Cbi Vs Bengal

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  मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला

  मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.

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  I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.

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  पश्चिम बंगाल vs केंद्र विवाद : केंद्र ने ममता सरकार पर साधा निशाना, दी सूट खारिज करने की दलील 

  जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वो केंद्र के हलफनामे पर कोई जवाब या दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं.

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  केंद्र Vs बंगाल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट : केंद्र को नोटिस जारी किया गया, दर्ज करा सकता है आपत्ति

  पिछली सुनवाई में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि सीबीआई आए दिन केस दर्ज कर रही है, जबकि राज्य अपनी सहमति वापस ले चुका है, इसलिए अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत है.  

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  बंगाल Vs केंद्र विवाद: SC का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार, सिब्बल बोले- 'CBI आए दिन दर्ज कर रही है केस' 

  पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केंद्र के खिलाफ दाखिल मूल वाद ( ऑरिजिनल सूट) पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. ममता सरकार ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई FIR दर्ज करके शासन के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है.

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  कोयला तस्करी मामला: क्या राज्य द्वारा CBI जांच की सहमति वापस लेने के बावजूद ये जारी रह सकती है, SC ने केंद्र से पूछा

  Coal Smuggling Case: कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेपकर्ता की याचिका पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया है. इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) विचार करने को तैयार हो गया था. बता दें कि CBI जांच के लिए अपनी सहमति वापस लेने के बाद पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले की जांच CBI कर सकती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही मामला पहुंचा है. 

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  बुधवार को हो सकती है पीएम मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात, इस विषय पर चर्चा की उम्मीद

  प्रस्तावित बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कई नेता और कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार शारदा पोंजी घोटाला मामले में सीबीआई जांच के घेरे में हैं. शारदा समूह की कंपनियों ने लाखों लोगों को उनके निवेश पर ज्यादा लाभ का वादा करते हुए 2500 करोड़ रुपये की जालसाजी की. 

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  सीबीआई Vs पश्चिम बंगाल : कोर्ट ने कॉल डेटा रिकॉर्ड में छेड़छाड़ पर तथ्य पेश करने को कहा

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सीबीआई (CBI) निदेशक को तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार द्वारा कॉल डेटा रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ पर तथ्य पेश करने को कहा है. सीबीआई निदेशक को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करना होगा.

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  सीबीआई Vs पश्चिम बंगाल : जस्टिस एल नागेश्वर राव ने सुनवाई से खुद को अलग किया

  सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने करोड़ों रुपये के शारदा चिट फंड घोटाला मामले की जांच में बाधा डालने के आरोप में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर सुनवाई से बुधवार को खुद को अलग कर लिया.

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  बंगाल विवाद पर CJI ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और CBI से कहा- शिलांग जाएं, ठंडी जगह है, दोनों का चित्त शांत रहेगा

  CJI रंजन गोगोई की पीठ के आदेश लिखाने का काम लगभग पूरा करने के बाद अटॉर्नी जनरल ने तटस्थ स्थान का मुद्दा उठाया. पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल थे. पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘अनावश्यक विवाद से बचने के लिए हम पुलिस आयुक्त को जो भी तारीख तय की जाएगी उसके अनुसार शिलांग में जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हैं.’