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  कोलकाता लॉ स्टूडेंट गैंगरेप केस, CJI से स्वत: संज्ञान लेने की मांग

  दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज की 24 वर्षीय पीड़िता के साथ 25 जून को संस्थान के दो वरिष्ठ छात्रों और एक पूर्व छात्र ने गार्ड रूम में कथित तौर पर बलात्कार किया था. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, प्रोमित मुखर्जी और जैद अहमद को गिरफ्तार किया.

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  अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, CJI से स्वत: संज्ञान लेने की मांग

  अहमदाबाद में विमान हादसे को लेकर चीफ जस्टिस को पत्र याचिका भेजी गई है. दो डॉक्टरों सौरव कुमार और ध्रुव चौहान ने चीफ जस्टिस को पत्र  लिखकर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस विमान हादसे पर स्वत: संज्ञान लें.

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  न्यायपालिका Vs कार्यपालिका: दो जज,दो देश और दो संदेश , पढ़ें किसने क्या कहा

  CJI  गवई ने कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए कोटा के भीतर उप-वर्गीकरण के सिद्धांत को बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण की प्रासंगिकता या सफलता पर सवाल उठाने के लिए नहीं था.

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  तकनीक के माध्यम से न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना ज़रूरी: CJI गवई

  सीजेआई गवई ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने दूरदराज के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का अवसर दिया, जिससे स्थान की बाधा समाप्त हुई. कोविड-19 ने डिजिटल परिवर्तन को गति दी; अब ई-कोर्ट्स, वर्चुअल सुनवाई और स्वचालित प्रक्रियाएं न्यायिक व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बन गई हैं.

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  संविधान की ताकत ही है कि... लंदन में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताई अपने कंस्टिट्यूशन की खासियत

  चीफ जस्टिस गवई (CJI Gavai) ने कहा कि यह कहते हुए भी उनको गर्व होता है कि भारत के पास एक हाशिए पर पड़े वर्ग और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं. देश के संविधान की वजह से ही वह इस पद तक पहुंचे हैं.

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  CJI गवई ने की कॉलेजियम सिस्टम की वकालत, कोई समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं

  एक कड़े बयान में CJI गवई ने जोर देकर कहा है कि कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना हो सकती है, लेकिन कोई भी समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आना चाहिए. जजों को बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने के मामले में BLA ने लिखी CJI बीआर गवई को चिट्ठी

  जस्टिस वर्मा फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं. 2 जून, 2025 को लिखे पत्र में BLA ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC एक्ट) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत FIR दर्ज करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था. 

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  खनन माफिया ने गायब की पूरी एक पहाड़ी... नूंह में बनाए अवैध रास्ते, SC की हरियाणा के मुख्य सचिव को फटकार

  CJI बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे की कड़ी आलोचना की.

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  जब CJI गवई ने बताया 'आमची मुंबई' और 'त्यांची मुंबई' का अंतर, पढ़ें रोचक बहस

  CJI गवई ने कहा,  'आमची मुंबई कोलाबा में नहीं रहती है. यह केवल 'त्यांची मुंबई' है, जो कोलाबा में रहती है. आमची मुंबई मलाड, ठाणे, घाटकोपर में रहती है.'

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  1995 के कानून को 2025 में क्यों सुनें... वक्फ कानून पर दायर याचिका पर SC ने ऐसा क्यों कहा

  वक्फ कानून 1995 (Waqf Law 1995) के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए उनको रद्द करने की मांग याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से की है.

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  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

  CJI बीआर गवई की अगुवाई में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस बीवी नागरत्ना के कॉलेजियम ने सोमवार दोपहर मैराथन मीटिंग कर ये फैसला किया.

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  सुप्रीम कोर्ट CJI केंद्रित कोर्ट, बदलाव की जरूरत... जस्टिस अभय एस ओक ने किया बड़ा इशारा

  चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉलिजियम के साथी जजों जस्टिस सूर्यकांत और ओक के साथ पहली कॉलेजियम की बैठक में, हमने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक अनुसूचित जाति के जज के नाम की सिफारिश की, जो सबसे पिछड़े क्षेत्र से आते हैं.

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  अखबार में नाम छपवाने के लिए याचिका लगाते हो... CJI ने लगाई तगड़ी फटकार, जानें पूरा मामला

  CJI ने खुद कहा है कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए. अधिकारियों से चूक हुई है. अधिकारियों ने खेद जताया है. CJI ने उसे स्वीकार भी कर लिया है.

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  वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, सिब्बल ने दी 'ईश्वर' और 'दान' वाली दलील

  वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही मैराथन सुनवाई पूरी हो गई है. गुरुवार को तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. जानिए तीसरे दिन की सुनवाई की बड़ी बातें.

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  कैश मामला: SC ने खारिज की जस्टिस वर्मा पर FIR वाली याचिका, कहा - राष्ट्रपति और पीएम के पास जाएं

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप प्रक्रिया का पालन करें. CJI ने इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया है. इसपर वकील मैथ्यू नेदुम्परा ने कहा यह घटना एक संज्ञेय अपराध है.पुलिस का कर्तव्य है कि वह एफआईआर दर्ज करे.