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वैश्विक चुनौतियों के बाद भी तेज गति से बढ़ती रहेगी देश की अर्थव्यवस्था- सीईए नागेश्वरन
कोलंबिया में स्टूडेंट्स, फैकल्टी, नीति एक्सपर्टों और अर्थशास्त्रियों के बीच बोलते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार ने देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी चीन के बराबर लाने का प्लान भी बताया.
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Exclusive: भारत 6.3% से 6.8% की GDP ग्रोथ कैसे कर सकता है हासिल? CEA डॉ. नागेश्वरन ने बताया
NDTV से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डॉक्टर नागेश्वरन ने कहा कि सरकार की नीतियां कारगर हैं. ऐसे में 6.3% से 6.8% की रेंज में इकोनॉमिक ग्रोथ मुमकिन है. अगले साल देश की विकास दर बढ़ सकती है.
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अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के ब्याज दर में कटौती का भारत पर असर कम रहेगा : CEA
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने डेलॉयट के 'गवर्नमेंट समिट' 2024 में कहा, "भारत पर इसका असर थोड़ा कम होगा... इसका अधिकतर हिस्सा (दर कटौती) मूल्य आधारित होगा..."
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बजट में संतुलन और विविधता का रखा गया ख्याल : पूर्व CEA अशोक लाहिड़ी
बजट में बैलेंस का खास ख्याल रखा गया है. आज की गरीबी और आज की समस्या का समाधान चाहिए. साथ ही साथ बजट में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की भी बात कही गई है. निर्मला सीतारमण ने बहुत बढ़िया तरीके से इनका मेलजोल किया है.
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देश की आर्थिक वृद्धि दर आगामी दशक में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान: सीईए
मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वित्तीय और निवेश चक्र में बदलाव के साथ देश की आर्थिक वृद्धि दर आगामी दशक में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है. एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता को देखते हुए निर्यात में वृद्धि मात्रा के स्तर पर नरम रह सकती है. उन्होंने कहा, ‘‘इसीलिए मुझे लगता है कि वाणिज्यिक क्षेत्र और रियल एस्टेट क्षेत्र में वित्तीय, कर्ज और निवेश चक्र बहाल होने के साथ वृद्धि दर आगामी दशक में साढ़े छह प्रतिशत रह सकती है.''
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"आर्थिक विकास दर 6.5% से ऊपर बढ़ने के बजाय 6% से नीचे गिरने की आशंका अधिक" : CEA अनंत नागेश्वरन
वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA)वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, "वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर्थिक विकास दर 7 फ़ीसदी रहने का अनुमान है जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 6.5% के आसपास रहने का अनुमान है. मोटे तौर पर 2023-24 में आर्थिक विकास दर 6 से 6.8% के बीच रह सकती है.
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देश में एक समान स्वास्थ्य सेवा मानदंड लागू करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
देश में एक समान स्वास्थ्य सेवा मानदंड लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वह संविधान व क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 (CEA) के अनुसार देश के नागरिकों को एक समान स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए दिशानिर्देश जारी करे.
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कॉमर्शियल बिजली कस्टमर को भी मिल सकता है ‘ग्रीन टैग’- WRI इंडिया के कार्यक्रम में CEA चेयरमैन ने कहा
वाणिज्यिक एवं औद्योगिक बिजली के उपभोक्ताओं के पास नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर ‘ग्रीन टैग’ हासिल करने का एक मौका है.
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RBI ने मुद्रास्फीति को नीचे रखने के उपाय करने में देर लगा दी : पूर्व CEA अरविंद सुब्रमण्यम
उन्होंने कहा कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इस पर नियंत्रण के लिए आरबीआई को रेट्स बढ़ाने की जरूरत होती है लेकिन वह ऐसा नहीं करता क्योंकि सरकार पर ब्याज का बोझ बढ़ जाता है.हम इसे राजकोषीय प्रभुत्व (fiscal dominance) कहते हैं, इसके मायने हैं कि राजकोषीय स्थितियां, मौद्रिक नीति पर हावाी हो रही है.
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डॉ. अनंत नागेश्वरन बने नए मुख्य आर्थिक सलाहकार
सरकार ने शुक्रवार को डॉ वी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नामित किया. यह कदम 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने से कुछ दिन पहले आया है.
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बजट में किये गये सुधार उपाय भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में करेंगे मदद: CEA
सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर की संभावना 6.5 से 7.5 प्रतिशत है. देश को निश्चित रूप से वृद्धि पर गौर करना चाहिए. सीईए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने देश की आर्थिक वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. यह आर्थिक समीक्षा में जताये गये अनुमान से ज्यादा है. मुद्राकोष का यह अनुमान वास्तविक संदर्भ में है. उन्होंने कहा, ‘‘अत: अगर हम 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति को शामिल कर लेते हैं, जीडीपी वृद्धि दर बाजार दर पर 2021-22 में 15.5 प्रतिशत रह सकती है.’’
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मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा- कंपनियों को 'पापा बचाओ' की मानसिकता बदलने की जरूरत, सरकार के सामने ना रोएं रोना
मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने प्राइवेट कंपनियों को संदेश देते हुए कहा कि कंपनियों को सरकार के सामने हमेशा वित्तीय पैकेज के लिए नहीं रोना चाहिए और उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए. सुब्रमणियन ने कहा कि कंपनियों को अपनी सोच बदलने और पापा बचाओ की मानसिकता को बदलने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सरकार के समर्थन की जरूरत कंपनियों को शुरुआत में होती है, उस समय नहीं, जब वो आगे बढ़ रही हों.
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मोदी सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन बोले- संकट में है अर्थव्यवस्था, मंदी झेलने के लिए तैयार रहे भारत
देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन (Arvind Subramanian) ने आगाह किया कि कृषि और वित्तीय व्यवस्था के दबाव में होने से हमें कुछ समय की मंदी के लिए खुद को तैयार रखना होगा.
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मुख्य आर्थिक सलाहकार को भी एक पहेली लगी नोटबंदी...
नोटबंदी पर रिज़र्व बैंक के गवर्नर के बहुप्रतीक्षित लेखे-जोखे के पेश होने के पहले देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार का यह बयान इस समय समीक्षकों में हलचल ज़रूर पैदा कर रहा होगा...
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अभी पेट्रोल, डीजल पर संभवत: उत्पाद शुल्क में कटौती नहीं करेगी सरकार
सरकार संभवत: निकट भविष्य में पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती नहीं करेगी। मुख्य आर्थिक सलाकार द्वारा सौंपे गए दृष्टि पत्र में सलाह दी गई है कि जब तेल कीमतें 15 डॉलर प्रति बैरल तक चढ़ें, तो यहां कीमतों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रखी जाए।
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वैश्विक चुनौतियों के बाद भी तेज गति से बढ़ती रहेगी देश की अर्थव्यवस्था- सीईए नागेश्वरन
कोलंबिया में स्टूडेंट्स, फैकल्टी, नीति एक्सपर्टों और अर्थशास्त्रियों के बीच बोलते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार ने देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी चीन के बराबर लाने का प्लान भी बताया.
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Exclusive: भारत 6.3% से 6.8% की GDP ग्रोथ कैसे कर सकता है हासिल? CEA डॉ. नागेश्वरन ने बताया
NDTV से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डॉक्टर नागेश्वरन ने कहा कि सरकार की नीतियां कारगर हैं. ऐसे में 6.3% से 6.8% की रेंज में इकोनॉमिक ग्रोथ मुमकिन है. अगले साल देश की विकास दर बढ़ सकती है.
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अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के ब्याज दर में कटौती का भारत पर असर कम रहेगा : CEA
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने डेलॉयट के 'गवर्नमेंट समिट' 2024 में कहा, "भारत पर इसका असर थोड़ा कम होगा... इसका अधिकतर हिस्सा (दर कटौती) मूल्य आधारित होगा..."
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बजट में संतुलन और विविधता का रखा गया ख्याल : पूर्व CEA अशोक लाहिड़ी
बजट में बैलेंस का खास ख्याल रखा गया है. आज की गरीबी और आज की समस्या का समाधान चाहिए. साथ ही साथ बजट में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की भी बात कही गई है. निर्मला सीतारमण ने बहुत बढ़िया तरीके से इनका मेलजोल किया है.
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देश की आर्थिक वृद्धि दर आगामी दशक में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान: सीईए
मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वित्तीय और निवेश चक्र में बदलाव के साथ देश की आर्थिक वृद्धि दर आगामी दशक में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है. एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता को देखते हुए निर्यात में वृद्धि मात्रा के स्तर पर नरम रह सकती है. उन्होंने कहा, ‘‘इसीलिए मुझे लगता है कि वाणिज्यिक क्षेत्र और रियल एस्टेट क्षेत्र में वित्तीय, कर्ज और निवेश चक्र बहाल होने के साथ वृद्धि दर आगामी दशक में साढ़े छह प्रतिशत रह सकती है.''
