Citizenship Act
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
बेटे उमर खालिद को 5 साल से नहीं मिली जमानत, पिता का पहला रिएक्शन सामने आया
उमर के पिता एसक्यूआर इलियास ने कहा है कि 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके बेटे को जमानत नहीं दिए जाने पर उन्हें कुछ नहीं कहना है.
-
सिब्बल-सिंघवी की जोरदार दलीलों के बावजूद उमर खालिद और शरजील इमाम को क्यों नहीं मिली जमानत?
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी.
-
राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट का फैसला, रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट हुआ केस, अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
British Citizenship Allegations Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी आपराधिक याचिका को रायबरेली से लखनऊ की विशेष MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 को लखनऊ में होगी, जहां पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी है.
-
संभल में भारत की नागरिकता मांगने पहुंचे छह बांग्लादेशी, मीडिया के कैमरे देख छिपने लगे
उत्तर प्रदेश के संभल में छह बांग्लादेशी नागरिक भारत की नागरिकता लेने के लिए अधिकारियों के सामने पेश हुए. लेकिन वो जरूरी कागजात अधिकारियों को नहीं दिखा पाए. अधिकारियों ने उनसे जरूरी कागजात के साथ आने को कहा है.
-
असम में अवैध प्रवासियों से जुड़ी सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर आज होगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट आज असम के सिटीजनशिप एक्ट मामले में फैसला सुनाएगा. जानिए क्या है ये मामला और सुप्रीम कोर्ट में कब से चल रहा...
-
दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?
CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.
-
CAA पर भारत को किसी अन्य देश के उपदेश की जरूरत नहीं: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) को पड़ोसी देशों में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक राहत बताते हुए उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि भारत को इस मसले पर अन्य देशों से किसी उपदेश की जरूरत नहीं है.
-
"सताए गए लोगों के लिए राहत है CAA" : NDTV 'इंडियन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड्स में जगदीप धनखड़
दिल्ली में शनिवार को NDTV 'इंडियन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड्स समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि, "नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) सताए गए लोगों के लिए राहत है. भारत सदियों से सताए गए लोगों का स्थान रहा है. मीडिया को अपनी भूमिका निभानी होगी. मीडिया एक पंजीकृत, मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं हो सकता है." साथ ही उन्होंने कहा कि, ''मीडिया को सत्ता का दलाल नहीं बनना चाहिए. उसे जवाबदेह होना होगा.''
-
CAA पर कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 9 अप्रैल को
SC में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि CAA के नोटिफिकेशन (Citizenship Amendment Act) पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए. जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का का समय मांगा था.
-
"CAA के कारण के मुसलमानों पर होने वाले असर को लेकर चिंतित हूं" : अमेरिकी सीनेटर
सीनेट की शक्तिशाली विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर बेन कार्डिन ने कहा, "मैं विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने के भारत सरकार के फैसले से, खासकर भारत के मुस्लिम समुदाय पर इस कानून के संभावित प्रभाव से बहुत चिंतित हूं."
-
बेटे उमर खालिद को 5 साल से नहीं मिली जमानत, पिता का पहला रिएक्शन सामने आया
उमर के पिता एसक्यूआर इलियास ने कहा है कि 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके बेटे को जमानत नहीं दिए जाने पर उन्हें कुछ नहीं कहना है.
-
सिब्बल-सिंघवी की जोरदार दलीलों के बावजूद उमर खालिद और शरजील इमाम को क्यों नहीं मिली जमानत?
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी.
-
राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट का फैसला, रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट हुआ केस, अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
British Citizenship Allegations Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी आपराधिक याचिका को रायबरेली से लखनऊ की विशेष MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 को लखनऊ में होगी, जहां पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी है.
-
संभल में भारत की नागरिकता मांगने पहुंचे छह बांग्लादेशी, मीडिया के कैमरे देख छिपने लगे
उत्तर प्रदेश के संभल में छह बांग्लादेशी नागरिक भारत की नागरिकता लेने के लिए अधिकारियों के सामने पेश हुए. लेकिन वो जरूरी कागजात अधिकारियों को नहीं दिखा पाए. अधिकारियों ने उनसे जरूरी कागजात के साथ आने को कहा है.
-
असम में अवैध प्रवासियों से जुड़ी सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर आज होगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट आज असम के सिटीजनशिप एक्ट मामले में फैसला सुनाएगा. जानिए क्या है ये मामला और सुप्रीम कोर्ट में कब से चल रहा...
-
दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?
CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.
-
CAA पर भारत को किसी अन्य देश के उपदेश की जरूरत नहीं: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) को पड़ोसी देशों में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक राहत बताते हुए उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि भारत को इस मसले पर अन्य देशों से किसी उपदेश की जरूरत नहीं है.
-
"सताए गए लोगों के लिए राहत है CAA" : NDTV 'इंडियन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड्स में जगदीप धनखड़
दिल्ली में शनिवार को NDTV 'इंडियन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड्स समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि, "नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) सताए गए लोगों के लिए राहत है. भारत सदियों से सताए गए लोगों का स्थान रहा है. मीडिया को अपनी भूमिका निभानी होगी. मीडिया एक पंजीकृत, मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं हो सकता है." साथ ही उन्होंने कहा कि, ''मीडिया को सत्ता का दलाल नहीं बनना चाहिए. उसे जवाबदेह होना होगा.''
-
CAA पर कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 9 अप्रैल को
SC में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि CAA के नोटिफिकेशन (Citizenship Amendment Act) पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए. जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का का समय मांगा था.
-
"CAA के कारण के मुसलमानों पर होने वाले असर को लेकर चिंतित हूं" : अमेरिकी सीनेटर
सीनेट की शक्तिशाली विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर बेन कार्डिन ने कहा, "मैं विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने के भारत सरकार के फैसले से, खासकर भारत के मुस्लिम समुदाय पर इस कानून के संभावित प्रभाव से बहुत चिंतित हूं."
