Cancel School Recognition

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  अजमेर: रेप पीड़िता की टीसी काटने पर स्कूल की मान्यता रद्द:शिक्षा निदेशालय ने निकाला आदेश

  बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अंजली शर्मा ने बताया कि इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान महिला कल्याण मंडल की एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रंस परियोजना विभाग के सदस्यों ने  छात्रा को न्याय दिलाने का जिम्मेदार लिया और इस मामले में प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ गेगल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

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  CBSE बोर्ड ने 20 स्कूलों की मान्यता की रद्द, Unaffiliated स्कूलों  की लिस्ट जारी, दिल्ली के ये स्कूल शामिल, लिस्ट देखें

  CBSE News: सीबीएसई बोर्ड ने देश के विभिन्न राज्यों के 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है. इनमें दिल्ली के सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, भारत माता सरस्वती बाल मंदिर, नेशनल पब्लिक स्कूल, चांद राम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ... 

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  CBSE ने डमी विद्यार्थियों को दाखिला देने की दोषी 20 स्कूलों की मान्यताएं रद्द कीं

  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने डमी छात्रों और अयोग्य उम्मीदवारों को दाखिला देने के आरोप में 20 विद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी है, जिनमें पांच दिल्ली के विद्यालय शामिल हैं. यह जानकारी बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता ने शुक्रवार को दी. बोर्ड ने तीन विद्यालयों के ग्रेड का स्तर भी कम कर दिया है.

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  मुजफ्फरनगर: छात्र की पिटाई के मामले में प्रशासन सख्त, स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू

  मुजफ्फरनगर में स्कूल में छात्र की पिटाई के मामले में जिला प्रशासन ने स्कूल मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस भेजा है. स्कूल के मानकों को लेकर कई बिदुओं पर जवाब मांगा गया है. जांच पूरी होने तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है.बीएसए ने कहा है कि वहां स्कूल संचालित नहीं हो सकता है.शिक्षा अधिकारी कल स्कूल के छात्रों का दूसरे स्कूल में एडमीशन करवाएंगे. 

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  चार साल की बच्ची से रेप की घटना के बाद हैदराबाद के स्कूल की मान्यता रद्द करने का आदेश

  हैदराबाद के एक निजी स्कूल में एक चार साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर दो महीने तक बलात्कार किया गया. तेलंगाना की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने आदेश दिया है कि उस स्कूल को दी गई सरकारी मान्यता तुरंत रद्द कर दी जाए और छात्रों को अन्य स्कूलों में समायोजित किया जाए. मंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि तेलंगाना के शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति सरकार को यह रिपोर्ट सौंपे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं.