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Mobile Court: अब चलते-फिरते मिलेगा न्याय, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने 'मोबाइल कोर्ट' को दिखाई हरी झंडी!

Mobile Court Vehicle: दरअसल, लंबित मामलों के निपटारे के लिए जबलपुर नगर निगम ने चलित न्यायालय वाहन को लांच किया है. इससे न्याय पाने के लिए इधर-उधर भटकने वाले लोगों को भटकना नही पड़ेगा. चलित न्यायालय वाहन लोगों के घरों तक पहुंचेगा और घर पर उन्हें न्याय मिल सकेगा.

Mobile Court: अब चलते-फिरते मिलेगा न्याय, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने 'मोबाइल कोर्ट' को दिखाई हरी झंडी!
JABALPUR MUNICIPAL CORPORATION LAUNCHED MOBILE JUSTIC VEHICLE

Justice At Door Vehicle: जबलपुर नगर निगम ने मध्य प्रदेश के पहले चलित न्यायालय वाहन का  शुभारंभ मंगलवार को किया है. घर तक नगर निगम से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए लांच हुए चलति न्यायालय वाहन का लोकार्पण मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने किया और हरी झंडी दिखा कर पहले वाहन को रवाना किया.

दरअसल, लंबित मामलों के निपटारे के लिए जबलपुर नगर निगम ने चलित न्यायालय वाहन को लांच किया है. इससे न्याय पाने के लिए इधर-उधर भटकने वाले लोगों को भटकना नही पड़ेगा. चलित न्यायालय वाहन लोगों के घरों तक पहुंचेगा और घर पर उन्हें न्याय मिल सकेगा.

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नगर निगम में लंबित केस को तुरंत निपटारा

गौरतलब है इसका उद्देश्य नगर निगम में लंबित मामलों को तुरंत निपटारा है. हाईकोर्ट परिसर में चलित न्यायालय वाहन के शुभारंभ अवसर पर नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार और जबलपुर महापौर जगत बहादुर अन्नू सहित हाईकोर्ट के जज जस्टिस विवेक रूसिया मौजूद रहे.

न्याय को जमीनी स्तर तक लाने का प्रयास

जबलुपर निगर निगम के पहल के जरिए टैक्स, राजस्व और नगर निगम से संबंधित मामलों की जनता के वार्डों में ही त्वरित सुनवाई और निराकरण किया जा सकेगा. इससे न्याय पाने के लिए लोगों को दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा. नगर निगम द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया चलित न्यायालय वाहन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस है.

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जबलपुर नगर निगम द्वारा लांच किए गए चलित न्यायालय वाहन यानी मोबाइल कोर्ट वाहन के जरिए अतिक्रमण, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण, स्वच्छता, राजस्व वसूली और ट्रैफिक से जुड़े मामलों का निपटारा त्वरित किया जाएगा. इससे लोगों के समय की बड़ी बचत होगी.

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लंबी कानूनी प्रक्रिया से मिल सकेगी राहत

चीफ जस्टिस द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए पहले चलित न्यायालय वाहन की अवधारणा अनुच्छेद 19 (A) के तहत समान न्याय और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत त्वरित न्याय के मूल अधिकार से प्रेरित है. चलित न्यायालय वाहन सार्वाजिनक स्थानों पर ही मामलों का त्वरित समाधान करेगा. इससे लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सकेगी.

लगे हैं सीसीटीवी कैमरे और एलईडी टीवी

कंप्यूटर, प्रिंटर, वाई-फाई और इंटरनेट की सुविधा से लैस मोबाइल कोर्ट व्हीकिल में पारदर्शी कार्रवाई के लिए 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए इंस्टाल किए गए हैं. लोगों को चलित न्यायालय वाहन की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वाहन के बाहर 2 एलईडी टीवी भी लगाए गए हैं, जिससे आम लोगों को कानूनी जानकारी मौके पर मिलेगी.

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