Central Vigilance Commission
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दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक और मामले में घेरने की तैयारी शुरू
दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को एक और मामले में घेरने की तैयारी शुरू हो गई है. दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम बनाने के मामले में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) ने रिपोर्ट दी थी उस पर विजिलेंस ने कार्रवाई में ढाई साल की देरी क्यों की?
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मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पास 200 से अधिक शिकायतें लंबितः CVC
केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central vigilance commission) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक मुख्य सतर्कता अधिकारियों (Chief Vigilance Officers) के पास विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार संबंधी कुल 219 शिकायतें जांच के लिए लंबित थीं.
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भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ अदालतों में मामलों के साथ ही हो अनुशासनात्मक कार्रवाई : CVC
आयोग ने कुछ अनुशासनात्मक मामलों की जांच पड़ताल के दौरान यह गौर किया कि विभागों या संगठनों की ओर से अभियोजन की कार्यवाही और विभागीय कार्रवाई साथ साथ चलाया जाना इस आधार पर अनावश्यक रूप से विलंबित किया जाता है कि मामला अदालत में लंबित है.
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पूर्व एनआईए प्रमुख शरद कुमार सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त
एनआईए के पूर्व प्रमुख शरद कुमार को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है. कुमार 1979 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं.
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सीवीसी ने बताया देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें किस विभाग से मिलीं
देश में भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा है, यह सवाल सभी के ज़हन में होता है. खास तौर पर मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह सवाल बना हुआ है. केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस संबंध में हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कई बातें साफ की हैं. साल 2011 के बाद से इस साल भ्रष्टाचार की सबसे कम शिकायतें मिली हैं. इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा शिकायतें रेलवे और बैंकों से जुड़ी प्राप्त हुई हैं.
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लोकपाल के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं, सीवीसी के बजट में मामूली बढ़ोतरी
लोकपाल के बजट में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वर्ष 2018-19 में इसके लिए 4.29 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.
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भ्रष्टाचार निरोधी उपायों को लेकर सरकारी संगठनों की रैंकिंग करेगा सीवीसी
केंद्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) भष्ट्राचार निरोधी उपायों के लिये उठाये गये कदमों को लेकर केंद्र सरकार के संगठनों की रैंकिंग करेगा. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. इसमें कहा गया कि सीवीसी ने एक संगठन के अंदर आतंरिक प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के साथ ही संबंधों के प्रबंधन तथा बाहरी पक्षकारों की उम्मीदों के मानदंड के आधार पर ईमानदारी सूचकांक विकसित करने का फैसला किया है.
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सरकारी कर्मचारियों का संदिग्ध बैंकिंग लेनदेन CVC की निगरानी में, जांच तेज
सीवीसी को सरकारी सेवकों की संलिप्तता वाले संदिग्ध बैंकिंग लेन देन के बारे में एफआईयू से नियमित रूप से जानकारी मिल रही है.
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भ्रष्टाचार में डूबा रेलवे विभाग, कार्रवाई में भी सबसे पीछे : सतर्कता आयोग
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के आंकड़ों के मुताबिक रेलवे में भ्रष्टाचार के 730 मामले, जिनमें से 350 मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित हैं उनका निबटारा नहीं हो सका है.
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सरकारी कर्मचारियों के बैंकिंग लेनदेन पर है सतर्कता आयोग की निगाह...
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयासों के तहत सरकारी कर्मचारियों के ‘संदिग्ध’ बैंकिंग लेन देन की जांच शुरू की है। यह अपनी तरह की पहली पहल है जो कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वी चौधरी की अगुवाई में की जा रही है।
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दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक और मामले में घेरने की तैयारी शुरू
दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को एक और मामले में घेरने की तैयारी शुरू हो गई है. दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम बनाने के मामले में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) ने रिपोर्ट दी थी उस पर विजिलेंस ने कार्रवाई में ढाई साल की देरी क्यों की?
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मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पास 200 से अधिक शिकायतें लंबितः CVC
केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central vigilance commission) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक मुख्य सतर्कता अधिकारियों (Chief Vigilance Officers) के पास विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार संबंधी कुल 219 शिकायतें जांच के लिए लंबित थीं.
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भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ अदालतों में मामलों के साथ ही हो अनुशासनात्मक कार्रवाई : CVC
आयोग ने कुछ अनुशासनात्मक मामलों की जांच पड़ताल के दौरान यह गौर किया कि विभागों या संगठनों की ओर से अभियोजन की कार्यवाही और विभागीय कार्रवाई साथ साथ चलाया जाना इस आधार पर अनावश्यक रूप से विलंबित किया जाता है कि मामला अदालत में लंबित है.
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पूर्व एनआईए प्रमुख शरद कुमार सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त
एनआईए के पूर्व प्रमुख शरद कुमार को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है. कुमार 1979 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं.
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सीवीसी ने बताया देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें किस विभाग से मिलीं
देश में भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा है, यह सवाल सभी के ज़हन में होता है. खास तौर पर मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह सवाल बना हुआ है. केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस संबंध में हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कई बातें साफ की हैं. साल 2011 के बाद से इस साल भ्रष्टाचार की सबसे कम शिकायतें मिली हैं. इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा शिकायतें रेलवे और बैंकों से जुड़ी प्राप्त हुई हैं.
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लोकपाल के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं, सीवीसी के बजट में मामूली बढ़ोतरी
लोकपाल के बजट में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वर्ष 2018-19 में इसके लिए 4.29 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.
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भ्रष्टाचार निरोधी उपायों को लेकर सरकारी संगठनों की रैंकिंग करेगा सीवीसी
केंद्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) भष्ट्राचार निरोधी उपायों के लिये उठाये गये कदमों को लेकर केंद्र सरकार के संगठनों की रैंकिंग करेगा. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. इसमें कहा गया कि सीवीसी ने एक संगठन के अंदर आतंरिक प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के साथ ही संबंधों के प्रबंधन तथा बाहरी पक्षकारों की उम्मीदों के मानदंड के आधार पर ईमानदारी सूचकांक विकसित करने का फैसला किया है.
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सरकारी कर्मचारियों का संदिग्ध बैंकिंग लेनदेन CVC की निगरानी में, जांच तेज
सीवीसी को सरकारी सेवकों की संलिप्तता वाले संदिग्ध बैंकिंग लेन देन के बारे में एफआईयू से नियमित रूप से जानकारी मिल रही है.
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भ्रष्टाचार में डूबा रेलवे विभाग, कार्रवाई में भी सबसे पीछे : सतर्कता आयोग
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के आंकड़ों के मुताबिक रेलवे में भ्रष्टाचार के 730 मामले, जिनमें से 350 मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित हैं उनका निबटारा नहीं हो सका है.
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सरकारी कर्मचारियों के बैंकिंग लेनदेन पर है सतर्कता आयोग की निगाह...
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयासों के तहत सरकारी कर्मचारियों के ‘संदिग्ध’ बैंकिंग लेन देन की जांच शुरू की है। यह अपनी तरह की पहली पहल है जो कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वी चौधरी की अगुवाई में की जा रही है।
