Cbi Ed
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
600 से ज्यादा पन्नों के फैसले को महज 5 मिनट में खारिज कर दिया...हाईकोर्ट में केजरीवाल की दलील
एक्साइज केस में अरविंद केजरीवाल की रेस्क्यूज़ल एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई. केजरीवाल ने कोर्ट के सामने खुद जिरह करते हुए निष्पक्ष सुनवाई को लेकर संदेह जताया और कहा कि लोअर कोर्ट के 600 से ज्यादा पन्नों के फैसले को बिना पूरा मौका दिए पलटा गया. उन्होंने CBI‑ED की भूमिका और कोर्ट के फैसलों की भाषा पर भी सवाल उठाए.
-
पश्चिम बंगाल कोयला 'घोटाला' मामले में ED ने I-PAC के अधिकारियों पर छापा मारा
ED का यह मामला CBI की नवंबर 2020 की एक FIR से जुड़ा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों (आसनसोल और उसके आस-पास) में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से जुड़े करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था.
-
40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.
-
अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर
कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.
-
दिल्ली में GlobE नेटवर्क की बड़ी बैठक, भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक रणनीति पर मंथन
देश की राजधानी नई दिल्ली में GlobE नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी बैठक शुरू हुई है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है. तीन दिन की इस बैठक में 15 देशों के प्रतिनिधि भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक सहयोग मजबूत करने पर चर्चा कर रहे हैं.
-
PACL घोटाला: पैसे लिए लेकिन जमीन नहीं दी, अब ED ने अटैच कीं 5046 करोड़ रुपये की संपत्तियां
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
-
मणिपुर: अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों पर ED का एक्शन, सलाइ ग्रुप की 50.80 करोड़ की संपत्ति अटैच
मणिपुर में अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में ईडी ने सलाइ ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं की करीब ₹50.80 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं.
-
आगरा में 598 करोड़ की जमीन अटैच, अंसल प्रॉपर्टीज पर ED की बड़ी कार्रवाई
ईडी ने होमबायर्स को परेशानी से बचाने और कब्जे वाले प्रोजेक्ट्स में दखल से बचने के लिए गुरुग्राम की जमीन को अटैच नहीं किया गया. इसलिए ईडी ने आगरा के अलग-अलग गांवों में स्थित वैकल्पिक संपत्तियों को अटैच किया है.
-
PACL केस में ED की सबसे बड़ी कार्रवाई, 10,021 करोड़ रुपये की 247 संपत्तियां अटैच
ED ने PACL केस में PMLA के तहत 10,021.46 करोड़ की 247 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं. यह कार्रवाई दिल्ली जोनल ऑफिस‑II ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की.
-
वीडियोकॉन मोजाम्बिक ऑयल डील: वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, कोर्ट ने लिया संज्ञान
वीडियोकॉन ग्रुप की मोज़ाम्बिक ऑयल डील मामले में ईडी ने वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ 18 दिसंबर 2024 को चार्जशीट दायर की, जिस पर 10 फरवरी 2026 को विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए.
-
600 से ज्यादा पन्नों के फैसले को महज 5 मिनट में खारिज कर दिया...हाईकोर्ट में केजरीवाल की दलील
एक्साइज केस में अरविंद केजरीवाल की रेस्क्यूज़ल एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई. केजरीवाल ने कोर्ट के सामने खुद जिरह करते हुए निष्पक्ष सुनवाई को लेकर संदेह जताया और कहा कि लोअर कोर्ट के 600 से ज्यादा पन्नों के फैसले को बिना पूरा मौका दिए पलटा गया. उन्होंने CBI‑ED की भूमिका और कोर्ट के फैसलों की भाषा पर भी सवाल उठाए.
-
पश्चिम बंगाल कोयला 'घोटाला' मामले में ED ने I-PAC के अधिकारियों पर छापा मारा
ED का यह मामला CBI की नवंबर 2020 की एक FIR से जुड़ा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों (आसनसोल और उसके आस-पास) में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से जुड़े करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था.
-
40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.
-
अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर
कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.
-
दिल्ली में GlobE नेटवर्क की बड़ी बैठक, भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक रणनीति पर मंथन
देश की राजधानी नई दिल्ली में GlobE नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी बैठक शुरू हुई है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है. तीन दिन की इस बैठक में 15 देशों के प्रतिनिधि भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक सहयोग मजबूत करने पर चर्चा कर रहे हैं.
-
PACL घोटाला: पैसे लिए लेकिन जमीन नहीं दी, अब ED ने अटैच कीं 5046 करोड़ रुपये की संपत्तियां
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
-
मणिपुर: अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों पर ED का एक्शन, सलाइ ग्रुप की 50.80 करोड़ की संपत्ति अटैच
मणिपुर में अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में ईडी ने सलाइ ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं की करीब ₹50.80 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं.
-
आगरा में 598 करोड़ की जमीन अटैच, अंसल प्रॉपर्टीज पर ED की बड़ी कार्रवाई
ईडी ने होमबायर्स को परेशानी से बचाने और कब्जे वाले प्रोजेक्ट्स में दखल से बचने के लिए गुरुग्राम की जमीन को अटैच नहीं किया गया. इसलिए ईडी ने आगरा के अलग-अलग गांवों में स्थित वैकल्पिक संपत्तियों को अटैच किया है.
-
PACL केस में ED की सबसे बड़ी कार्रवाई, 10,021 करोड़ रुपये की 247 संपत्तियां अटैच
ED ने PACL केस में PMLA के तहत 10,021.46 करोड़ की 247 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं. यह कार्रवाई दिल्ली जोनल ऑफिस‑II ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की.
-
वीडियोकॉन मोजाम्बिक ऑयल डील: वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, कोर्ट ने लिया संज्ञान
वीडियोकॉन ग्रुप की मोज़ाम्बिक ऑयल डील मामले में ईडी ने वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ 18 दिसंबर 2024 को चार्जशीट दायर की, जिस पर 10 फरवरी 2026 को विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए.