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"आर्थिक विकास दर 6.5% से ऊपर बढ़ने के बजाय 6% से नीचे गिरने की आशंका अधिक" : CEA अनंत नागेश्वरन
वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA)वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, "वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर्थिक विकास दर 7 फ़ीसदी रहने का अनुमान है जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 6.5% के आसपास रहने का अनुमान है. मोटे तौर पर 2023-24 में आर्थिक विकास दर 6 से 6.8% के बीच रह सकती है.
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देश में एक समान स्वास्थ्य सेवा मानदंड लागू करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
देश में एक समान स्वास्थ्य सेवा मानदंड लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वह संविधान व क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 (CEA) के अनुसार देश के नागरिकों को एक समान स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए दिशानिर्देश जारी करे.
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कॉमर्शियल बिजली कस्टमर को भी मिल सकता है ‘ग्रीन टैग’- WRI इंडिया के कार्यक्रम में CEA चेयरमैन ने कहा
वाणिज्यिक एवं औद्योगिक बिजली के उपभोक्ताओं के पास नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर ‘ग्रीन टैग’ हासिल करने का एक मौका है.
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RBI ने मुद्रास्फीति को नीचे रखने के उपाय करने में देर लगा दी : पूर्व CEA अरविंद सुब्रमण्यम
उन्होंने कहा कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इस पर नियंत्रण के लिए आरबीआई को रेट्स बढ़ाने की जरूरत होती है लेकिन वह ऐसा नहीं करता क्योंकि सरकार पर ब्याज का बोझ बढ़ जाता है.हम इसे राजकोषीय प्रभुत्व (fiscal dominance) कहते हैं, इसके मायने हैं कि राजकोषीय स्थितियां, मौद्रिक नीति पर हावाी हो रही है.
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डॉ. अनंत नागेश्वरन बने नए मुख्य आर्थिक सलाहकार
सरकार ने शुक्रवार को डॉ वी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नामित किया. यह कदम 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने से कुछ दिन पहले आया है.
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बजट में किये गये सुधार उपाय भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में करेंगे मदद: CEA
सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर की संभावना 6.5 से 7.5 प्रतिशत है. देश को निश्चित रूप से वृद्धि पर गौर करना चाहिए. सीईए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने देश की आर्थिक वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. यह आर्थिक समीक्षा में जताये गये अनुमान से ज्यादा है. मुद्राकोष का यह अनुमान वास्तविक संदर्भ में है. उन्होंने कहा, ‘‘अत: अगर हम 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति को शामिल कर लेते हैं, जीडीपी वृद्धि दर बाजार दर पर 2021-22 में 15.5 प्रतिशत रह सकती है.’’
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मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा- कंपनियों को 'पापा बचाओ' की मानसिकता बदलने की जरूरत, सरकार के सामने ना रोएं रोना
मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने प्राइवेट कंपनियों को संदेश देते हुए कहा कि कंपनियों को सरकार के सामने हमेशा वित्तीय पैकेज के लिए नहीं रोना चाहिए और उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए. सुब्रमणियन ने कहा कि कंपनियों को अपनी सोच बदलने और पापा बचाओ की मानसिकता को बदलने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सरकार के समर्थन की जरूरत कंपनियों को शुरुआत में होती है, उस समय नहीं, जब वो आगे बढ़ रही हों.
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मोदी सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन बोले- संकट में है अर्थव्यवस्था, मंदी झेलने के लिए तैयार रहे भारत
देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन (Arvind Subramanian) ने आगाह किया कि कृषि और वित्तीय व्यवस्था के दबाव में होने से हमें कुछ समय की मंदी के लिए खुद को तैयार रखना होगा.
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मुख्य आर्थिक सलाहकार को भी एक पहेली लगी नोटबंदी...
नोटबंदी पर रिज़र्व बैंक के गवर्नर के बहुप्रतीक्षित लेखे-जोखे के पेश होने के पहले देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार का यह बयान इस समय समीक्षकों में हलचल ज़रूर पैदा कर रहा होगा...
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अभी पेट्रोल, डीजल पर संभवत: उत्पाद शुल्क में कटौती नहीं करेगी सरकार
सरकार संभवत: निकट भविष्य में पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती नहीं करेगी। मुख्य आर्थिक सलाकार द्वारा सौंपे गए दृष्टि पत्र में सलाह दी गई है कि जब तेल कीमतें 15 डॉलर प्रति बैरल तक चढ़ें, तो यहां कीमतों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रखी जाए।
