Constitutional Crisis
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'आखिरी गेंद तक खेलने' के बजाय इमरान खान ने देश को संवैधानिक संकट में डाला : पाकिस्तानी मीडिया
- Monday April 4, 2022
- Reported by: ANI, Edited by: प्रमोद प्रवीण
संपादकीय में कहा गया है, "यह एक कठोर झटके के रूप में आया. यह एक स्व-घोषित 'लड़ाकू' के लिए गैर-खिलाड़ी-समान व्यवहार को प्रदर्शित करने जैसा है जो उनके व्यक्तितिव में गिरावट दिखाता है.
- ndtv.in
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उत्तराखंड में संवैधानिक संकट! दोबारा होगा नेतृत्व परिवर्तन या लगेगा राष्ट्रपति शासन?
- Sunday June 20, 2021
- Reported by: ANI
उत्तराखंड के गढ़वाल से भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत ने इस साल मार्च महीने में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.
- ndtv.in
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पीएम मोदी की अर्थव्यवस्था में सुधार और बेरोजगारी दूर करने की तैयारी, दो कैबिनेट समितियां गठित
- Wednesday June 5, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
देश में कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है. बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने दो कैबिनेट समितियों का गठन करने का फैसला किया.
- ndtv.in
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CBI और सुप्रीम कोर्ट के दंगल से संवैधानिक संकट...
- Wednesday January 16, 2019
- विराग गुप्ता
भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना आंदोलन में लोकपाल को हर मर्ज़ की दवा बताया गया. 'सुशासन' और 'अच्छे दिन' के नाम पर आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली, पर लोकपाल का कोई अता-पता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद CBI में आधी रात को तख्तापलट की घटना के बाद संस्थाओं में आंतरिक संघर्ष बढ़ता जा रहा है. इन घटनाओं से भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था पर अनेक सवाल खड़े हो गए हैं.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में ख़त्म नहीं हो रहा टकराव, पैदा हो सकता है 'प्रशासनिक संकट'
- Thursday July 5, 2018
- Reported by: शरद शर्मा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उपराज्यपाल सर्विसेज से जुड़ी ट्रांसफर-पोस्टिंग की फाइल पर साइन नहीं कर सकते. अगर ऐसा करते हैं तो वो अदालत की अवमानना होगी और ऐसी सूरत में अदालत की अवमानना का केस दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी.
- ndtv.in
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नेपाल सरकार मधेसियों से बातचीत को राजी, भारत ने कहा हर संभव मदद करेंगे
- Sunday October 18, 2015
- Reported by Bhasha
नेपाल सरकार तराई में सक्रिय मधेसी संगठनों से चर्चा को राजी हो गई है। यही नहीं सरकार ने मधेसी नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित भी किया है। लेकिन इस बीच नेपाल ने भारत से मदद भी मांगी है, जिस पर भारत ने कहा कि वह हर संभव मदद के लिए तैयार है।
- ndtv.in
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भारत के साथ दोस्ती किस काम की : ईंधन संकट गहराने पर नेपाल का बयान
- Thursday October 1, 2015
- Agencies
भारत के करीब 4 हज़ार ट्रक ईंधन संकट से जूझ रहे नेपाल की सीमा पर खड़े हुए हैं। नेपाल के नए संविधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की वजह से ज़रूरी सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं भारत ने नाकेबंदी लगाने के आरोप को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा है कि ट्रकों के सुविधापूर्ण आगमन की जिम्मेदारी नेपाल की है।
- ndtv.in
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'आखिरी गेंद तक खेलने' के बजाय इमरान खान ने देश को संवैधानिक संकट में डाला : पाकिस्तानी मीडिया
- Monday April 4, 2022
- Reported by: ANI, Edited by: प्रमोद प्रवीण
संपादकीय में कहा गया है, "यह एक कठोर झटके के रूप में आया. यह एक स्व-घोषित 'लड़ाकू' के लिए गैर-खिलाड़ी-समान व्यवहार को प्रदर्शित करने जैसा है जो उनके व्यक्तितिव में गिरावट दिखाता है.
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उत्तराखंड में संवैधानिक संकट! दोबारा होगा नेतृत्व परिवर्तन या लगेगा राष्ट्रपति शासन?
- Sunday June 20, 2021
- Reported by: ANI
उत्तराखंड के गढ़वाल से भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत ने इस साल मार्च महीने में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.
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पीएम मोदी की अर्थव्यवस्था में सुधार और बेरोजगारी दूर करने की तैयारी, दो कैबिनेट समितियां गठित
- Wednesday June 5, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
देश में कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है. बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने दो कैबिनेट समितियों का गठन करने का फैसला किया.
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CBI और सुप्रीम कोर्ट के दंगल से संवैधानिक संकट...
- Wednesday January 16, 2019
- विराग गुप्ता
भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना आंदोलन में लोकपाल को हर मर्ज़ की दवा बताया गया. 'सुशासन' और 'अच्छे दिन' के नाम पर आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली, पर लोकपाल का कोई अता-पता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद CBI में आधी रात को तख्तापलट की घटना के बाद संस्थाओं में आंतरिक संघर्ष बढ़ता जा रहा है. इन घटनाओं से भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था पर अनेक सवाल खड़े हो गए हैं.
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में ख़त्म नहीं हो रहा टकराव, पैदा हो सकता है 'प्रशासनिक संकट'
- Thursday July 5, 2018
- Reported by: शरद शर्मा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उपराज्यपाल सर्विसेज से जुड़ी ट्रांसफर-पोस्टिंग की फाइल पर साइन नहीं कर सकते. अगर ऐसा करते हैं तो वो अदालत की अवमानना होगी और ऐसी सूरत में अदालत की अवमानना का केस दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी.
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नेपाल सरकार मधेसियों से बातचीत को राजी, भारत ने कहा हर संभव मदद करेंगे
- Sunday October 18, 2015
- Reported by Bhasha
नेपाल सरकार तराई में सक्रिय मधेसी संगठनों से चर्चा को राजी हो गई है। यही नहीं सरकार ने मधेसी नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित भी किया है। लेकिन इस बीच नेपाल ने भारत से मदद भी मांगी है, जिस पर भारत ने कहा कि वह हर संभव मदद के लिए तैयार है।
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भारत के साथ दोस्ती किस काम की : ईंधन संकट गहराने पर नेपाल का बयान
- Thursday October 1, 2015
- Agencies
भारत के करीब 4 हज़ार ट्रक ईंधन संकट से जूझ रहे नेपाल की सीमा पर खड़े हुए हैं। नेपाल के नए संविधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की वजह से ज़रूरी सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं भारत ने नाकेबंदी लगाने के आरोप को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा है कि ट्रकों के सुविधापूर्ण आगमन की जिम्मेदारी नेपाल की है।
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