Chief Justic

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  हिरासत में लड़की से रेप में बरी हुए पुलिसवाले, वो केस जिसे CJI गवई ने 47 साल बाद बताया 'शर्म'

  1972 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हिरासत में एक लड़की का रेप हुआ था. आरोप पुलिस वालों पर लगा. लेकिन 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से दोनों अभियुक्तों को बरी कर दिया गया. अब इस फैसले के 47 साल बाद सीजेआई बीआर गवई ने इसे संस्थागत शर्मिंदगी का क्षण बताया है.

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  भारत के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत के वो 15 बड़े फैसले, जिन्होंने नई लकीर खींच दी

  भारत के 53वें चीफ जस्टिस नियुक्त जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को पद ग्रहण करेंगे. वह करीब 15 महीने चीफ जस्टिस रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट में करीब 300 बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं.

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  जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI किए गए नियुक्त, बीआर गवई की लेंगे जगह

  जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे.  CJI बीआर गवई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की थी. 

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  सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ क्यों नहीं होगी अवमानना की कार्रवाई, जानिए

  सुप्रीम कोर्ट ने वकील राकेश किशोर पर अवमानना मामला चलाने से इनकार किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने पर विचार करेगी.

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  हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्य कांत हो सकते हैं देश के अगले प्रधान न्यायाधीश, 370 से बिहार SIR तक बड़े फैसले दिए

  देश के अगले चीफ जस्टिस के नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज जस्टिस सूर्य कांत अगले सीजेआई हो सकते हैं.

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  आपके भीतर के बच्चे को मनाने की कोशिश.. दिल्ली में पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प सुनवाई

  कुछ दिनों बाद दिवाली मनाई जानी है. दिवाली में दिल्ली-NCR में पटाखे जलाए जा सकते हैं या नहीं... इस पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिलचस्प बहस हुई. इसमें वकील ने जज से यहां तक कहा कि आपके भीतर के बच्चे को मनाने की कोशिश कर रहा हूं.

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  "मैं स्तब्ध रह गया था लेकिन..." जूता कांड पर क्या बोले सीजेआई बीआर गवई, जानें

  वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि मिलॉर्ड! मैंने इस बारे में एक लेख भी लिखा था. कुछ ऐसी ही घटना 10 साल पहले अदालत में हुई थी. उस समय अवमानना की शक्तियों और उन पर कार्यान्वयन की प्रक्रिया को लेकर दो जजों ने अपनी राय दी थी कि ऐसी परिस्थिति में क्या होनी चाहिए.

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  'मेरा ऐसा करने का मन नहीं था...', CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील ने बताया हुआ क्या था

  वकील राकेश किशोर ने कहा कि इन लोगों ने न ही डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई और न ही मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया. मुझे सीधा सस्पेंड कर दिया गया. अब अगर मैं इस मामले में चुनौती भी दूंगा तो क्या होगा?

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  चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलती है इस कैटेगरी की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं इतने जवान तैनात

  Chief Justice Of India Security Cover: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की, इस हमले के तुरंत बाद आरोपी वकील को पकड़ लिया गया और कोर्ट से बाहर किया गया.

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  CJI की 'माफी' के बाद जूता कांड का आरोपी वकील रिहा, पर BCI ने सिखाया सबक, वकालत पर लगाई रोक

  जूताकांड के बाद सीजेआई के कहने पर पुलिस ने आरोपी वकील को छोड़ दिया है. उनका जूता और अन्य सामान भी लौटा दिया है. सीजेआई ने कहा कि हम ऐसे मामलों से विचलित नहीं होंगे.

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  Tamilnadu Stampede: TVK की क्या है विचारधारा, INDIA और एनडीए किस गठबंधन में है शामिल, जानिए विजय की क्या है पॉलिटिक्स

  TVK की स्थापना फरवरी 2024 में हुई थी. लॉन्च के वक्त विजय ने पार्टी के विचारधारा को लेकर खुलकर अपनी बात रखी थी. पार्टी के अधिवेशन में 26 प्रस्ताव भी पारित किए गए थे.

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  कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन लगा दी ये बड़ी शर्त

  कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि जातिगत सर्वे की यह प्रक्रिया एक तरह से जनगणना की तरह है और नागरिकों की निजता का हनन है. राज्य की ओर महाधिवक्ता ने अदालत को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का भरोसा दिलाया.

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  'अदालती आदेश के बाद मंदिर में दर्शन हों, ये शर्म की बात', मद्रास हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

  अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति के श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश से रोकने की कोशिश करने वाले मंदिर प्रशासकों समेत 17 लोगों के खिलाफ मामले की सुनवाई में तेजी लाई जाए.

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  नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस को मिला Gen Z का समर्थन, सेना के साथ करेंगी सरकार गठन पर बात

  नेपाल के युवा चाहते हैं कि सुशीला कार्की देश की अंतरिम सरकार की प्रमुख बनें. उनके नाम पर सहमति जातई गई है. अब वह सेना के साथ बातचीत करेंगी.

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  मुख्य न्यायधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? डिटेल में जानिए

  भारत में चीफ जस्टिस को पद से आसानी से नहीं हटाया जा सकता. सिर्फ आरोप लगाना या सरकार की इच्छा ही काफी नहीं है इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें ठोस सबूतों के साथ संसद में बहुमत भी जरूरी होता है.