सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट कावेरी जल विवाद के आदेश पर केंद्र की स्पष्टीकरण संबंधित याचिका पर नौ अप्रैल को सुनवाई करेगा. केंद्र सरकार ने कावेरी विवाद मामले के आदेश को कोर्ट के सामने रखा और इस आदेश को स्पष्ट करने का आग्रह किया. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन पर संबंधित राज्यों के अलग-अलग विचार हैं.
गौरतलब है कि कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर तमिलनाडू में न सिर्फ राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, बल्कि यह मुद्दा अब काफी गहराता नजर आ रहा है. केंद्र सरकार पर कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन को लेकर दबाव बनाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और डिप्टी सीएम पनीरसेल्वम भूख हड़ताल पर बैठ गये हैं.
कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी और डिप्टी सीएम भूख हड़ताल पर बैठे
कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन के लिए केंद्र पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हुए सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक ने पहले ही घोषणा की थी कि वह दो अप्रैल को तमिलनाडु में भूख हड़ताल करेगी.
गौरतलब है कि कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर तमिलनाडू में न सिर्फ राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, बल्कि यह मुद्दा अब काफी गहराता नजर आ रहा है. केंद्र सरकार पर कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन को लेकर दबाव बनाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और डिप्टी सीएम पनीरसेल्वम भूख हड़ताल पर बैठ गये हैं.
कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी और डिप्टी सीएम भूख हड़ताल पर बैठे
कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन के लिए केंद्र पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हुए सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक ने पहले ही घोषणा की थी कि वह दो अप्रैल को तमिलनाडु में भूख हड़ताल करेगी.
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Supreme Court, Cauvery Issue
