Cji Surya

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  जब एक वायरल वीडियो के चलते सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लेने की नौबत आ गई थी... जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी

  बिहार के वैशाली में 85 साल बुजुर्ग को 34 साल पुराने मामले में सजा का वीडियो वायरल होने पर CJI सूर्य कांत ने कॉलेजियम मीटिंग छोड़ सुप्रीम कोर्ट खुलवाया.

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  तारीख पर तारीख नहीं चलेगी, हाईकोर्ट को रिजर्व ऑर्डर पर 3 महीने में फैसला देना होगा, सु्प्रीम कोर्ट की डेडलाइन

  सुप्रीम कोर्ट ने देश की हाईकोर्ट में सुरक्षित फैसलों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में अधिकतम 3 महीने में फैसला सुनाना होगा.

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  SIR पर सुप्रीम फैसला, याचिकाकर्ता मनोज झा बोले- अब कहने को कुछ बचता ही नहीं, जानें किसने क्या कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर अपना फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने आज साफ कहा कि चुनाव आयोग को SIR कराने का अधिकार है. सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद आरजेडी के मनोझ झा ने टिप्पणी की है.

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  चुनाव आयोग SIR करवा सकता है, EC ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया... सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें

  Supreme Court On Bihar SIR: क्या SIR के तहत जांच करने में इलेक्शन कमीशन द्वारा अपनाया गया तरीका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 के नियमों के खिलाफ है या उनका उल्लंघन करता है? सीजेआई ने ये सवाल SIR पर सुनवाई के दौरान पूछा. कोर्ट ने और क्या-क्या कहा, जानें सबकुछ.

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  'इतना भावुक मत होइए', कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका पर CJI सूर्यकांत

  'कॉकरोच जनता पार्टी' के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले वकील से चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मुद्दे को भावुकता से न लें.

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  ट्विशा शर्मा मामले का SC ने लिया स्वतः संज्ञान, CJI की अध्यक्षता वाली बेंच 25 मई को करेगी सुनवाई

  सीजेआई सूर्य कांत का मानना है कि ट्विशा शर्मा के मामले में न्यायपालिका के दखल के आरोपों की वजह से छवि खराब हो रही है. ⁠ऐसे में मामले जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए.

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  आम लोगों के लिए अदालतों को चौबीसों घंटे काम करने की जरूरत: CJI

  मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक कार्यक्रम में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आम लोगों के लिए अदालतों को अस्पतालों की तरह चौबीसों घंटे काम करना चाहिए.

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  'कॉकरोच' और 'परजीवी' का जिक्र कर चीफ जस्टिस ने किस पर साधा निशाना?

  CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच जैसे हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और न ही पेशे में कोई जगह मिलती है. उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं. कुछ सोशल मीडिया में, कुछ RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं. कुछ अन्य तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर वो सभी पर हमला करना शुरू कर देते हैं.

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  बरकरार रहेगी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा, उन्नाव रेप केस में SC ने पलटा हाईकोर्ट का आदेश

  सुप्रीम कोर्ट से उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका दिया है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के सेंगर की उम्रकैद को निलंबित करने के फैसले को पलट दिया है.

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  आपकी समस्या क्या है, आप पुरुषों के स्वयंभू नेता हो? हिंदू मैरिज एक्ट पर याचिकाकर्ता को SC से लताड़

  सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(2)(iii) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी और कहा कि विशेष कानून में दखल नहीं दिया जाएगा. अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल निजी प्रतिशोध के लिए नहीं किया जा सकता.

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  जब वकील दे रहे थे दलील, गधा रेंकने लगा, जज ने लिए मजे, CJI ने सुनाए कोर्टरूम के कई मजेदार किस्से

  CJI Surya Kant News: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बुक लॉन्च के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि इन मजेदार किस्सों के बारे में पढ़कर मुझे अपने ही इलाके की कुछ अनमोल कहानियां याद आ गईं.

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  कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने की परमिशन नहीं दे रही सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

  कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में देरी न करने और अभियोजन मंजूरी पर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है.

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  'क्या आपके और कोई काम नहीं', सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर धोया

  मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसे दस्तावेज़ को तो सीधे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था. अगर कोई कदाचार था, तो कोर्ट को ट्रायल का आदेश देना चाहिए था. इस मामले में PIL सुनने का आधार क्या था? 

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  जमानत चाहिए, थाना साफ करो... बेल की शर्तों पर SC नाराज, CJI बोले- ऐसी शर्तें अमानवीय

  जमानत के लिए पुलिस थाने की साफ-सफाई करवाने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. ओडिशा हाई कोर्ट समेत कुछ निचली अदालतों ने आरोपियों को जमानत देते समय थानों की सफाई करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमानवीय करार दिया है.

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  रेप से गर्भवती होने पर डिलीवरी के लिए बाध्य नहीं कर सकते, कानून में हो बदलाव: SC

  कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नाबालिग के हित और अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही यह एमटीपी कानून की समय-सीमा से परे क्यों न हो. अदालत ने माना कि गर्भ जारी रखना उसके लिए “गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात” का कारण बन सकता है.