10 खास बातें...
ममता बनर्जी ने अपना धरना शुरू करते हुए दावा किया था कि मोदी सरकार द्वारा 'संविधान और संघवाद' का गला घोंटा जा रहा है. रविवार शाम को सीबीआई का एक दल कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से सारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए पहुंचा था. इससे केंद्र के साथ ममता के नए मोर्चे के लिये जमीन तैयार हुई. सीबीआई अधिकारियों से कोलकाता पुलिस ने धक्का-मुक्की की और उन्हें हिरासत में ले लिया गया. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे 'संवैधानिक संकट' करार दिया था.
लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा विरोधी मोर्चे को एकजुट करने के लिये मुख्य सूत्रधार की जिम्मेदारी निभाने वालों में से एक ममता को 20 से ज्यादा विपक्षी दलों का समर्थन मिला है. ममता ने दावा किया कि केंद्र उनकी सरकार का तख्ता पलटने के लिये साजिश कर रहा है. विपक्षी दलों द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई को 'तार्किक अंजाम' तक पहुंचाने पर जोर देते हुए नायडू ने कहा कि उनके नेता 13-14 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में मुलाकात करेंगे, जिससे एक प्रदर्शन कार्यक्रम तैयार किया जा सके.
उन्होंने कहा, "लोकतंत्र खतरे में है. हर कोई खतरे में है. अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो आप उन्हें जेल में डाल देते हैं. क्या यह आपातकाल है? यह आपातकाल से भी बुरा है.” नायडू ने कहा कि 23 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने और बनर्जी ने राकांपा प्रमुख शरद पवार, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारुक अब्दुल्ला, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव से बात की और सभी ने तत्काल धरना खत्म करने के समर्थन में अपनी राय दी.
नायडू ने घोषणा की, "लेकिन लड़ाई यहां खत्म नहीं होगी. हम दिल्ली में लड़ेंगे. हम इसे तार्किक अंजाम तक लेकर जाएंगे." उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को खुद को सीबीआई के समक्ष पेश करने और सारदा चिट फंड घोटाले की जांच से सामने आए अन्य मामलों में एजेंसी के साथ 'इमानदारीपूर्वक' सहयोग करने का मंगलवार को निर्देश दिया लेकिन यह भी कहा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.
इस फैसले के आने के कुछ घंटों बाद ही बनर्जी ने अपना धरना खत्म कर दिया. बनर्जी और केंद्र दोनों ही इस अदालती आदेश को अपनी नैतिक जीत बता रहे हैं. लोकसभा में मंगलवार को पश्चिम बंगाल में सीबीआई और कोलकाता पुलिस के बीच टकराव का मुद्दा छाया रहा और इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस, सपा और कांग्रेस के सदस्यों के भारी हंगामे के कारण कार्यवाही चार बार स्थगित करनी पड़ी.
बनर्जी ने कहा कि आज का न्यायालय का आदेश 'हमारी नैतिक जीत है और इससे लोकसेवकों का मनोबल बढ़ेगा.' केंद्र ने हालांकि कहा कि कुमार को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने का आदेश पश्चिम बंगाल सरकार के लिये एक झटका है और जांच एजेंसी के लिये नैतिक जीत.
भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने न्यायालय के फैसले को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के लिए करारा झटका बताया और कहा कि यह जांच एजेंसी की नैतिक जीत है. उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष स्वयं को उपलब्ध कराने और सारदा घोटाला जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया है.
न्यायालय ने कोलकाता पुलिस प्रमुख कुमार को पूछताछ के लिए शिलांग में सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया. कोलकाता पुलिस प्रमुख की गिरफ्तारी समेत कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा. सीबीआई ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में आरोप लगाए कि कोलकाता पुलिस के आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से छेड़छाड़ की और एजेंसी को ऐसे दस्तावेज सौंपे जिनमें से कुछ में 'छेड़छाड़' की गयी थी. सारदा चिटफंड घोटाले में कुमार एसआईटी जांच का नेतृत्व कर रहे थे.
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में हुए घटनाक्रम को देश के हर नागरिक के लिये चिंता का सबब करार देते हुए जनता के नाम खुला खत लिखकर उनसे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की अपील की. अखिलेश ने पत्र में कहा है कि पश्चिम बंगाल पर हो रहे हमले ना केवल संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों पर आक्रमण हैं, बल्कि हमारे पुरखों के सपनों पर भी आघात है.
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के धरनास्थल से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, "यह 'हर-हर मोदी, घर-घर मोदी नहीं हैं, बड़बड़ मोदी, गड़बड़ मोदी हैं..." उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे की जांच सीबीआई से क्यों नहीं करवाई गई? (इनपुट भाषा से)
