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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
- Monday February 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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30 सितंबर तक SIR लागू करने के लिए तैयार रहें राज्य निर्वाचन अधिकारी: चुनाव आयोग
- Sunday September 21, 2025
- Reported by: भाषा
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Chief Electoral Officers) के एक सम्मेलन में आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें अगले 10 से 15 दिनों में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के लिए तैयार रहने को कहा था. हालांकि अधिक स्पष्टता के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की गई थी.
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बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत! कभी सुपरमैन, कभी संकटमोचक... नीतीश के भरोसेमंद IAS की कहानी
- Tuesday August 5, 2025
- Written by: निलेश कुमार
प्रत्यय अमृत की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है, जब साल के अंत में चुनाव होने हैं. नोटिफिकेशन भी अमृत लाल मीणा के रिटायरमेंट से पूरे 27 दिन पहले जारी किया गया.
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ममता बनर्जी के चुनावी हेरफेर वाले दावे पर पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने जानिए क्या दिया जवाब
- Saturday March 1, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Chief Electoral Officer Of West Bengal Replied To Mamata Banerjee: ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित करने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के बहाने वैध मतदाताओं को हटाया जा सकता है.
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CBI डायरेक्टर की नियुक्ति में CJI क्यों हों शामिल? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आखिर क्यों कहा ऐसा, पढ़ें
- Saturday February 15, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: श्वेता गुप्ता
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankar) ने कहा कि न्यायिक आदेश के जरिए कार्यकारी शासन एक संवैधानिक विरोधाभास है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता. सभी संस्थानों को अपनी संवैधानिक सीमा के भीतर काम करना चाहिए.
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AAP नेता संवेदनशील जानकारी देने के लिए डाल रहे दबाव : जिला निर्वाचन अधिकारी का बड़ा आरोप
- Monday January 6, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया
नई दिल्ली जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी सनी कुमार सिंह ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखी अपनी चिट्ठी में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निजी जानकारी देने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है.
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राजस्थान : भजनलाल सरकार ने मुख्य चुनाव अधिकारी समेत 6 IAS का किया ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट
- Tuesday July 2, 2024
- Reported by: भाषा
कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा का तबादला राजस्थान राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष पद पर किया गया है,
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असम में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के लिए अब बिजली मुफ्त नहीं, हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद की घोषणा
- Sunday June 16, 2024
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने यह भी बताया कि असम सचिवालय परिसर देश का पहला नागरिक सचिवालय बन गया है, जो दैनिक खपत के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है.
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मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला, नए कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
- Tuesday February 13, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई करते हुए कहा था, फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगा सकते. किसी कानून पर इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती. केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
- Monday February 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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30 सितंबर तक SIR लागू करने के लिए तैयार रहें राज्य निर्वाचन अधिकारी: चुनाव आयोग
- Sunday September 21, 2025
- Reported by: भाषा
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Chief Electoral Officers) के एक सम्मेलन में आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें अगले 10 से 15 दिनों में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के लिए तैयार रहने को कहा था. हालांकि अधिक स्पष्टता के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की गई थी.
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बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत! कभी सुपरमैन, कभी संकटमोचक... नीतीश के भरोसेमंद IAS की कहानी
- Tuesday August 5, 2025
- Written by: निलेश कुमार
प्रत्यय अमृत की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है, जब साल के अंत में चुनाव होने हैं. नोटिफिकेशन भी अमृत लाल मीणा के रिटायरमेंट से पूरे 27 दिन पहले जारी किया गया.
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ममता बनर्जी के चुनावी हेरफेर वाले दावे पर पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने जानिए क्या दिया जवाब
- Saturday March 1, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Chief Electoral Officer Of West Bengal Replied To Mamata Banerjee: ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित करने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के बहाने वैध मतदाताओं को हटाया जा सकता है.
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CBI डायरेक्टर की नियुक्ति में CJI क्यों हों शामिल? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आखिर क्यों कहा ऐसा, पढ़ें
- Saturday February 15, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: श्वेता गुप्ता
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankar) ने कहा कि न्यायिक आदेश के जरिए कार्यकारी शासन एक संवैधानिक विरोधाभास है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता. सभी संस्थानों को अपनी संवैधानिक सीमा के भीतर काम करना चाहिए.
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AAP नेता संवेदनशील जानकारी देने के लिए डाल रहे दबाव : जिला निर्वाचन अधिकारी का बड़ा आरोप
- Monday January 6, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया
नई दिल्ली जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी सनी कुमार सिंह ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखी अपनी चिट्ठी में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निजी जानकारी देने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है.
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राजस्थान : भजनलाल सरकार ने मुख्य चुनाव अधिकारी समेत 6 IAS का किया ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट
- Tuesday July 2, 2024
- Reported by: भाषा
कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा का तबादला राजस्थान राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष पद पर किया गया है,
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असम में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के लिए अब बिजली मुफ्त नहीं, हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद की घोषणा
- Sunday June 16, 2024
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने यह भी बताया कि असम सचिवालय परिसर देश का पहला नागरिक सचिवालय बन गया है, जो दैनिक खपत के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है.
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मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला, नए कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
- Tuesday February 13, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई करते हुए कहा था, फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगा सकते. किसी कानून पर इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती. केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
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