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डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लूटने वालों का 'काम तमाम', CBI का रोबोटिक दोस्त 'अभय' संभालेगा मोर्चा!
अगर आपके पास भी CBI के नाम पर कोई डराने वाला कॉल या फर्जी लेटर आया है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. ठगों के पसीने छुड़ाने के लिए साक्षात 'अभय' आ रहा है. यह कोई इंसान नहीं, बल्कि CBI का धाकड़ AI चैटबॉट है, जो एक झटके में बता देगा कि सामने वाला अफसर असली है या झोलाछाप ठग.
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'AI विकल्प नहीं सहयोगी है, सचेत होकर करें इस्तेमाल' : CJI सूर्यकांत ने चेताया
CJI सूर्यकांत ने कहा कि एआई के आने से न्यायपालिका के समक्ष एक तरफ नये अवसर हैं और दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी हैं.
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बंगाल में अफसरों के तबादलों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, CJI बोले- इसमें कुछ गलत नहीं
चीफ जस्टिस की बेंच ने भले ही बंगाल में अधिकारियों के ट्रांसफर के खिलाफ याचिका खारिज कर दी, लेकिन कानून के इस सवाल को बाद में विचार के लिए खुला रखा है कि क्या चुनाव आयोग को ऐसे तबादलों से पहले राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए?
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क्या चुनाव में वोट नहीं देने वालों पर होगा एक्शन? जानें सुप्रीम कोर्ट का जवाब
याचिकाकर्ता के वकील ने सुझाव दिया कि जो लोग वोट नहीं देते, उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए इस पर CJI ने हल्के अंदाज़ में कहा कि आप यह काम हमारी तरफ से कर लीजिए.
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बंगाल SIR में हटाए गए वोटरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से मना कर दिया है, जिनके नाम वोटर लिस्ट की सफाई प्रक्रिया (SIR) के दौरान हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं.
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छोटे-बड़े किसानों के लिए एक जैसी पॉलिसी नहीं हो सकती... किसानों को MSP की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
Supreme Court on MSP Policy: सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करते समय खेती की सटीक लागत पर राज्यों के प्रस्तावों को महत्व देने संबंधी याचिका पर सोमवार को केंद्र और अन्य से जवाब देने को कहा.
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सुप्रीम कोर्ट में एक ही वकील ने दायर की 25 PIL, CJI सूर्यकांत बोले- 'आप अपने पेशे पर ध्यान दें...'
CJI ने याचिकाकर्ता सचिन गुप्ता से नाराजगी जताते हुए कहा था कि आधी रात को ये सब याचिकाएं तैयार करते हो क्या? प्रधान न्यायाधीश ने इन जनहित याचिकाओं को अस्पष्ट, निरर्थक और निराधार करार दिया था.
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"ये सेगल कौन है?": व्यभिचार पर डीवाई चंद्रचूड़ के विचारों पर केंद्र की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि व्यभिचार और समलैंगिकता को अपराध मुक्त करना संवैधानिक नैतिकता के व्यक्तिपरक इस्तेमाल पर आधारित है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने व्यभिचार को अपराध से बाहर करने वाले फैसलों की संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा पर आपत्ति जताई.
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'खुद को इतना बड़ा न समझिए...' सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को लगाई फटकार
जस्टिस बागची ने कहा कि शाम को फोन आए होंगे, यदि आपने मोबाइल नंबर साझा किए होते तो. आपके फोन अक्सर बंद रहते हैं. अगर वो खुले होते या आप फोन उठाते तो यह हाईकोर्ट प्रशासन के लिए बेहद मददगार होता.
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सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा: CJI समेत 9 जजों की संविधान पीठ करेगी समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अदालतों द्वारा यह तय करना कि किसी धर्म की कौन‑सी प्रथा आवश्यक है, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो सकता है.
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