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रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लेंगे CJI बीआर गवई, पैतृक गांव से बताया आगे का प्लान
भारत के मुख्य न्यायधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने शुक्रवार को अपना रिटायरमेंट प्लान बताया है. शुक्रवार को महाराष्ट्र में स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे बीआर गवई ने साफ कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई सरकार पद नहीं लेंगे.
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जस्टिस वर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई
जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की मांग की है. साथ ही, तत्कालीन CJI संजीव खन्ना द्वारा जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दी गई सिफारिश को रद्द करने की भी मांग की है.
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'विकास जरूरी, पर क्या रातोंरात जंगल नष्ट कर देंगे...', तेलंगाना में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट
CJI गवई ने अपनी टिप्पणी में जोर देकर कहा, 'मैं सतत विकास का समर्थक हूं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि रातोंरात 30 बुलडोजर लगा दिए जाएं और सारी वन भूमि नष्ट कर दी जाए.' सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को करेगा.
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जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर SC सुनवाई को तैयार, CJI गवई ने कहा- स्पेशल बेंच का करेंगे गठन
जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी हो गया है. चीफ जस्टिस ने इस पर खंडपीठ गठित करने की बात कही है.
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कमाकर खाना चाहिए... मुंबई में घर, BMW और ऐलेमनी मांग पर CJI ने महिला को जमकर सुनाया
सीजेआई के सामने आए इस पूरे मामले कहे एक-एक शब्दों को लोग बार-बार पढ़ रहे हैं. यह एक हाई-प्रोफाइल मामला था और इस पर जो भी बहस हुई, वह भी काफी दिलचस्प थी.
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बस मुंबई वाला घर और 12 करोड़... पत्नी की तलाक के लिए बस इतनी सी गुजारिश, CJI भी हैरान
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पति- पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद में गुजारे- भत्ते को लेकर एक हाई प्रोफाइल केस आया.
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आप क्यों इस्तेमाल हो रहे, पार्टियों को लड़ने दीजिए... जानें सुप्रीम कोर्ट ने ED को क्यों लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने MUDA घोटाला में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को बड़ी राहत दी. पार्वती के खिलाफ जारी ED के समन रद्द करने का फैसला बरकरार रखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया.
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'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में CJI सहित कई जज हुए शामिल, PM मोदी बोले- यह भागीदारी प्रेरित करने वाली
पौधरोपण कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि वन केवल हमारे ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भी हैं. उन्होंने विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया.
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क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयकों पर राष्ट्रपति-राज्यपालों की मंजूरी के लिए समयसीमा तय कर सकता है? 22 जुलाई को सुनवाई
13 मई को CJI गवई की शपथ से एक दिन पहले राष्ट्रपति ने कुल 14 सवालों सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी. क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है.
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वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे
पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.
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भारतीय न्याय व्यवस्था में "सुधार की सख्त जरूरत": CJI बीआर गवई
CJI ने डिग्री पूरी कर चुके ग्रेजुएट को सलाह दी कि वे गुरुओं को उनकी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी के लिए चुनें.
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पूर्व CJI चंद्रचूड़ की बेटियां नेमालाइन मायोपैथी से पीड़ित, 50 हजार में से 1 होता है ये डिसऑर्डर, क्या कहती है रिसर्च? जानें लक्षण, कारण और इलाज
पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) ने सरकारी बंगला खाली ना करने के विवाद को लेकर एनडीटीवी से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अब तक वह सरकारी बंगला खाली क्यों नहीं कर पाए. कारण बेहद निजी और मार्मिक है, उनकी दोनों बेटियां एक गंभीर, दुर्लभ और लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं.
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दोनों बच्चियों को लाइलाज बीमारी... पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने बताई सरकारी बंगला खाली न कर पाने की मजबूरी
पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि प्रियंका और माही को नेमालाइन मायोपैथी नामक एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है, जो शरीर की मांसपेशियों को प्रभावित करता है.
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रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, जानें कितनी मिलती है उन्हें पेंशन
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर विवाद चल रहा है. वो अभी भी सीजेआई के आधिकारिक आवास में रह रहे हैं. अब उन्हें आवास खाली करने के लिए कहा गया है. आई जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं.
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पूर्व CJI से बंगला खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिखा केंद्र को पत्र, पढ़ें क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों को अभी तक सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है. एक उच्च पदस्थ सूत्र ने एनडीटीवी को बताया कि उनमें से तीन सुप्रीम कोर्ट के ट्रांजिट अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जबकि एक राज्य के गेस्ट हाउस में रह रहा है.
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