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"इस्लाम, ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को नहीं दे सकते SC का दर्जा, क्योंकि..." : केंद्र सरकार का SC में हलफनामा
केंद्र सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा गया है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जमीनी हकीकत का अध्ययन किए बिना सभी धर्मों में धर्मांतरण कराकर गए लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की सिफारिश की थी.
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'पंजाब में पराली जलाने के केस एक साल में 44% बढ़े, 6 जिले सबसे आगे', SC में बोली केंद्र सरकार
हर साल पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों द्वारा पराली जलाने से दिल्ली समेत आसपास के कई शहरों में प्रदूषण बढ़ जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने को कहा था.
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असम में विदेशियों के लिए डिटेंशन सेंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी
पीठ ने पिछले 10 साल के दौरान भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशियों का वर्ष वार ब्यौरा भी मांगा है. अधिकारियों को सभी विवरण उपलब्ध कराने के लिए तीन हफ्ते का समय देकर पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की है.
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केंद्र सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा गया है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जमीनी हकीकत का अध्ययन किए बिना सभी धर्मों में धर्मांतरण कराकर गए लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की सिफारिश की थी.
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हर साल पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों द्वारा पराली जलाने से दिल्ली समेत आसपास के कई शहरों में प्रदूषण बढ़ जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने को कहा था.
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