Census 2011
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महिला आरक्षण से पहले क्यों कर रहे जनगणना की मांग? अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए बताया
पीएम मोदी ने केरल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बताया था कि सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद की बैठक के दौरान इस बात पर कानूनी मुहर लगाएगी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या तेलंगाना समेत किसी भी राज्य की लोकसभा सीट की संख्या में कमी नहीं की जाए. लेकिन सरकार के इस कदम से पहले अखिलेश यादव ने आपत्ति जाहिर की है.
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क्या लोकसभा की सीटें घट जाएंगी, परिसीमन से क्यों घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के नेता?
परिसीमन की कार्रवाई 2026 के बाद हो सकती है. लेकिन इसके पहले जनगणना का होना जरूरी है. सरकार ने अभी जनगणना को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद भी क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य और उनका डर कितना जायज है.
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झारखंड में कम क्यों हो रही है आदिवासियों की आबादी, कहां जा रहे हैं आदिवासी
अगर जनगणना के आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो पता चलता है कि झारखंल से लोगों का बड़े पैमान पर पलायन हो रहा है. वहीं उससे अधिक संख्या में लोग दूसरे राज्यों से झारखंड आ रहे हैं. आइए जानते हैं कि इसकी वजह क्या है.
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PM मोदी से छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने की मुलाकात, जल्द जनगणना की उठाई मांग
पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से जल्द जनगणना कराए जाने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि 2011 के बाद जनगणना नहीं होने से हितग्राहियों के चयन में दिक्कत आ रही है.
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'OBC जनगणना के आंकड़े जारी करने का आदेश नहीं दे सकते', महाराष्ट्र सरकार की याचिका SC ने की खारिज
SC ने केंद्र की दलील स्वीकार की कि 2011 में OBC की संख्या जानने को जातिगत जनगणना नहीं हुई थी. परिवारों का पिछड़ापन जानने का सर्वे हुआ था. लेकिन वह आंकड़ा त्रुटिपूर्ण है, इस्तेमाल करने लायक नहीं है.
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पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है : सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में काफी गलतियां एवं अशुद्धियां हैं.
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जातिगत जनगणना पर बिहार के नेताओं की PM के साथ अहम बैठक से ठीक पहले BJP के सुर बदले
बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि भाजपा कभी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही, इसीलिए हम इस मुद्दे पर विधानसभा और विधान परिषद में पारित प्रस्ताव का हिस्सा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले बिहार के प्रतिनिधिमण्डल में भी भाजपा शामिल है. साल 2011 में भाजपा के गोपीनाथ मुंडे ने जातीय जनगणना के पक्ष में संसद में पार्टी का पक्ष रखा था.
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अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब गृहमंत्री अमित शाह का जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान, कहा - सब कुछ मोबाइल ऐप से...
बता दें कि वर्ष 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी 121 करोड़ थी. केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में घोषणा की थी कि अगली जनगणना एक मार्च 2021 से शुरू होगी. गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत लिया गया है. जम्मू-कश्मीर और अन्य ऐसी जगहों पर जहां बर्फबारी होती है जनगणना अक्टूबर 2020 में ही शुरू की जाएगी.
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जनगणना 2011 की रिपोर्ट, भारत में मात्र इतने लोग हैं नास्तिक, जानिए किस राज्य में हैं सबसे अधिक
जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल 33,000 नास्तिक निवास करते हैं। जनगणना के अनुसार नास्तिकों में 22,828 जहां ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वहीं 10,476 नास्तिक शहरों में निवास करते हैं।
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बिहार में धर्म आधारित जनगणना के आंकड़ों से बीजेपी को किस कदर होगा फायदा?
धर्म आधारित जनगणना के आकड़ों को लेकर अब बिहार की राजनीति गर्माती दिख रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र की ओर से जारी धार्मिक आधार पर जनगणना के आंकड़े बिहार के चुनावी गणित में असर डाल सकते हैं।
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क्या लोकसभा की सीटें घट जाएंगी, परिसीमन से क्यों घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के नेता?
परिसीमन की कार्रवाई 2026 के बाद हो सकती है. लेकिन इसके पहले जनगणना का होना जरूरी है. सरकार ने अभी जनगणना को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद भी क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य और उनका डर कितना जायज है.
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अगर जनगणना के आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो पता चलता है कि झारखंल से लोगों का बड़े पैमान पर पलायन हो रहा है. वहीं उससे अधिक संख्या में लोग दूसरे राज्यों से झारखंड आ रहे हैं. आइए जानते हैं कि इसकी वजह क्या है.
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PM मोदी से छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने की मुलाकात, जल्द जनगणना की उठाई मांग
पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से जल्द जनगणना कराए जाने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि 2011 के बाद जनगणना नहीं होने से हितग्राहियों के चयन में दिक्कत आ रही है.
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SC ने केंद्र की दलील स्वीकार की कि 2011 में OBC की संख्या जानने को जातिगत जनगणना नहीं हुई थी. परिवारों का पिछड़ापन जानने का सर्वे हुआ था. लेकिन वह आंकड़ा त्रुटिपूर्ण है, इस्तेमाल करने लायक नहीं है.
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पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है : सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
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जातिगत जनगणना पर बिहार के नेताओं की PM के साथ अहम बैठक से ठीक पहले BJP के सुर बदले
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बता दें कि वर्ष 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी 121 करोड़ थी. केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में घोषणा की थी कि अगली जनगणना एक मार्च 2021 से शुरू होगी. गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत लिया गया है. जम्मू-कश्मीर और अन्य ऐसी जगहों पर जहां बर्फबारी होती है जनगणना अक्टूबर 2020 में ही शुरू की जाएगी.
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जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल 33,000 नास्तिक निवास करते हैं। जनगणना के अनुसार नास्तिकों में 22,828 जहां ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वहीं 10,476 नास्तिक शहरों में निवास करते हैं।
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धर्म आधारित जनगणना के आकड़ों को लेकर अब बिहार की राजनीति गर्माती दिख रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र की ओर से जारी धार्मिक आधार पर जनगणना के आंकड़े बिहार के चुनावी गणित में असर डाल सकते हैं।
