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IRCTC घोटाला मामला : दिल्ली उच्च न्यायालय ने लालू की याचिका पर CBI से मांगा जवाब
अदालत ने कहा कि वह सीबीआई से जवाब मिलने के बाद 14 जनवरी को मामले पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “उन्हें जवाब दाखिल करने दें. आपको पहले आना चाहिए था, आप नहीं आए. इससे पहले ही निचली अदालत आदेश पारित कर चुकी थी.”
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उन्नाव रेप केस: 'हमें आज भी डर लगता है...'; सिसकते हुए पीड़िता की बहन बोली- आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे
उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा है. पीड़िता ने कहा कि वह न्याय मिलने तक संघर्ष करेंगी और सेंगर को फांसी की सजा की मांग की है.
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कुलदीप सेंगर को फांसी की सजा दी जाए... उन्नाव रेप केस में सोशल एक्टिविस्ट और राजनीतिक दल एक सुर में बोले
उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
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कुलदीप सेंगर की उम्रकैद सजा निलंबन के खिलाफ CBI की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सेंगर की उम्रकैद की सजा 23 दिसंबर को निलंबित कर दी थी. अदालत ने कहा कि वह पहले ही सात साल पांच महीने जेल में बिता चुका है.
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उन्नाव रेप मामला : कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, HC के फैसले को दी चुनौती
पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2019 में अधीनस्थ अदालत ने बलात्कार के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी.
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रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी CBI
बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार किया था. वहीं पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिस मामले में सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई गई थी.
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हिमाचल पुलिस कस्टडी डेथ केस: पूर्व IG जहूर हैदर की उम्र कैद की सजा पर फिलहाल रोक, जानें वजह
इसी साल जनवरी में चंडीगढ़ में विशेष CBI अदालत ने जैदी और उनके साथ ही 7 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को हिरासत में मौत के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
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बालासोर रेल हादसे के लिए लोको पायलट जिम्मेदार नहीं, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीएमके सांसद के आरोपों को किया खारिज
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि बालासोर रेल हादसे की जांच तकनीकी टीम, रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) और सीबीआई (CBI) ने की है. इन्होंने जांच कर रिपोर्ट जमा कर दी. जांच के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. इन किसी भी रिपोर्ट में लोको पायलट को दोषी ठहराया नहीं गया है.
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व्यापम घोटाला: पटवारी भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े में 10 दोषियों को 5-5 साल की सजा
व्यापम घोटाले से जुड़े पटवारी भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े में इंदौर की CBI कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5 साल की कठोर कारावास और 3-3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
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डायरेक्टर विक्रम भट्ट के खिलाफ CBI जांच की मांग, अब राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी नजर
बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट के खिलाफ 30 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.
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लूथरा बंधुओं को फुकेट से बैंकॉक लाने की तैयारी, CBI लेगी कस्टडी, जानें थाईलैंड से 5 बड़े अपडेट्स
Goa Nightclub Fir Case: थाईलैंड के अधिकारियों ने सौरभ और गौरव लूथरा के डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. लूथरा ब्रदर्स फुकेत हिरासत केंद्र से बैंकॉक के रास्ते में हैं, बैंकॉक से सीबीआई अधिकारी लूथरा को हिरासत में लेंगे और भारत लाएंगे.
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करूर भगदड़ : तमिलनाडु सरकार ने SC में दाखिल किया हलफ़नामा, CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील
करूर भगदड़ मामले में कानूनी जंग तेज़ हो गई है, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल कर CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील की है. स्टालिन सरकार का कहना है कि राज्य SIT की जांच निष्पक्ष और सही दिशा में चल रही थी, इसलिए उसे जारी रखने की अनुमति दी जाए.
