Chief Election Officer

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  ममता बनर्जी के मारपीट के आरोपों पर आया बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर का जवाब

  ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में 100 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने लूटीं और धोखा दिया. चुनाव आयोग भाजपा आयोग है, पूरी लूट हुई है, लेकिन हम वापसी करेंगे.

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  "CRPF के जवान भाजपा उम्मीदवारों के साथ क्यों घूम रहे", टीएमसी नेता ने लगाए गंभीर आरोप

  पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी नेता ने सीआरपीएफ पर चुनाव प्रभावित करने का बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कारण बताओ नोटिस जारी करने और एफआईआर की मांग की.

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  '25 साल से नौकरी कर रहा हूं'... कौन हैं यूपी के IAS अनुराग यादव, वर्चुअल मीटिंग में मुख्य चुनाव आयुक्त से भिड़ गए, गिरी गाज

  पश्चिम बंगाल चुनाव में पर्यवेक्षक अनुराग यादव को मुख्य चुनाव आयुक्त से विवाद के बाद हटा दिया गया, उन्हें यूपी वापस बुलाया गया. बैठक में अनुराग यादव पोलिंग बूथ की संख्या नहीं बता पाए, जिस पर सीईसी ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी.

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  नक्सलबाड़ी जनसभा में ममता बनर्जी के बयान पर विवाद, चुनाव आयोग ने तलब की रिपोर्ट

  चुनाव आयोग के अनुसार, मुख्यमंत्री ने महिलाओं और लड़कियों से मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मौजूद रहने की अपील की और जरूरत पड़ने पर घरेलू रसोई के उपकरणों के इस्तेमाल की बात कही है. इसी संदर्भ में आयोग ने पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है. 

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  TMC ने संसद में दिया ECE ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस, जानें- लगाए क्‍या-क्‍या आरोप

  तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग नोटिस दिया है, जिसमें पक्षपात और मतदाता सूची से नाम हटाने के आरोप हैं.

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  IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग

  हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.

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  30 सितंबर तक SIR लागू करने के लिए तैयार रहें राज्य निर्वाचन अधिकारी: चुनाव आयोग

  राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Chief Electoral Officers) के एक सम्मेलन में आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें अगले 10 से 15 दिनों में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के लिए तैयार रहने को कहा था. हालांकि अधिक स्पष्टता के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की गई थी.

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  बिहार के मुख्य सचिव प्रत्‍यय अमृत! कभी सुपरमैन, कभी संकटमोचक... नीतीश के भरोसेमंद IAS की कहानी

  प्रत्‍यय अमृत की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है, जब साल के अंत में चुनाव होने हैं. नोटिफिकेशन भी अमृत लाल मीणा के रिटायरमेंट से पूरे 27 दिन पहले जारी किया गया.

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  ममता बनर्जी के चुनावी हेरफेर वाले दावे पर पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने जानिए क्या दिया जवाब

  Chief Electoral Officer Of West Bengal Replied To Mamata Banerjee: ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित करने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के बहाने वैध मतदाताओं को हटाया जा सकता है.

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  CBI डायरेक्टर की नियुक्ति में CJI क्यों हों शामिल? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आखिर क्यों कहा ऐसा, पढ़ें

  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankar) ने कहा कि न्यायिक आदेश के जरिए कार्यकारी शासन एक संवैधानिक विरोधाभास है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता. सभी संस्थानों को अपनी संवैधानिक सीमा के भीतर काम करना चाहिए.

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  AAP नेता संवेदनशील जानकारी देने के लिए डाल रहे दबाव : जिला निर्वाचन अधिकारी का बड़ा आरोप

  नई दिल्‍ली जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी सनी कुमार सिंह ने मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी को लिखी अपनी चिट्ठी में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निजी जानकारी देने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है.

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  JMM ने चुनाव से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी और 2 IPS अधिकारियों को हटाने की मांग की

  झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होने हैं.

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  राजस्थान : भजनलाल सरकार ने मुख्य चुनाव अधिकारी समेत 6 IAS का किया ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

  कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा का तबादला राजस्थान राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष पद पर किया गया है,

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  असम में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के लिए अब बिजली मुफ्त नहीं, हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद की घोषणा

  मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने यह भी बताया कि असम सचिवालय परिसर देश का पहला नागरिक सचिवालय बन गया है, जो दैनिक खपत के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है.

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  मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला, नए कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

  जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई करते हुए कहा था, फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगा सकते. किसी कानून पर इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती. केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.