Cauvery Issue

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  कावेरी मुद्दे पर बात करने के लिए कुमारस्वामी ने मांगा PM मोदी से समय

  नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली गए कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिये कल दोपहर साढ़े बारह बजे उन्हें मुलाकात का समय दिया है. 

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  कावेरी जल विवाद : केंद्र ने SC से आदेश को स्पष्ट करने का किया आग्रह, अब 9 अप्रैल को सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट कावेरी जल विवाद के आदेश पर स्पष्टीकरण संबंधित केंद्र की याचिका पर नौ अप्रैल को सुनवाई करेगा. केंद्र सरकार ने कावेरी विवाद मामले के आदेश को कोर्ट के सामने रखा और इस आदेश को स्पष्ट करने का आग्रह किया. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन पर संबंधित राज्यों के अलग-अलग विचार हैं.

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  कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी और डिप्टी सीएम भूख हड़ताल पर बैठे

  कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर तमिलनाडू में न सिर्फ राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, बल्कि यह मुद्दा अब काफी गहराता नजर आ रहा है. केंद्र सरकार पर कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन को लेकर दबाव बनाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और डिप्टी सीएम पनीरसेल्वम भूख हड़ताल पर बैठ गये हैं. 

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  NEWS FLASH : आयकर विभाग ने नीरव मोदी के खिलाफ नए कालाधन रोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया

  आज आएगा 120 साल पुराने कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैंसला.

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  कावेरी जल विवाद: वरिष्ठ वकील फलीएस नरीमन तय करेंगे कि एक्सपर्ट कमेटी राज्य हित है या नहीं

  कर्नाटक की जीवनरेखा कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के लिए केंद्र ने इस विवाद से जुड़े सभी चार राज्यों को सुझाव दिया कि वो कावेरी विशेषज्ञ समिति के गठन पर अपनी राय दे. पुड्डुचेरी ने फौरन हामी भर दी जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को अपना पक्ष रखना है. कर्नाटक को एक्सपर्ट कमेटी के पक्ष खड़ा होना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धार्थरमैया ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई.

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  कावेरी विवाद : शाम होते-होते जेडी (एस) सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा ने तोड़ी भूख हड़ताल

  पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने कावेरी नदी का पानी छोडने को लेकर तमिलनाडु के साथ जारी विवाद में कर्नाटक के लिए 'न्याय' की मांग को लेकर शनिवार को अपना अनशन शुरू किया.

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  कावेरी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को लताड़ा, कहा- आदेशों का पालन करना होगा

  सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को लताड़ते हुए तमिलनाडु के लिए 1 से 6 अक्टूबर तक 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया और कहा कि ऐसे हालात पैदा मत कीजिए कि कानून का गुस्सा टूट पड़े.

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  कावेरी जल बंटवारा : उमा भारती की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोई हल नहीं निकला

  जल संसाधन मंत्री उमा भारती की अध्यक्षता में कावेरी जल बंटवारे के बारे में बुलायी गई बैठक में कोई हल नहीं निकला. यह जानकारी कर्नाटक के मुख्य सचिव अरविन्द जाधव ने दी.

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  कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को पानी देने पर फैसला गुरुवार तक के लिए टाला

  केंद्र की ओर से बुलाई गई एक बैठक के नतीजे का इंतजार करते हुए कर्नाटक कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक तमिलनाडु को प्रतिदिन 6,000 क्यूसेक पानी देने पर अपना फैसला गुरुवार तक के लिए टाल दिया है.

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  कावेरी जल विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कर्नाटक तीन दिन रोज 6000 क्यूसिक पानी तमिलनाडु को दे

  कावेरी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम् सुनवाई करते हुए कहा, केंद्र दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत कराए. ये मामला दो राज्यों के बीच की दिक्कत का है. इसे केंद्र द्वारा संघीय तरीके से सुलझाया जाए. कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक तीन दिन के लिए 6000 क्यूसिक तमिलनाडु को दे.

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  कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक से सहानुभूति, लेकिन SC का आदेश मानना ही होगा : स्वराज कौशल

  सोमवार को मिज़ोरम के पूर्व राज्यपाल तथा वरिष्ठ वकील स्वराज कौशल ने लिखा, "मैं 1983-84 में कावेरी विवाद पर याचिका दायर किए जाते वक्त कर्नाटक का वकील था... मैंने फली नरीमन को कर्नाटक की ओर से नेतृत्व करने के लिए चुना... मैं कर्नाटक के पक्ष का समर्थन करता हूं, लेकिन कोई भी राज्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कैसे नहीं करेगा...?"

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  कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नकारकर अब विधायकों को जोड़ रही है कर्नाटक सरकार

  राज्य की कांग्रेस सरकार ने दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के रोज़ाना 6,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दिए जाने के आदेश को टालने का फैसला किया था, और अब राज्य विधानसभा द्वारा उस फैसले का सर्वसम्मति से अनुमोदन किए जाने की संभावना है.

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  कावेरी विवाद : 10 प्वाइंट में जानें आखिर यह मामला क्या है और क्यों बार-बार उभर आता है?

  कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है. अब इस विवाद को लेकर तोड़फोड़ और बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं. सोमवार को इस विवाद ने कर्नाटक में खासकर बेंगलुरु और मैसुरु की रफ्तार रोक दी. यह ताजा प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद हुए हैं, जिसमें कोर्ट ने अपने पिछले हफ्ते के फैसले को संशोधित करते हुए कर्नाटक से तमिलनाडु के लिए कम पानी ज्यादा दिनों तक छोड़ने का आदेश दिया है.