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तुरंत ध्यान देने की है जरूरत... डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर SC ने जताई चिंता, CBI को दिए खास निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें साइबरक्राइम सेंटर जल्दी स्थापित करें और अगर कोई रुकावट आए तो राज्य SC को बताएं. IT नियमों के तहत अधिकारियों को निर्देश जाए कि वे साइबर अपराधों के लिए अलग-अलग राज्यों के FIR में बरामद सभी फोन का मोबाइल फोन डेटा स्टोर करें.
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साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, अब डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच CBI करेगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी. सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट मामलों में बैंकरों की भूमिका की जांच करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी गई है.
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केंद्र अदालत को बहुत हल्के में ले रही... SC की पुलिस थानों में CCTV कैमरों पर नाराजगी के पीछे की वजह जानें
सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगाने के लिए साल 2018 में पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था. दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार को CBI, ED, NIA समेत अन्य जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए थे.
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कुलदीप सेंगर की उम्रकैद सजा निलंबन के खिलाफ CBI की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
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उन्नाव रेप मामला : कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, HC के फैसले को दी चुनौती
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रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी CBI
बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार किया था. वहीं पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिस मामले में सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई गई थी.
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हिमाचल पुलिस कस्टडी डेथ केस: पूर्व IG जहूर हैदर की उम्र कैद की सजा पर फिलहाल रोक, जानें वजह
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बालासोर रेल हादसे के लिए लोको पायलट जिम्मेदार नहीं, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीएमके सांसद के आरोपों को किया खारिज
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि बालासोर रेल हादसे की जांच तकनीकी टीम, रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) और सीबीआई (CBI) ने की है. इन्होंने जांच कर रिपोर्ट जमा कर दी. जांच के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. इन किसी भी रिपोर्ट में लोको पायलट को दोषी ठहराया नहीं गया है.
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व्यापम घोटाला: पटवारी भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े में 10 दोषियों को 5-5 साल की सजा
व्यापम घोटाले से जुड़े पटवारी भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े में इंदौर की CBI कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5 साल की कठोर कारावास और 3-3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
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डायरेक्टर विक्रम भट्ट के खिलाफ CBI जांच की मांग, अब राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी नजर
बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट के खिलाफ 30 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.
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लूथरा बंधुओं को फुकेट से बैंकॉक लाने की तैयारी, CBI लेगी कस्टडी, जानें थाईलैंड से 5 बड़े अपडेट्स
Goa Nightclub Fir Case: थाईलैंड के अधिकारियों ने सौरभ और गौरव लूथरा के डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. लूथरा ब्रदर्स फुकेत हिरासत केंद्र से बैंकॉक के रास्ते में हैं, बैंकॉक से सीबीआई अधिकारी लूथरा को हिरासत में लेंगे और भारत लाएंगे.
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करूर भगदड़ : तमिलनाडु सरकार ने SC में दाखिल किया हलफ़नामा, CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील
करूर भगदड़ मामले में कानूनी जंग तेज़ हो गई है, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल कर CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील की है. स्टालिन सरकार का कहना है कि राज्य SIT की जांच निष्पक्ष और सही दिशा में चल रही थी, इसलिए उसे जारी रखने की अनुमति दी जाए.
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तुरंत ध्यान देने की है जरूरत... डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर SC ने जताई चिंता, CBI को दिए खास निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें साइबरक्राइम सेंटर जल्दी स्थापित करें और अगर कोई रुकावट आए तो राज्य SC को बताएं. IT नियमों के तहत अधिकारियों को निर्देश जाए कि वे साइबर अपराधों के लिए अलग-अलग राज्यों के FIR में बरामद सभी फोन का मोबाइल फोन डेटा स्टोर करें.
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साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, अब डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच CBI करेगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी. सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट मामलों में बैंकरों की भूमिका की जांच करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी गई है.
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केंद्र अदालत को बहुत हल्के में ले रही... SC की पुलिस थानों में CCTV कैमरों पर नाराजगी के पीछे की वजह जानें
सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगाने के लिए साल 2018 में पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था. दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार को CBI, ED, NIA समेत अन्य जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए थे.
