक्रिय मधेसी संगठनों से चर्चा को राजी हो गई है। यही नहीं सरकार ने मधेसी नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित भी किया है। लेकिन इस बीच नेपाल ने भारत से मदद भी मांगी है, जिस पर भारत ने कहा कि वह हर संभव मदद के लिए तैयार है।
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भारत के साथ दोस्ती किस काम की : ईंधन संकट गहराने पर नेपाल का बयान
भारत के करीब 4 हज़ार ट्रक ईंधन संकट से जूझ रहे नेपाल की सीमा पर खड़े हुए हैं। नेपाल के नए संविधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की वजह से ज़रूरी सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं भारत ने नाकेबंदी लगाने के आरोप को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा है कि ट्रकों के सुविधापूर्ण आगमन की जिम्मेदारी नेपाल की है।
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'संघीय ढांचा और लोकतंत्र खतरे में...', ईडी की कार्रवाई पर विवेक तन्खा ने उठाए सवाल
जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ईडी की हालिया कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले की गई कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगती है और इससे संघीय ढांचा व लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है.
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'आखिरी गेंद तक खेलने' के बजाय इमरान खान ने देश को संवैधानिक संकट में डाला : पाकिस्तानी मीडिया
संपादकीय में कहा गया है, "यह एक कठोर झटके के रूप में आया. यह एक स्व-घोषित 'लड़ाकू' के लिए गैर-खिलाड़ी-समान व्यवहार को प्रदर्शित करने जैसा है जो उनके व्यक्तितिव में गिरावट दिखाता है.
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उत्तराखंड में संवैधानिक संकट! दोबारा होगा नेतृत्व परिवर्तन या लगेगा राष्ट्रपति शासन?
उत्तराखंड के गढ़वाल से भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत ने इस साल मार्च महीने में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.
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पीएम मोदी की अर्थव्यवस्था में सुधार और बेरोजगारी दूर करने की तैयारी, दो कैबिनेट समितियां गठित
देश में कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है. बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने दो कैबिनेट समितियों का गठन करने का फैसला किया.
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CBI और सुप्रीम कोर्ट के दंगल से संवैधानिक संकट...
भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना आंदोलन में लोकपाल को हर मर्ज़ की दवा बताया गया. 'सुशासन' और 'अच्छे दिन' के नाम पर आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली, पर लोकपाल का कोई अता-पता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद CBI में आधी रात को तख्तापलट की घटना के बाद संस्थाओं में आंतरिक संघर्ष बढ़ता जा रहा है. इन घटनाओं से भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था पर अनेक सवाल खड़े हो गए हैं.
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में ख़त्म नहीं हो रहा टकराव, पैदा हो सकता है 'प्रशासनिक संकट'
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उपराज्यपाल सर्विसेज से जुड़ी ट्रांसफर-पोस्टिंग की फाइल पर साइन नहीं कर सकते. अगर ऐसा करते हैं तो वो अदालत की अवमानना होगी और ऐसी सूरत में अदालत की अवमानना का केस दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी.
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संवैधानिक संकट के बहाने संकट का संविधान
संवैधानिक संकट के नाम पर संकट का जो नया संविधान लिखा जा रहा है, दरअसल वो इतना भी नया नहीं है। किताब का कवर बदला है बाकी मैटिरियल वही है।
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नेपाल सरकार तराई में सक्रिय मधेसी संगठनों से चर्चा को राजी हो गई है। यही नहीं सरकार ने मधेसी नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित भी किया है। लेकिन इस बीच नेपाल ने भारत से मदद भी मांगी है, जिस पर भारत ने कहा कि वह हर संभव मदद के लिए तैयार है।
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भारत के साथ दोस्ती किस काम की : ईंधन संकट गहराने पर नेपाल का बयान
भारत के करीब 4 हज़ार ट्रक ईंधन संकट से जूझ रहे नेपाल की सीमा पर खड़े हुए हैं। नेपाल के नए संविधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की वजह से ज़रूरी सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं भारत ने नाकेबंदी लगाने के आरोप को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा है कि ट्रकों के सुविधापूर्ण आगमन की जिम्मेदारी नेपाल की है।
